विकास आराखडा आरक्षण, मिसारवाडीतील घरे वाचवण्यासाठी एमआयएम मैदानात...!

मिसारवाडीतील 500 घरे विकास आराखड्यात बाधित होणार; घरे वाचवण्यासाठी एमआयएम मैदानात...

जिशान देशमुख यांच्या पुढाकाराने नासेर सिद्दीकी यांच्या अध्यक्षतेखाली बाधितांची बैठक; उद्या मनपा प्रशासनाला निवेदन

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.4 (डि-24 न्यूज) :-मिसारवाडी परिसरातील गट क्रमांक 118, 120 व 122 मधील विकास आराखड्यातील विविध आरक्षणांमुळे सुमारे 400 ते 500 घरे बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या 25 वर्षां

हून अधिक काळापासून अस्तित्वात असलेल्या या जुन्या व पूर्णपणे विकसित निवासी वसाहतीवरील आरक्षणाचा फेरविचार करून ते रद्द करावे आणि सदर क्षेत्र निवासी म्हणून कायम ठेवावे, अशी मागणी रहिवासी व प्लॉटधारकांनी केली आहे.

या प्रश्नावर एमआयएमनेही आक्रमक भूमिका घेतली असून, बाधित नागरिकांच्या घरांना वाचवण्यासाठी पक्ष मैदानात उतरला आहे. औरंगाबाद मध्यचे शहराध्यक्ष जिशान देशमुख यांच्या पुढाकाराने आणि शहराध्यक्ष नासेर सिद्दीकी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दुपारी बाधित रहिवासी व प्लॉटधारकांची बैठक घेण्यात आली.

बैठकीत विकास आराखड्यातील आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. “विकासाच्या नावाखाली गरीबांच्या एकाही घराला हात लावू देणार नाही. नागरिकांच्या हक्कासाठी रस्त्यावरची तसेच न्यायालयीन लढाईही लढू,” असा ठाम इशारा नासेर सिद्दीकी यांनी यावेळी दिला.

तर जिशान देशमुख यांनी बाधित नागरिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार असून, गट क्रमांक 118, 120 व 122 मधील आरक्षण हटवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले.

25 वर्षांपासून नागरिकांचे वास्तव्य...

मिसारवाडी येथील संबंधित गटांमध्ये गेल्या 25 वर्षांहून अधिक काळापासून जुनी व पूर्णपणे विकसित निवासी वसाहत अस्तित्वात आहे. या परिसरात कष्टकरी, मजूर, हमाल, कामगार तसेच मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील अनेक कुटुंबे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत.

अनेक नागरिकांनी आयुष्यभर कष्ट करून व घाम गाळून मिळवलेल्या पैशातून येथे प्लॉट खरेदी करून घरे उभी केली आहेत. अनेक प्लॉटधारकांकडे नोंदणीकृत खरेदीखत व इतर कायदेशीर कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. तसेच नागरिकांकडून महापालिकेचा मालमत्ता कर नियमितपणे भरला जात असून, वीजबिले, रेशनकार्ड, करपावत्या आणि वास्तव्याचे अन्य पुरावेही उपलब्ध असल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.

मात्र, विकास आराखड्यात या परिसरातील काही भाग उद्यान, शाळा, आरोग्य केंद्र/रुग्णालय, ग्रीन झोन तसेच रस्त्यांसाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात अनेक वर्षांपासून तेथे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या घरांवर संकट निर्माण झाले आहे.

‘जी’ आरक्षणामुळे गुंठेवारी प्रक्रियेत अडथळा

विशेषतः पिसादेवी रोड, सुभेदार रामजीनगर (हर्सूल) येथील गट क्रमांक 120 मधील ‘जी’ आरक्षणामुळे गुंठेवारी प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.

साईनगर, बिस्मिल्ला कॉलनी, श्रीकृष्णनगर आणि सुभेदार रामजीनगर परिसरातील सुमारे 400 ते 500 घरे या आरक्षणामुळे बाधित होण्याची शक्यता असल्याची माहिती डॉ. सतीश गायकवाड यांनी बैठकीत दिली.

या परिसरातील सुमारे 90 टक्के नागरिक प्रत्यक्ष रहिवासी असून, अनेक नागरिक महापालिकेला नियमित मालमत्ता कर भरतात. अनेक मालमत्तांची नोंदणीही झालेली आहे. मात्र, विकास आराखड्यात ‘जी’ आरक्षण असल्याने गुंठेवारीची रक्कम भरता येत नसल्याची अडचण नागरिकांनी मांडली.

MRTP कायद्यानुसार आरक्षणाचा फेरविचार करण्याची मागणी

गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे प्रत्यक्ष वास्तव्य, मालमत्ता कर भरण्याचे पुरावे, नोंदणीकृत दस्तऐवज आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 (MRTP Act) मधील लागू तरतुदींनुसार विकास आराखड्यातील आरक्षणाचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

जुन्या निवासी वस्तीवरील आरक्षण रद्द करून सदर क्षेत्र निवासी क्षेत्र म्हणून कायम करावे, तसेच नागरिकांचे हक्क व हित संरक्षित करावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली.

उद्या मनपा आयुक्तांची भेट

दरम्यान, या प्रश्नावर उद्या दुपारी 2 वाजता मनपा आयुक्त अमोल येडगे यांची भेट घेऊन, एमआयएम शहराध्यक्ष नासेर सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका प्रशासनाला निवेदन सादरण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. आरक्षणाचा फेरविचार करून नागरिकांची घरे वाचवण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी यावेळी करण्यात येणार आहे.

या बैठकीस डॉ. सतीश गायकवाड, मध्यचे शहराध्यक्ष जिशान देशमुख, कार्याध्यक्ष मुसेफ कुरेशी, युवा शहराध्यक्ष आदिल पठाण, प्रभाग अध्यक्ष जमील पटेल, गुड्डू अजिम, सुमेर खान यांच्यासह मोठ्या संख्येने रहिवासी व प्लॉटधारक उपस्थित होते.