पाणी जपून वापरा - जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी.

पाणी वापरात किमान 10 टक्के कपात

अनधिकृत पाणी उपशावर कठोर कारवाई; तालुकानिहाय संयुक्त व फिरती पथके

अनधिकृत मोटारी, पंप व पाईपलाईन जप्त होणार

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.6 (डि-24 न्यूज) : जिल्ह्यात चालू वर्षात अत्यल्प पर्जन्यमान झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिक तसेच जनावरांना दि. 31 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध राहील, यादृष्टीने धरणे, तलाव व अन्य जलस्रोतांतील पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन आवश्यक पाणीसाठा राखून ठेवावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.

जिल्ह्यातील अनेक पाणीपुरवठा योजना प्रमुख, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांतील पाण्यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्याचा तातडीने आढावा घेऊन नागरिक व जनावरांसाठी आवश्यक पाणीसाठा आरक्षित करावा. पिण्याचे पाणी, घरगुती वापर व जनावरांच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य द्यावे. बाष्पीभवन, गाळ व गळती विचारात घेऊन पाणीसाठ्याचे नियोजन करावे.

10 टक्के पाणीसाठा आपत्कालीन वापरासाठी...

प्रत्येक प्रमुख जलाशयातील उपलब्ध जिवंत पाणीसाठ्यापैकी किमान 10 टक्के साठा अतिरिक्त बफर तथा आपत्कालीन साठा म्हणून राखीव ठेवावा. हा साठा केवळ अत्यावश्यक परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरावा. जिवंत साठा अपुरा पडल्यास तांत्रिक सुरक्षितता, पंपांची क्षमता व पाण्याची गुणवत्ता तपासून मृतसाठ्यातील पाणी वापरण्याचे नियोजन आगाऊ तयार ठेवावे. गाव तलाव, साठवण तलाव व स्थानिक जलस्रोत पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवावेत.

धरणांमधून सिंचनासाठी प्रस्तावित अथवा सुरू असलेली पाणी आवर्तने तात्काळ बंद करावीत. पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव जलसाठ्याचा अत्यावश्यक परिस्थिती वगळता अन्य कारणासाठी वापर करू नये.

16 ऑक्टोबरपासून पाणी वापरात 10 टक्के कपात...

जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती व ग्रामपंचायतींनी दि. 16 ऑक्टोबर 2026 पासून पाणी वापरात किमान 10 टक्के कपात करावी. पाणी वितरण व्यवस्थेतील गळती शोधून ती तात्काळ थांबविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करावी.

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित ठेवून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर उद्याने, रस्ते दुभाजक, बांधकाम, औद्योगिक कामे व धुलाईसाठी करावा. या कामांसाठी पिण्यायोग्य पाणी वापरू नये. औद्योगिक घटकांनी एकूण पाणी वापरापैकी किमान 30 टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.

उर्वरित पाण्यावरच सिंचनाचे नियोजन

पिण्याचे पाणी, जनावरांची गरज, औद्योगिक वापर व चाऱ्याचे नियोजन केल्यानंतर उर्वरित उपलब्ध पाण्यावरच सिंचनाचे नियोजन करावे. कमी पाणी लागणारी रब्बी व चारा पिके तसेच ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतींना कृषी विभागाने प्रोत्साहन द्यावे.

अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी तालुकानिहाय पथके...

प्रमुख, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्प, लघुतलाव, नदी-नाले, विहिरी व अन्य जलस्रोतांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तात्काळ बंद करावा. विशेषतः प्रकल्पांच्या बुडीत क्षेत्रातील विहिरींमधून सिंचनासाठी होणारा अनधिकृत पाणी उपसा पूर्णपणे थांबवून संबंधित विद्युत मोटारी, पंप, पाईपलाईन व अन्य साहित्य जप्त करावे.

अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी आणि आरक्षित पाणीसाठ्याच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक तालुक्यात संबंधित उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकात तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, महावितरणचे उपविभागीय अभियंता, तालुका कृषी अधिकारी व स्थानिक पोलीस निरीक्षक सदस्य असतील. पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

प्रकल्पस्तरावर फिरती पथके...

संयुक्त पथकाला सहाय्य करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात प्रकल्पस्तरीय फिरती पथकेही स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये संबंधित प्रकल्पाचे शाखा अभियंता, कालवा निरीक्षक/मोजणीदार/बीट प्रमुख/चौकीदार, महावितरणचे शाखा अभियंता, स्थानिक पोलीस उपनिरीक्षक, नगरपालिका प्रशासनाचा प्रतिनिधी, मंडळ अधिकारी/ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामविस्तार अधिकारी/ग्रामपंचायत अधिकारी व पोलीस पाटील यांचा समावेश असेल. जिल्हास्तरावर कार्यकारी अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे विभाग हे समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहतील.

पथकांनी नियमित गस्त व अचानक तपासणी करून अनधिकृत पाणी उपसा रोखावा. अनधिकृत वीज जोडणीद्वारे पाणी उपसा होत असल्यास विद्युत पुरवठा तात्काळ खंडित करून संबंधितांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करावी. अत्यल्प पाणीसाठा असलेल्या प्रकल्पांच्या परिसरात सिंचनासाठी नवीन विद्युत जोडणी देण्यात येऊ नये.

गरजेनुसार खासगी जलसाठ्यांचे अधिग्रहण...

ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यकतेनुसार खासगी विहिरी अथवा अन्य खासगी जलसाठे अधिग्रहित करावेत. महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, 2009 ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. नागरिक व लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तातडीने स्थळ पाहणी करून निराकरण करावे.

दर 15 दिवसांनी कार्यवाहीचा आढावा

सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दर 15 दिवसांनी समितीची बैठक घेऊन केलेल्या कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा. स्थानिक स्वराज्य संस्था, महसूल, जलसंपदा, पाणीपुरवठा, महावितरण, पोलीस व कृषी विभागांनी समन्वयाने निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. अनधिकृत पाणी उपसा अथवा आरक्षित पाणीसाठ्याचा नियमबाह्य वापर करणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी श्री. गौडा यांनी निर्देशित केले आहे.