आता अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती अल्पसंख्याक आयुक्तालयामार्फत मिळणार...!

मार्टी कृती समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश; अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीची 'परदेश शिष्यवृत्ती योजना' आता थेट अल्पसंख्याक आयुक्तालयामार्फत राबविणार!

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.3(डि-24 न्यूज)-अल्पसंख्याक समुदायातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि परदेशातील उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणारी "परदेश शिष्यवृत्ती योजना" आता शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून 'अल्पसंख्याक आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर' यांच्यामार्फत पूर्णतः राबविली जाणार आहे.

मार्टी कृती समिती महाराष्ट्र (Marti Kruti Samiti Maharashtra) आणि विविध अल्पसंख्याक संघटनांनी मुख्यमंत्री, अल्पसंख्याक मंत्री, अल्पसंख्याक आयुक्त आणि समाजकल्याण आयुक्त यांच्याकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण मागणीला आणि पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश आले आहे.

योजना हस्तांतरणाची पार्श्वभूमी आणि गरज

शासनाने 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी ही योजना सुरू केली होती आणि 21 ऑगस्ट 2024 रोजी यामध्ये काही सुधारणा केल्या होत्या. मात्र, सुरुवातीला अल्पसंख्याक विभागाची स्वतंत्र प्रादेशिक किंवा क्षेत्रीय यंत्रणा अस्तित्वात नसल्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी 'आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे' यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती.

परंतु, समाजकल्याण आयुक्तालयाकडील कामाचा वाढता व्याप आणि रिक्त पदे लक्षात घेता, त्यांनी ही योजना अल्पसंख्याक आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, 14 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार छत्रपती संभाजीनगर येथे स्वतंत्र 'अल्पसंख्याक आयुक्तालय' स्थापन करण्यात आले. यामुळे ही योजना आता स्वतंत्र यंत्रणेकडे वर्ग करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार शासन निर्णय क्रमांक: अविवि-2026/प्र.क्र.40/का-6 अन्वये हा महत्त्वपूर्ण हस्तांतरणाचा निर्णय घेण्यात आला.

विद्यार्थ्यांसाठी काय बदल होणार? (शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून)

थेट व्यवस्थापन: अर्ज स्वीकारणे, छाननी करणे, पात्रता पडताळणी आणि थेट निधी वितरण या सर्व बाबींची संपूर्ण जबाबदारी आता अल्पसंख्याक आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर यांची असेल.

वेगवान प्रक्रिया: स्वतंत्र आयुक्तालयामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे.

 'परदेश शिष्यवृत्ती योजना' : सविस्तर नियम आणि अटी

अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या प्रवर्गातील (मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, जैन, पारशी आणि ज्यू) मुला-मुलींना परदेशात पदव्युत्तर पदवी (Master's Degree), पदव्युत्तर पदविका आणि संशोधनात्मक अभ्यासक्रमाचे (Ph.D.) विशेष अध्ययन करण्यासाठी ही योजना लागू आहे.

1. विद्यापीठ व अभ्यासक्रम पात्रता

QS World Ranking: विद्यार्थ्याने जागतिक स्तरावरील नामांकित Top 200 परदेशी विद्यापीठांमध्ये पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवलेला असावा.

अभ्यासक्रम क्षेत्रे (तपशील "Capture.JPG" नुसार): या योजनेअंतर्गत STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनिअरिंग जसे की सिव्हिल, मेकॅनिकल, कॉम्प्युटर, एआय, डेटा अनालिसिस इ.), वैद्यकीय व जीवशास्त्र (M.Pharm, पब्लिक हेल्थ), कृषी क्षेत्र, मानव्यविद्या व कला (सोशिओलॉजी, इकॉनॉमिक्स, लिटरेचर इ.) आणि कायदा व वाणिज्य (L.L.M., MBA) यांसारख्या विविध मान्यताप्राप्त विद्याशाखांमधील पदव्युत्तर व पी.एच.डी. अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे.

2. शैक्षणिक पात्रता आणि वयोमर्यादा

शैक्षणिक गुण: 2024 च्या सुधारित निर्णयानुसार, पूर्वीच्या 75% गुणांची अट शिथिल करून आता किमान 55% गुणांसह उत्तीर्ण असणारे विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत.

वयोमर्यादा: जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या महिन्याच्या पहिल्या तारखेस (उदा. 1 ऑगस्ट 2024 च्या निकषानुसार) पदव्युत्तर पदवीसाठी वय 35 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, तर पी.एच.डी. साठी वयोमर्यादा 40 वर्षे इतकी आहे.

3. उत्पन्नाची अट आणि इतर शर्ती

उत्पन्न मर्यादा: कुटुंबाचे सर्व मार्गांनी मिळणारे मागील आर्थिक वर्षातील वार्षिक उत्पन्न रु. 8 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

कुटुंब मर्यादा: एकाच कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलांना या परदेश शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल.

अधिवास: विद्यार्थी हा अनिवार्यपणे महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.

4. मिळणारे आर्थिक सहाय्य (महत्त्वपूर्ण बदल)

सुधारित शासन निर्णयानुसार, परदेशी विद्यापीठाची संपूर्ण शिक्षण फी (Tuition Fee) थेट शासनाकडून अदा केली जाईल. पूर्वीची ₹30 लाख आणि ₹40 लाखांची कमाल मर्यादा आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांना परदेशात राहण्यासाठी वार्षिक निर्वाह भत्ता (Living Expenses) म्हणून सुमारे ₹12 लाख, तसेच विमा, प्रवास व इतर मंजूर खर्च शासनामार्फत दिला जातो.

 विद्यार्थी आणि पालकांना आवाहन

मार्टी कृती समिती महाराष्ट्राने अल्पसंख्याक समाजातील गुणवंत विद्यार्थी आणि पालकांना आवाहन केले आहे की, शासनाच्या या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजनेची सविस्तर माहिती घेऊन, आवश्यक कागदपत्रांची (जसे की रहिवासी दाखला, अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ऑफर लेटर, आधार कार्ड, उत्पन्न प्रमाणपत्र) पूर्वतयारी करावी आणि जास्तीत जास्त पात्र विद्यार्थ्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा.