नवीन सरकार स्थापन झाले आता मराठा आरक्षणाचे काय होणार...?

सर्वोच्च न्यायालयाचे मराठा आरक्षण निर्देश लक्षात घ्या!

तज्ञ अनुभवी विचारवंतां कडे कायदेशीर व घटनात्मक मार्ग उपलब्ध 

मुंबई, दि.7(डि-24 न्यूज) मागील दिड दोन वर्षापासून मराठा आरक्षणावर विविध आंदोलन झाली, महामोर्चा झाले, शक्ती प्रदर्शन झाले, उपोषणे झाली. पदरात पडल्या कुणबी नोंदी... ? त्याचेही विरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत म्हणून आता तरी मराठा आरक्षणावर गांभीर्याने विचार होणार आहे की नाही ?..अशी आर्त विचारणा मराठा समाजा कडून होत असुन तज्ञ अनुभवी विचारवंता कडे कायदेशीर व घटनात्मक मार्ग उपलब्ध असल्याची अति महत्वाची चर्चा सुद्धा समाज माध्यमावर होत आहे. महायुतीचे नवीन सरकार स्थापन झाले आता मराठा आरक्षणाचे काय होणार सर्वांच्या मनात शंका आहे. आता खरी गरज सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश लक्षात घेण्याची आहे.

वास्तविक पाहता 400 पेक्षा जास्त ओबीसी जातीशी मराठा समाजास स्पर्धा करावी लागणार आहे याचा सुद्धा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे असुन एक प्रश्न परत उभाच आहे तो म्हणजे ज्यांच्या लांब पर्यंत नोंदी सापडत नाहीत त्यांनी काय करायचं ? बरे या नोंदी म्हणजे काही अंतीम प्रमाणपत्र नाही किंवा त्या अनुषंगाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र नाही अशीही गंभीर सल प्रत्येक मराठा व्यक्तीच्या मनात आहेच.

 " मग आता पुढे काय ? "

हे शोधायचा कायदेशीर प्रयत्न झाला नाही किंवा योग्य मागणीच झाली नाही. म्हणूनच कदाचित तारीख पे तारीख द्यायची आणि घ्यायची असेच झाले. महाराष्ट्रात 50% कोटा पुर्ण झालेला आहे मग 50% आतील आरक्षण दिले की इंद्रा सहानी प्रकरणाचे उल्लंघन होते आणि त्यामुळे न्यायालय स्थगिती देते असे सतत समोर आलेले आहे. मग आता कायदेशीर वाटचाल कशी करायची ? हेच ठरवावे लागणार आहे. लोकसभेप्रमाणे विधानसभा निवडणुका सुद्धा संपन्न झाल्या ज्यांना जो काही खेळ करायचा होता तो सुद्धा पुर्ण झाला परंतु मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सत्ताधारी पक्षांनी निवडणुक चर्चेत घेतला ना पक्षांच्या जाहीर नाम्यात घेतला आहे. मात्र मराठा समाजाला उमेदवार - उमेदवार खेळत-नव्हे हा खेळ समाजास बेमालूमपणे खेळवयास भाग पाडल्या गेला असल्याची तीव्र भावना असून नेमका भोळ्या भाबड्या स्वभावाच्या समाजाला हे उमजू दिल नाही किंवा कोणी हे कळु सुद्धा दिले नाही. मुळात ओबीसीतून मराठा आरक्षण ही मागणीच मान्य करायला एकही राजकीय पक्ष तयार नव्हता आणि अजूनही नाही. अशा स्थितीत आरक्षण कसे मिळेल ? याचे उत्तर शोधणे अत्यावश्यक झाले असल्याची सामान्य मराठा व्यक्तीची असून सर्व राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी सांगत होते की, आम्ही कोणाच्या ही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार आणि खरंच एकही पक्ष- लोकप्रतिनिधी या वर बोलत नाही ना काही कृती करत आहे. या धोरणामुळे अनेक तरुणांचं नोकरीमध्ये शिक्षणा मध्ये नुकसान झाले आहे व होत राहणार आहे. अनेकांनी तर हताश होऊन आत्महत्या केल्या आणि आजही कुठे ना कुठे कोणीतरी मराठा बांधव आत्महत्या करत आहे.

" होत असलेल्या नुकसानीला जबाबदार कोण...?"

हे आता किती दिवस चालायचे त्या करता आता ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. 340 कलमाचा म्हणजे परीच्छेदाचा अवलंब केला की इंद्रा सहानी जजमेंट आडवे येते आणि त्या ही वर जर राज्य शासनाने आरक्षण जाहीर केले की 368 कलमाचा तथा परीच्छेदाचा भंग होतो.

      शासनास काही कायदा किंवा त्यात दुरूस्ती करावयाची असेल तर दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते ही घटनात्मक तरतुद आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे आणि कोर्टा मध्ये आरक्षण विरोधी टीम एका गोष्टी मधून विरोध करते की, 50 % पुढच आरक्षण इंद्रा सहानी निर्णया मुळे राज्य सरकारला देता येत नाही. मराठा समाजाच्या हितासाठी आता सामूहिक निर्णय घेऊन नियोजनासाठी राज्यव्यापी मिटींग घेणे गरजेचे झाले असून याची सर्व मराठा बांधवांनी नोंद घ्यावी अशी जोरदार मागणी होत असून काही तज्ञ अनुभवी विचारवंतांनी या वर कायदेशीर मार्ग काढून ठेवलेला आहे. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळू द्यावा अशीही मागणी जोर धरत असून चला तयारीला लागूयात असे म्हणणारा मोठा वर्ग तालुक्या तालुक्यात निर्माण झाला असून या गंभीर विषयावर " राज्यव्यापी मराठा आरक्षण सत्य शोधन परिषद "आयोजित होणे गरजेचे असुन फक्त घटनात्मक व कायदेशीर विषयावर सदर परिषद आयोजित करण्याचा मानस राज्य भर निर्माण झाला आहे.