समाजात बदल घडवायचा असेल तर TROLL आर्मीच्या विरोधात TRUE आर्मी बनवा - एड प्रशांत भूषण

सन्मानाने जगण्याच्या हक्कावर राष्ट्रीय अधिवेशन, युवकांची अवस्था आणि घटनात्मक

मूल्यांवर चिंता

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.1(डि-24 न्यूज) - भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे येथे सर्व जाती धर्मातील लोकांमध्ये भाईचारा, एकता अखंडता टिकली पाहिजे. द्वेषाचे राजकारण सुरू आहे. सोशल मीडियावर ट्रोल आर्मीच्या माध्यमातून द्वेष पसरवला जात आहे यामुळे समाजात नकारात्मक परिणाम होत आहे याचा फायदा सत्ताधारी पक्ष घेत आहे. समाजात बदल घडवायचा असेल तर TROLL आर्मीच्या विरोधात TRUE आर्मी बनवा व जनजागृती करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायपालिका व निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. स्वायत्त सरकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवले जात असल्याने हे संविधानासाठी घातक आहे असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे जेष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी आज तापडिया नाट्य मंदिर येथे मुव्हमेंट फाॅर पीस अँड जस्टिसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात

केले.

अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी जमात-ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सादातुल्लाह हुसैनी उपस्थित होते. व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती एपिसिआरचे सचिव वासिक नदीम खान, युवा हल्लाबोलचे अध्यक्ष अनुपम, एमपीजेचे कन्वेनर तथा सुप्रीम कौन्सिल जमीर कादरी, एड अभय टाकसाळ, एमपीजेचे जिल्हाध्यक्ष शेख मोहसीन, शहराध्यक्ष शेख मुख्तार आदी उपस्थित होते.

मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस (MPJ) आयोजित “सन्मानाने जगण्याचा अधिकार” या विषयावरील

राष्ट्रीय अधिवेशनात युवकांची परिस्थिती, बेरोजगारी, वाढती असमानता आणि घटनात्मक मूल्यांच्या

ऱ्हासावर चिंता व्यक्त करण्यात आली.

युवा हल्लाबोलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम यांनी सांगितले की भारत युवकप्रधान देश असला तरी बेरोजगारीमुळे युवक गंभीर संकटात सापडत आहेत. रोजगार, अन्न व शिक्षणासारख्या मूलभूत

प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी वैचारिक मुद्दे पुढे आणले जात असून मोठ्या प्रमाणावर सरकारी शाळा बंद होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

सलमान मुकर्रम यांनी शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातील वाढत्या खासगीकरणावर चिंता व्यक्त केली.

सरकारी रुग्णालयांतील सुविधांचे खासगीकरण मानवी प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचवत असल्याचे त्यांनी

सांगितले. एका सरकारी आरोग्य योजनेचा 68 टक्के निधी खर्च न होता लॅप्स झाल्याची माहिती त्यांनी

दिली.

सामाजिक कार्यकर्ते व वकील अभय टकसाल यांनी सांगितले की शासन धोरणे जर समानता आणि संविधानाच्या विरोधात असतील तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार कमकुवत होतो. त्यांनी शेतकरी व

युवकांच्या परिस्थितीचा उल्लेख करत नागरिकांच्या स्वाभिमानाच्या ऱ्हासावर चिंता व्यक्त केली. खाजगीकरणावर सरकारच्या विरोधात त्यांनी सडकून टीका केली.

मुख्य भाषणात सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले की भारताची

विविधता हीच त्याची ताकद आहे, मात्र द्वेष पसरवणाऱ्या शक्ती ती कमजोर करत आहेत. अनुच्छेद

21 अंतर्गत अन्न, वस्त्र, निवारा आणि मूलभूत सुविधा समाविष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अध्यक्षीय भाषणात जमात-ए-इस्लामी हिंदचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सआदतुल्ला हुसेनी यांनी सांगितले की

भारत मोठी अर्थव्यवस्था असूनही व्यापक गरिबीने ग्रस्त आहे. चुकीच्या धोरणांमुळे आणि भ्रष्टाचारामुळे सामाजिक खर्च कमी असल्याचे त्यांनी म्हटले.

एपीसीआरचे राष्ट्रीय सचिव वासिक नदीम खान यांनी ओळख आधारित द्वेष व हिंसाचार वाढत

असल्याचे सांगितले आणि अनेक प्रकरणांमध्ये जबाबदार संस्था निष्क्रिय असल्याचा आरोप केला.

अधिवेशनात सर्वसम्मतीने ठराव मंजूर करण्यात आला, ज्यात अनुच्छेद 21 हा सन्मानाने जगण्याचा

अधिकार देतो असे स्पष्ट करण्यात आले. कार्यक्रमात सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, वकील व बुद्धिजीवी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. MPJ महाराष्ट्र अध्यक्ष मुहम्मद सिराज यांनी प्रतिनिधींचे

स्वागत केले.