महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर दिव्यांग आंदोलक चढले, पाच टक्के निधी व प्रलंबित भत्यासाठी एमआयएमचे अक्रामक आंदोलन

महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर दिव्यांग आंदोलक चढले; ५ टक्के निधी व प्रलंबित भत्त्यासाठी एमआयएमचे आक्रमक आंदोलन

छत्रपती संभाजीनगर, दि. ६ (डि-24 न्यूज) – दिव्यांगांसाठी राखीव असलेला ५ टक्के निधी तातडीने वितरित करावा तसेच सन २०२५-२६ मधील शिक्षण भत्ता आणि संगोपन भत्ता त्वरित अदा करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी एमआयएम दिव्यांग सेलच्या वतीने गुरुवारी महानगरपालिका मुख्यालयासमोर आक्रमक आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान काही दिव्यांग आंदोलक थेट महापालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर चढल्याने बंदोबस्तासाठी तैनात पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांची एकच धावपळ उडाली.

यावेळी आंदोलकांनी महापालिकेचे अतिक्रमण नियंत्रण प्रमुख संतोष वाहुळे यांचा मुख्य प्रवेशद्वारावरच घेराव घालत प्रलंबित मागण्यांबाबत जाब विचारला. आंदोलकांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या वरिष्ठ प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने दिव्यांग महिला लाभार्थ्यांनी सहभाग घेतला.

एमआयएम दिव्यांग सेलने महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने दिव्यांगांसाठी राखीव ठेवलेला ५ टक्के निधी अद्याप वितरित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अनेक दिव्यांग लाभार्थी, विशेषतः महिला, आर्थिक अडचणीत सापडल्या असून गेल्या चार महिन्यांपासून विविध योजनांचे अनुदान, शिक्षण भत्ता आणि संगोपन भत्ता मिळालेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासने दिली जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.

तसेच सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा दिव्यांग निधी तातडीने मंजूर करून सर्व प्रलंबित शिक्षण व संगोपन भत्त्यांचे वितरण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा एमआयएम दिव्यांग सेलच्या वतीने महानगरपालिका मुख्य प्रवेशद्वारासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. आंदोलनादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्यास महानगरपालिका प्रशासन जबाबदार राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या निवेदनावर एमआयएम दिव्यांग सेलचे शहराध्यक्ष मोहसीन खान, कार्यकारी अध्यक्ष रेहान खान, उपाध्यक्ष अब्दुल्ला बाबू शेख, मध्य अध्यक्ष सईद खान तसेच दिव्यांग समाजसेविका शाहीदा शेख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनाच्या प्रती महापालिका सभापती, विरोधी पक्षनेते, पोलीस आयुक्त आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आल्या

आहेत.