समान वेतनाच्या मागणीसाठी राज्यातील 34 हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर, न्यायालयीन कामकाज ठप्प

 0
समान वेतनाच्या मागणीसाठी राज्यातील 34 हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर, न्यायालयीन कामकाज ठप्प

समान वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी राज्यातील 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर; न्यायालयीन कामकाज ठप्प

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.17 (डी-24 न्यूज) : महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी मंगळवार, दि. 17 नोव्हेंबर 2026 पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. राज्यातील जवळपास 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी या संपात सहभागी झाल्याने जिल्हा व तालुका न्यायालयांतील कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे.

उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाही समान व सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडे 31 जानेवारी 2025 रोजी प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याचा आरोप न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने केला आहे.

शासनाकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही या मागणीबाबत ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अखेर राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. या संपात छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील विविध जिल्हा व तालुका न्यायालयांतील कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

उच्च न्यायालयातील कर्मचारी आणि दुय्यम न्यायालयातील कर्मचारी हे एकाच न्यायव्यवस्थेचा भाग असूनही त्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये तफावत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. 2006 मध्ये दोन्ही स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी समान होत्या. मात्र, त्यानंतर उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही.

दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची समिती गठित करून प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. तरीही शासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेतली नसल्याचे संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य न्यायिक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशन, जिल्हा व तालुका वकील संघ यांच्यासह राज्यातील विविध लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार आणि मंत्र्यांनी पाठिंबा दिल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्यातील सुमारे पाच हजार सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी आपापल्या जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर साखळी उपोषण करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

या बेमुदत संपामुळे जिल्हा न्यायालयांसह तालुका न्यायालयांतील विविध संवर्गांचे कर्मचारी कामकाजापासून दूर राहणार आहेत. परिणामी न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता असून, विविध न्यायालयीन कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांनाही याचा फटका बसू शकतो. जिल्हा न्यायालयासमोर मोठ्या संख्येने कर्मचारी संपावर बसले आहे. जोपर्यंत शासन संघटनेसोबत चर्चा करुन मागणी मान्य करणार नाही तोपर्यंत हा संप सुरूच राहणार असल्याचा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. यामुळे न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले आहे.

समान वेतनश्रेणीचा प्रश्न मार्गी लावून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विजयकुमार लक्ष्मणराव दांडगे यांनी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ, लघुलेखक संघटना, बेलिफ संघटना, वाहनचालक संघटना व वर्ग चार संघटनांच्या निर्देशानुसार हे आंदोलन करण्यात येत आहे.

 उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी 

 उच्च न्यायालय, मुंबई येथील न्यायिक कर्मचारी यांचे प्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक कर्मचारी यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनास 31 जानेवारी 2025 रोजी पाठविलेला प्रस्ताव हा मा शासनाकडे प्रलंबित असून 

शासनाकडे सर्व प्रकारे रितसर मार्ग अवलंबून देखील तोडगा निघाला नसल्याने अखेर छत्रपती संभाजीनगर सह राज्यातील जवळपास 34000 कार्यरत न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार दि. 17 नोव्हेंबर 2026 पासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. शासन निर्णय जो पर्यंत निर्गमित होणार नाही; तो पर्यंत माघार घेणार नसल्याची माहिती औरंगाबाद न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेने महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट क, लघुलेखक संघटना, बेलीफ संघटना, वाहचालक संघटना व वर्ग चार संघटना यांच्या निर्देशानुसार देण्यात आली आहे.

 उच्च न्यायालयातील कर्मचारी आणि राज्यातील दुय्यम न्यायालयामध्ये कार्यरत कर्मचारी हे एकाच नाण्याच्या दोन समान बाजू आहेत. 2006 पर्यंत दोन्ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन समान होते परंतु 2023 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. उच्च न्यायालय मुंबई व खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद येथील कर्मचाऱ्यांना 2006 पासून वेतन वाढ दिली असून त्याची अंमलबजावणी सन 2011 पासून दिली आहे याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही हाच निर्णय लागू करणे अपेक्षित होते परंतु तसे झाले नाही. शासनाने दोन्ही कर्मचाऱ्यांमध्ये दुजाभाव करुन दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीपासून आजवर वंचित ठेवले आहे असे संघटनेचे म्हणणे आहे. दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तीची समिती गठित करुन सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव 31 जानेवारी 2025 मध्येच शासनास सादर केला असताना देखील शासनाने ही बाब अद्यापही गांर्भीयाने घेतलेली नाही.

या संपास राज्य न्यायीक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोशिएशन, जिल्हा आणि तालुका वकील संघ

यांच्यासह राज्यातील बहुसंख्य सर्व पक्षीय आमदार, खासदार तसेच मंत्री महोदय यांनी पाठिंबा दिला आहे. तसेच राज्यातील सुमारे 5000 सेवानिवृत्त कर्मचारी हे पुन्हा त्या त्या जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर साखळी उपोषणास बसणार असून जिल्हा न्यायालय तसेच संपूर्ण तालुका न्यायालयातील सर्व संवर्गातील कार्यरत न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.

या बेमुदत संपात न्यायालयीन कर्मचारी सक्रीय सहभाग नोंदवणार आहेत. सोबतच आधी जी. आर. मगच माघार असा निर्धार औरंगाबादचे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट क अध्यक्ष विजय दांडगे, मार्गदर्शक बाळासाहेब चव्हाण, सचिव मो. गाझी, लघुलेखक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्री बालाजी कुंटलवार, सचिव श्री अनंत चोपडे, बेलीफ संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्री अनिल ढोके, सचिव श्री. ज्ञानेश्वर राजहंस , चतुर्थश्रेणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्री समाधान नागरे, सचिव श्री सुखदेव सहाणे तसेच कास्ट्राईब संघटनेचे अध्यक्ष श्री. संजय वाढवे, सचिव श्री. ज्ञानदेव रिट्ठे व वाहचालक संघटना अध्यक्ष श्री. इधाटे व सचिव श्री शरीफ यांनी

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट क, लघुलेखक संघटना, बेलीफ संघटना, वाहचालक संघटना व वर्ग चार संघटना यांच्या निर्देशानुसार केला आहे.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow