शुक्रवारी शहरात प्रहारच्या आक्रोश मोर्चात लाखोंचा जनसागर उसळणार...?

शुक्रवारी शहरात प्रहारच्या आक्रोश मोर्चात लाखोंचा जनसागर उसळणार...? बच्चू कडूंच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा...!

छ.संभाजीनगर(औरंगाबाद) दि.6(डि-24 न्यूज) शुक्रवारी, 9 ऑगस्ट 2024, क्रांतीदिनी प्रहार जनशक्तीच्या वतीने दुपारी 12.30 वाजता क्रांतीचौक येथून विभागीय आयुक्त कार्यालयावर भव्य आक्रोश मोर्चा दिव्यांग, शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱ्यांच्या विविध मागणीसाठी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चात लाखोंचा जनसमुदाय सहभागी होणार आहे अशी माहिती पत्रकार परिषदेत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे कार्याध्यक्ष महेंद्र उर्फ बल्लू जवंजाळ व मराठवाडा प्रमुख जे.के.जाधव यांनी दिली आहे. सरकारने मागणी मान्य केली नाही तर मुंबईत भव्य मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष सुधाकर शिंदे, शहराध्यक्ष कुणाल राऊत, दिव्यांग आंदोलन जिल्हाध्यक्ष शिवाजी गाडे यांची उपस्थिती होती.

या आहेत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे मागण्या...

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी तातडीने मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. पेरणी ते कापणी पर्यंतची सर्व कामे MREGS किंवा राज्याच्या रोजगार हमी योजने अंतर्गत करण्यात यावीत. फळशेती करिता MREGS अंतर्गत 3+5 योजना राबविण्यात यावी. तसेच फळबाग व भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र धोरण असावे. संत्रा, आंबा, काजू, केळी, द्राक्ष पिकांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे. कांद्याला हमीभाव देऊन नांफेडचा हस्तक्षेप बंद करावा. कांदा निर्यातबंदी संदर्भात स्वतंत्र धोरण असावे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन पुढील 2 वर्षासाठी कर्जाच्या मुद्दल व व्याजात 50 टक्के माफी देण्यात यावी. 

वन्य प्राण्यांपासून शेतीच्या बचावासाठी शेतकुंपण योजना तयार करुन तात्काळ अंमलबजावणी करावी. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार रिकव्हरीप्रमाणे एफआरपी दिला जातो. परंतु कारखानदार दर कमी करण्यासाठी रिकव्हरी चोरण्याचा प्रकार करतो. त्यावर आळा घालण्यासाठी तात्काळ धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात. शेतकरी गटाला कारखान्यांनापासून ठराविक अंतरावर वजन काटे उभारण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे आणि कारखानदाराकडून जी काटमारी चालू आहे ती तात्काळ थांबवावी. शेतमजूर, प्रकल्पग्रस्त, खाजगी वाहनचालक, ग्रामीण पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर यांच्याकरीता स्वतंत्र महामंडळ तयार करून कल्याणकारी योजना आखाव्यात. घरकुल साठी 5 लाख नीधी असावा. शहर आणि ग्रामीण भागात समान संधी देण्यात यावे. शहरातील झोपडपट्टी धारकांना व बेघरांना स्वयंपूर्ण विकासातून हक्काचे घर देण्यात यावे. बेघरांसाठी स्वतंत्र निवारा योजना तयार करावी. मुंबईतील 9 पारसी व्यापा-यांनी हडपलेली 6 हजार एकर जमीन अर्बन सीलिंग कायदा अंतर्गत शासनजमा करावी.

दिव्यांगांना प्रतिमाह 6 हजार रुपये सामाजिक सुरक्षा वेतन, स्वतंत्र घरकुल योजना, स्वतंत्र स्टाॅल धोरण, म्हाडा मध्ये 5 टक्के आरक्षण, दिव्यांग वित्त महामंडळ, कर्जमाफी व विना माॅडगेज कर्जवाटप तसेच अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करावे. सारथी, बार्टीच्या धर्तीवर दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र संत गाडगेबाबा प्रशिक्षण महामंडळ देण्यात यावे.

कंपनी कामगार, हाॅटेल कामगार, कंत्राटी कामगार यांना किमान वेतन द्यावे. कामावरून कमी करण्याच्या अधिकारासाठी समिती व सर्व कामगारांना बांधकाम कामगारांप्रमाणे सुविधा द्यावे. 

अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, रोजगार सेवक, संगणक परिचारक, सुरक्षारक्षक, होमगार्ड, अर्धवेळ कर्मचारी, वाहन चालक, एसटी कर्मचारी, उमेद महिला बचतगट, विद्युत विभाग कंत्राटी कर्मचारी यांना किमान 35000 रुपये वेतन द्यावे.

शहिद परिवार, माजी सैनिक, हुतात्मा स्मारक व गड किल्ल्यांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करावे. 40 एकरांमध्ये असलेल्या राज्यपाल बंगल्याचा लिलाव करून त्यातून येणाऱ्या पैशातून कष्टावर जगणा-या लोकांसाठी योजना

राबवावी.