72 तासांचा विज कर्मचाऱ्यांचा संप 24 तासात मिटला...!

72 तासांचा विज कर्मचाऱ्यांचा संप 24 तासात मिटला...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.10(डि-24 न्यूज)- काल 9 ऑक्टोबर पासून सुरू झालेला विज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचा 72 तासांचा संप अखेर 24 तासात मिटला. 7 विज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या वतीने हा संप पुकारला होता. औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला. कामगार आयुक्त कार्यालयात समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असताना 72 तासांच्या बेकायदेशीर संपावर जाणा-या 7 विज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समिती विरुद्ध महावितरणकडून मुंबई औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान संयुक्त कृती समितीने संपातून माघार घेत असल्याचे जाहीर केले. गेली दिड दिवसांच्या संकटकाळात महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीमध्ये 62.56 टक्के अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित होते तर 37.44 टक्के कर्मचारी या संपात सहभागी झाले होते. महावितरण मधील पुनर्रचना व इतर मागण्यांबाबत महावितरण मधील 29 पैकी 7 संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने 72 तासांची संपाची नोटीस दिली होती. हा संप टाळण्यासाठी अपर मुख्य सचिव(उर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, संचालक सचिन तालेवार(संचालन, प्रकल्प), राजेंद्र पवार(मानव संसाधन) यांनी स्वतंत्र बैठका घेऊन सकारात्मक व मागण्यांशी सुसंगत भुमिका जाहीर केली.

बैठकीचे लेखी इतीवृत्त तथा संप न करण्याचे आवाहन करणारे पत्रही देण्यात आले. कर्मचारी संघटनांच्या मागणीप्रमाणे व ग्राहक सेवा गतिमान करण्यासाठी करण्यासाठी पुनर्रचनेनुसार उपविभागांचे कामकाज प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आले आहे. या प्रायोगिक कालावधीत आवश्यकतेनुसार फेरबदल किंवा दुरुस्ती करून संघटना व व्यवस्थापनाच्या सहमती नंतरच पुनर्रचनेच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम आदेश काढण्यात येईल हे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र संयुक्त कृती समितीने त्यासह दाद दिली नाही.

महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीतून सावरत आहे सर्व शासकीय यंत्रणा युध्दपातळीवर कार्यरत आहेत. दिवाळी सण काही दिवसांवर आला आहे. पूर परिस्थितीच्या संकट काळात तसेच सणासुदीच्या दिवसांत संप टाळून नागरीकांना वीज सेवा देण्याचे कर्तव्य बजवावे असे आवाहन महावितरणकडून विज कर्मचाऱ्यांना करण्यात आले आहे. त्यालाही कृती समितीने प्रतिसाद दिला नाही.

संपाची नोटीस मिळताच औद्योगिक विवाद अधिनियम अंतर्गत मुंबई येथील कामगार आयुक्त कार्यालयात समेटासाठी महावितरणकडून प्रकरण दाखल करण्यात आले. समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असताना संप करता येत नाही अशी कायद्यात तरतूद आहे. विज हि अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक(मेस्मा) लागू असल्याने हा संप करु नये असे आवाहन महावितरण व्यवस्थापनाने केले होते. समेट प्रकरणावर कार्यवाही सुरू असताना संयुक्त कृती समितीने संप सुरू केला. त्यामुळे बेकायदा संघाविरुद्ध औद्योगिक न्यायालयामध्ये महावितरणने याचिका दाखल केली. हि याचिका दाखल करून घेत न्यायालयाने कृती समितीला नोटीस बजावली. दुसऱ्या दिवशी न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरू झाल्यानंतर संयुक्त कृती समितीने संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.