मराठा आरक्षण, दुरुस्तीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात खारीज

मराठा आरक्षण प्रकरण...

दुरुस्तीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात खारीज

दिल्ली, दि.29(डि-24 न्यूज)- सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाब क्र 19 वर न्यायालय क्र 3 कलम 9-अ भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाहीचा अभिलेख विशेष अनुमती याचीका (सिव्हिल)एस एल पी साठी याचिका ओबीसी वेलफेअर फाउंडेशनचे अध्यक्ष मंगेश शंकर ससाणे यांनी दाखल केली होती त्यात महाराष्ट्र राज्य आणि इतर प्रतिवादी होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जनहित याचिका मध्ये दि. 7 आक्टोबर 2025 च्याअंतिम निर्णय आणि आदेशातून उद्भवलेले हे प्रकरण नारीजीने मंगेश ससाणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचे समक्ष सुनावणी संपन्न झाली.

या प्रकारणा मध्ये मराठा समाजाच्या वतीने आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांनी कॅव्हेट याचीका जेष्ठ विधिज्ञ संजय खर्डे यांचे मार्फत विधिज्ञ कैलास औताडे यांनी दाखल केली होती.

याचिकाकर्ते मंगेश ससाणे यांनी तीन इंट्रालोकेटरी अँप्लिकेशन दाखल करून त्यात मूळ प्रत दाखल करणे, मूळ निकाल पत्राची प्रमाणित प्रत दाखल करणे तसेच सदरच्या याचिकेत अधिकचे कागद पत्रे दाखल करणे, अधिकची सत्यता मांडणे व जोड पत्रे दाखल करण्याची मुभा (सूट) देण्याची मागणी केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी जनहीत याचिकेत दोन सप्टेंबरच्या शासन निर्णयावर आक्षेप घेण्यासाठी मूळ याचीकेत दुरुस्ती (अमेंडमेंट) करण्याची परवानगी मुंबई न्यायालयात मागितली होती ती ना मंजूर करण्यात आली होती.

याचिकाकर्त्यांसाठी जेष्ठ विधिज्ञा इंद्रा जयसिंग, अ‍ॅड.संजीत शुक्ला वरिष्ठ यांनी कामकाज पाहिले तर अ‍ॅड पंकज शर्मा अ‍ॅड पवन कुमार शुक्ला, अ‍ॅड.पंकज कुमार सिंग, अ‍ॅड. जी.पी.महतो, अ‍ॅड. हिमानी चौधरी,अ‍ॅड राजसिंग राणा या सह मराठा समाजाच्या वतीने आरक्षणाचे जेष्ठअभ्यासक डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांची हस्तक्षेप तथा कॅव्हेट याचिका जेष्ठ विधिज्ञ संजय खर्डे यांचे मार्फत विधिज्ञ कैलास औताडे व सत्यजीत खर्डे यांनी कामकाज पहिले तर राज्य शासनासाठी विधिज्ञ ए जी डॉ.बीरेंद्र सराफ, महाधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी, ॲड.आदित्य अनिरुद्ध पांडे, ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्डॲड श्रीरंग बी.वर्मा, ॲड. भरत बागला, ॲड.सौरभ सिंग, ॲड.आदित्य कृष्णाॲड.आदर्श दुबे, ॲड.चित्रा सिंग सिकरवार, ॲड गौरवअग्रवाल, सीनियर ॲड.

संदीप देबाशिष दास, सनीजाधव, के.यू. मोरे, अ‍ॅड.निर्मला डी. बोराडे, अ‍ॅड.मीना शेरावत आदींनी कामकाज पाहिले.

सर्व वकिलांचे म्हणणे ऐकल्या नंतर न्यायालयाने पुढील आदेश दिले. 

काही काळ युक्तिवाद केल्यानंतर ज्येष्ठ वकील इंद्रा जयसिंग यांनी असे म्हटले आहे की, याचिकाकर्ता त्यांची रिट याचिका सुरु असलेल्या रिट याचिकां सह सुनावणी (सूचीबद्ध) करण्या साठी उच्च न्यायालयात अर्ज करेल, जी 18/11/2025 पर्यंत निश्चित असल्याचे सांगितले आहे. असा अर्ज दाखल झाल्यानंतर, उच्च न्यायालय त्यावर विचार करेल आणि लवकरात लवकर योग्य आदेश देईल.

विशेष रजा याचिका आणि प्रलंबित अर्ज त्यानुसार निकाली काढण्यात आले आहे.

आता मुंबई उच्च न्यायालयात ओ बी सी वेलफेअर फाउंडेशनचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांची मूळ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित याचीका सोबत ऐकल्या जाणार आहे.