वक्फ संशोधन कायदा रद्द करा, राष्ट्रपतींना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने निवेदन...!

वक्फ संशोधन कायदा रद्द करा, राष्ट्रपतींनी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने निवेदन...

वक्फ अधिनियम 1995 मध्ये करण्यात आलेल्या भेदभावपूर्ण दुरुस्त्यांविरोधात निवेदन

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.2(डि-24 न्यूज)

आज वक्फ बोर्डाच्या संशोधन कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वतीने विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांची भेट घेऊन निवेदन राष्ट्रपती द्रोपदि मुर्मु यांना पाठवण्याची विनंती करण्यात आली. निवेदनात म्हटले आहे तहाफ़्फ़ुज़-ए-औक़ाफ़ तहरीक (AIMPLB) अंतर्गत प्रमुख मुस्लिम धार्मिक संघटनांचे स्वाक्षरीदार प्रतिनिधी, वक्फ अधिनियम 1995 मध्ये अलीकडेच पारित करण्यात आलेल्या सुधारणा/दुरुस्त्या याबाबत आमची तीव्र चिंता व्यक्त करतो.

या सुधारणा भेदभावपूर्ण आहेत आणि भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात.

या सुधारणा संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 25, 26 आणि 29 च्या तरतुदींशी विसंगत आहेत, ज्या समानता व धार्मिक स्वातंत्र्य यांची हमी देतात.

वक्फ मालमत्तांना पूर्वी मिळणारे संरक्षण आणि कायदेशीर सवलती रद्द करण्यात आल्या आहेत, तर हिंदू, शीख, बौद्ध आणि ख्रिश्चन संस्थांना मात्र पूर्ववत सवलती दिल्या जात आहेत.

मुस्लिम समुदायाच्या धार्मिक संस्थांच्या स्थापनेस, व्यवस्थापनास आणि चालविण्याच्या अधिकारांवर या सुधारणांनी आघात केला आहे.

गेल्या 5 वर्षांपासून धार्मिक आचरण न करणाऱ्या मुस्लिमांकडून वक्फसाठी मालमत्ता दान देण्यावर बंदी घालणारी तरतूद असंवैधानिक व अन्यायकारक आहे.

या दुरुस्त्या मुस्लिम धर्मासाठी दिल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या कायदेशीर संरक्षणाचा अंत करतात, तर इतर धर्मांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित केले जात नाही.

मर्यादा अधिनियमांतर्गत वक्फ मालमत्तेसाठी दिली गेलेली सूट आता काढून टाकण्यात आली आहे, ज्यामुळे वक्फ संस्थांचे हक्क अधिक कमकुवत होतील.

आता वक्फच्या जमिनींवरील सरकारी अतिक्रमण कायदेशीर ठरू शकते, कारण वक्फशी संबंधित वादांचा निर्णय न्यायालयाऐवजी नामनिर्दिष्ट अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे.

वक्फ बोर्ड किंवा केंद्रीय वक्फ परिषदेमधील सदस्य फक्त मुसलमान असावेत अशी तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. तसेच, निवडणुकांची पद्धत रद्द करून नामनिर्देशन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

आता वक्फ देणाऱ्याला नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर नोंदणी झाली नाही किंवा वाद निर्माण झाला, तर वक्फचा दर्जा गमवावा लागू शकतो.

हे सर्व बदल मुस्लिम समाजाला त्यांच्या धार्मिक स्वायत्ततेपासून योजनाबद्धपणे वंचित करणारे आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, आम्ही मा. राष्ट्रपती महोदयांना नम्र विनंती करतो की त्यांनी या गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष घालावे व केंद्र सरकारला या असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण व वादग्रस्त सुधारणा त्वरित मागे घेण्याचा सल्ला द्यावा.

याप्रसंगी मौलाना मुफ्ती मोइज़ुद्दीन क़ासमी

संयोजक, तहाफ़्फ़ुज़-ए-औक़ाफ़ तहरीक (AIMPLB), मौलाना महफूज़-उर-रहमान फारूक़ी

सह-संयोजक, तहाफ़्फ़ुज़-ए-औक़ाफ़ तहरीक (AIMPLB),

मौलाना इलियास खान फलाही

सह-संयोजक, तहाफ़्फ़ुज़-ए-औक़ाफ़ तहरीक (AIMPLB),

जियाउद्दीन सिद्दीकी

अध्यक्ष, मुस्लिम नुमाइंदा कौन्सिल, औरंगाबाद,

हाफिज अब्दुल अज़ीम

अध्यक्ष, जमीयत उलमा-ए-हिंद, औरंगाबाद (ए. मदनी)

आदिल मदनी

सल्लागार परिषद सदस्य, जमात-ए-इस्लामी हिंद, औरंगाबाद, नासिर जोहरी

सल्लागार परिषद सदस्य, जमात-ए-इस्लामी हिंद,

मौलाना मुफ्ती नासिर

इमाम, शाही मस्जिद

मौलाना नईम क़ासमी

जमीयत उलमा-ए-हिंद, औरंगाबाद (एम. मदनी),

हाफिज इक्बाल अन्सारी

अध्यक्ष, तंजीम आइमा मसाजिद,

मेराज सिद्दीकी

सचिव, मुस्लिम नुमाइंदा कौन्सिल, यासिर सिद्दीकी

कार्यकारी सदस्य, मुस्लिम नुमाइंदा कौन्सिल, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष ख्वाजा शरफोद्दीन, काँग्रेसचे नेते इब्राहिम पठाण, वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते तय्यब जफर, भारत मुक्ती मोर्चाचे संतोष साळवे, दिलिप शिंदे, बुध्दीष्ट इंटरनॅशनल संघटनेचे विश्वजीत गुनाटकर आदी उपस्थित होते. तसेच अनेक स्थानिक धार्मिक व राजकीय संघ