एमआयएमला रिल्स प्रकरण भोवले, एका नगरसेवकाला फक्त 35 लाख तर सत्ताधारी नगरसेवकांना 80 लाखांचा निधी, वाद वाढण्याची शक्यता...!

एमआयएमला भोवले रिल्स प्रकरण, एमआयएमच्या नगरसेवकांना 35 तर सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना मिळणार 80 लाखांचा नीधी...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.21(डि-24 न्यूज) - आज दुसऱ्या दिवशीही अर्थ संकल्पनांवर सर्वसाधारण सभेत चर्चा करण्यात आली. रिल्स प्रकरण एमआयएमच्या नगरसेवकांना भोवले म्हणून नगरसेवकांना फक्त 35 लाख तर सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांना प्रत्येकी आपल्या प्रभागात विकासकामे करण्यासाठी 80 लाखांचा निधी मिळणार आहे. शहरात आमदार, खासदार, महापौर कुणीही असो जुन्या शहरात इम्तियाज जलिल यांच्या आदेशाशिवाय कोणतेही काम करता येणार नाही अशा शब्दांत धमकीवजा इशारा देतानाचा विरोधीपक्षनेते समीर साजिद बिल्डर यांचा व्हिडिओ काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झाल्याने राजकारण तापले यांचा परिणाम एमआयएमच्या नगरसेवकांच्या नीधीला कात्री लागेपर्यंत गेला. आता या निर्णयावर एमआयएमची काय प्रतिक्रिया येते आता बघावे लागेल. या रिल्ससा फटका सर्व एमआयएमच्या नगरसेवकांना बसला आहे. महापालिका प्रशासनाने 3223 कोटी 90 लाख 53 हजार रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केला होता. स्थायी समितीचे सभापती अनिल मकरिये यांनी त्यात 130 कोटींची वाढ केली. 3354 कोटी 37 लाख 68 हजार रुपये जमा व 3353 कोटी 65 लाख 58 हजार रुपये खर्च आणि 72 लाख 10 हजार रुपये शिलकिचा अर्थसंकल्प मंगळवारी महापालिकेचा अर्थसंकल्प महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ व महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांच्याकडे सोपवला.

स्थायी समितीचे सभापती अनिल मकरिये यांनी अर्थसंकल्पावर भाषण केले. नगरसेवक अफसरखान, राजगौरव वानखेडे यांनी सर्वसाधारण सभेत आपले मत मांडले. नगरसेवक डॉ.प्रमोद राठोड यांनी सर्वाधिकार महापौरांना द्यावेत व त्यांनी सर्व सदस्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली. अर्थसंकल्पाच्या पुस्तकाचा अभ्यास करण्यासाठी दोन तीन दिवस वेळ द्यावा त्यानंतर मंजूरी द्यावा अशी मागणी राजू वैद्य यांनी केली.

सर्व नगरसेवकांनी आपली मते मांडल्यानंतर महापौर समीर राजूरकर यांनी अर्थसंकल्पाचा अभ्यास करा, 24 किंवा 27 एप्रिल रोजी सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात येईल असे सांगत अर्थसंकल्पिय सभा तहकूब केली.

सत्ताधारी भाजपा व शिवसेनेच्या प्रत्येक नगरसेवकाला 80 लाख रुपये विकास निधी मिळणार आहे यामध्ये प्रशासनाने 25 लाखांची तरतूद केली होती. स्थायी समितीने त्यात 50 लाख रुपये वाढवून दिले. तर नगरसेवकांना स्वेच्छा नीधी म्हणून मिळणा-या पाच लाख रुपयांचा समावेश आहे. एमआयएमच्या नगरसेवकाला 35 लाख रुपये तर उठावाच्या नगरसेवकांना 55 लाख रुपये निधी विकासकामांसाठी मिळणार आहे.

स्थायी समितीतील सत्ताधारी भाजपाचे आठ तर शिवसेनेचे दोन असे दहा सदस्यांना प्रत्येकी 1 कोटी 30 लाख व एमआयएमच्या 4 नगरसेवकांना 80 लाख, वंचितचे गटनेते अफसरखान व अमित भुईगळ यांना प्रत्येकी 1 कोटी 30 लाख रुपये विकास निधी मिळणार आहे. 

स्थायी समितीचे सभापती अनिल मकरिये यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले एमआयएमचे नगरसेवक विकासाच्या मुद्द्यावर बोलतच नाही तर रिल्स बनवणे, व्हिडिओ बनवणे व गोंधळ घालणे हाच एजंडा राबवत आहे. चुकीच्या पद्धतीने वागत आहेत. असे करु नका असे मी त्यांना वारंवार सांगत आहे. महापौर, मंत्री, खासदार यांना असे करु तसे करु अशी भाषा कोणालाही न पटणारी आहे. उध्दव सेनेचे नगरसेवक रशीद मामू यांनी काल संभाजी पेठ नावाला विरोध केला. ती मामूंची पार्टी झाली आहे. म्हणून निधी वाटप करताना त्यांना कमी निधी दिला असे त्यांनी सांगितले.

विरोधीपक्षनेते समीर साजिद बिल्डर यांनी सत्ताधारी पक्षावर सर्वसाधारण सभेत निशाणा साधला. त्यांनी आरोप केला की हा अर्थसंकल्प आम्ही मंजूर करणार नाही यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. हा अर्थसंकल्प नियमबाह्य आहे. सदस्यांना पुस्तकच दिले नाही हा अर्थसंकल्प परत करावा. स्थायी समितीकडे पुन्हा पाठवायला पाहिजे. नगरसेवकांना समान निधी मिळावा. हा अर्थसंकल्प मंजूर केला तर आम्ही न्यायालयात दाद मागू असा इशारा त्यांनी दि

ला आहे.