शिक्षकदिनी गुरुजी रस्त्यावर, जुनी पेन्शनसाठी काढला मुकमोर्चा...!

शिक्षकदिनी "गुरुजी" रस्त्यावर, जुनी पेन्शनसाठी काढला मुकमोर्चा

काळी फित लावून मोर्चात सहभागी झाले आंदोलक...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.5(डि-24 न्यूज)- आज 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन देशभरात साजरा होत आहे. गुरुजींच्या आज सन्मानाचा दिवस असताना त्यांनी आज जुनी पेन्शन लागू करा या मागणीसाठी शहरात मुकमोर्चा काढला. दिल्लीगेट ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने हा मुकमोर्चा काढण्यात आला. जुनी पेन्शन लागू केली नाही तर मुंबई आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला आहे. निवृत्तीनंतर कुटुंबाचे पालनपोषण, आरोग्य व शिक्षण कसे करावे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे म्हणून आम्हाला इच्छा मरणाची परवानगी द्या असेही आंदोलकांनी यावेळी सांगितले.

दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी कायम आस्थापनेवरील विना अनुदानित अथवा अंशतः अनुदानित पदावर नियमित वेतनश्रेणीत रुजू झालेल्या आणि तदनंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळा व तुकड्यांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देय असलेली 1982 ची जुनी पेन्शन योजना तात्काळ नियमित करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

निवेदनात म्हटले आहे दि.31 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार नवी पेन्शन योजना (DCPS) केवळ 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती. दि.19 जुलै 2011 व दि.2 फेब्रुवारी 2024 च्या शासन निर्णयानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी भरती प्रक्रिया सुरू झालेल्या किंवा कंत्राटी/मानधनावर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यात आलेली आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध शासन निर्णयानुसार (दि.14 फेब्रुवारी 1972, दि.21 डिसेंबर 1984, दि.3 ऑगस्ट 1992, दि.26 एप्रिल 2006, दि.28 नोव्हेंबर 2006 व दि.8 एप्रिल 2008) विनाअनुदानित कालावधीतील सेवा हि निवृत्तीवेतनासाठी ग्राह्य धरण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. दि.16 एप्रिल 2009 च्या शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त व नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वीचेच सेवानिवृत्त नियम लागू राहतील असे नमूद आहे. दि.29 नोव्हेंबर 2010 च्या शासन निर्णयात या कर्मचाऱ्यांना जुनी की नवीन पेन्शन लागू याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शालार्थ प्रणालीत DCPS खाती उघडण्याची सक्ती केली तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधी (GPF) कपात नियमित चालूच राहिली आहे. 

25 हजार कुटुंबे पेन्शन पासून वंचित, वृध्दापकाळात उपासमारीची वेळ...

महाराष्ट्रातील सुमारे 26 हजार शिक्षक, व शिक्षकेतर कर्मचारी या पेचप्रसंगामुळे बाधित झाले आहे. वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या अनेक जेष्ठ शिक्षकांना जुनी अथवा नवीन कोणतीही पेन्शन मिळत नसून त्यांचे जीवन अत्यंत खडतर व असह्य बनले आहे. विद्यार्थी घडवणा-या गुरुजनांवर वृध्दापकाळात उदरनिर्वाहाचे संकट ओढवले असून काही मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून शासनाने पूर्वी सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली होती. शासनाने मानवतावादी दृष्टिकोन बाळगून सुस्पष्ट शासन निर्णय पारित केल्यास सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व याचिकांचाही प्रश्न नैसर्गिक न्याय तत्वाने सुटू शकतो असे निवेदनात म्हटले आहे. शासनाने विलंब न लावता मानवतावादी भूमिकेतून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त विनाअनुदानित अंशतः अनुदानित व नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना तसेच मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982, निवृत्त वेतनाचे नियम 1984 व GPF योजना तात्काळ लागू करुन न्याय द्यावा. याप्रसंगी गणेश पवार, काकासाहेब जाधव, सुरेश पठाडे, विजय फरकाडे, हरिदास सोमवंशी, दिलीप कुंदे, शक्ति सिंग छानवाल, बिजू मारग, प्रशांत मेरत, अनिल घायवट, अतुल घडमोडे, सुशीला राजुरे, स्वाती मुळे, प्रांजली गरड, परमेश्वर गायकवाड, राजेंद्र महाजन, मदन गोरे, बंडू हजारे, अशोक पवार, सय्यद शब्बीर

व मोठ्या संख्येने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.