संतोष वाहुळे यांच्या भुमिकेची चौकशी करण्याची जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन एसडिपिआयची मागणी

महानगरपालिकेतील कथित आर्थिक अनियमितता आणि अतिक्रमण कारवाईंच्या चौकशीसाठी SDPI आक्रमक; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी...

580 कोटींच्या भूमिगत ड्रेनेज प्रकल्पापासून अतिक्रमण हटाव मोहिमेपर्यंत अनेक गंभीर प्रश्न; मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी संतोष वाहुळे यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.5(डि-24 न्यूज)- छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेतील कथित आर्थिक अनियमितता, सुमारे 580 कोटी रुपयांच्या भूमिगत ड्रेनेज प्रकल्पातील संभाव्य गैरव्यवहार, जून 2025 पासून शहरात सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव कारवाईंमधील प्रशासकीय अधिकारांचा कथित गैरवापर तसेच महानगरपालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्री. संतोष बालाजी वाहुळे यांच्या कार्यकाळातील विविध गंभीर मुद्द्यांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) च्या वतीने जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

SDPI च्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करून महानगरपालिकेच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजातील कथित अनियमिततांबाबत सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी केली.

महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य श्री. प्रशांत बंब यांनी दिनांक 15 सप्टेंबर 2026 रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर सादर केलेल्या तक्रारीत महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत, विकासकामांमधील कथित अनियमितता, ठेकेदारांना अनुचित लाभ आणि सरकारी निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या संदर्भात नगर विकास विभागाने दिनांक 29 ऑक्टोबर 2026 रोजी पत्र जारी केल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आला आहे.

580 कोटींच्या ड्रेनेज प्रकल्पाचे स्वतंत्र ऑडिट करा...!

महानगरपालिकेच्या भूमिगत ड्रेनेज प्रकल्पातील Central Zone, East Zone आणि West Zone मधील कामांसाठी सुमारे 580 कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

या प्रकल्पातील निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, PMC नियुक्ती, सुमारे 22.96 लाख रुपयांच्या Security Deposit संदर्भातील कथित सवलत, कामांची गुणवत्ता, मोजमाप, देयके आणि अतिरिक्त कामांच्या मंजुरीची स्वतंत्र आर्थिक व तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी SDPI ने केली आहे.

जनतेच्या करातून जमा झालेल्या निधीचा वापर नेमका कसा झाला, याचा हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे, अशी भूमिका पक्षाने मांडली.

आयुक्तांच्या शासकीय बंगल्यावरील खर्चाची चौकशी करा...!

महानगरपालिका आयुक्तांच्या शासकीय बंगल्यावर सुमारे 24 लाख रुपये खर्च झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. घरगुती वापराच्या वस्तूंच्या खरेदीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

या खर्चाची बिले, प्रशासकीय मंजुरी, देयके आणि निधीच्या वापराची विशेष लेखापरीक्षणाद्वारे तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.

अतिक्रमण हटाव मोहिमेत अधिकारांचा गैरवापर झाला का...?

जून 2025 पासून शहरातील विविध भागांमध्ये महानगरपालिकेने मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण हटाव कारवाई केली आहे. या कारवाईंमध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्री. संतोष बालाजी वाहुळे यांची नेमकी प्रशासकीय भूमिका काय होती, हा गंभीर प्रश्न SDPI ने उपस्थित केला आहे.

प्रत्येक कारवाई कोणत्या आदेशानुसार करण्यात आली...? संबंधित नागरिक व दुकानदारांना नियमानुसार नोटिसा देण्यात आल्या होत्या का...? सर्व भागांत समान नियम लागू करण्यात आले की निवडक भागांतच कारवाई झाली...? कोणत्याही व्यक्ती, समुदाय किंवा व्यावसायिक वर्गाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आले का ?

या सर्व प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

तसेच अतिक्रमण हटवताना नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान, कारवाईचा खर्च, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि कारवाईंचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, पंचनामे व शासकीय कागदपत्रांची तपासणी करण्यात यावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

मुदतवाढ संपल्यानंतरही अधिकार कसे वापरले...?

श्री. संतोष बालाजी वाहुळे यांना दिनांक 28 सप्टेंबर 2024 पासून दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांचा निर्धारित कार्यकाळ 27 सप्टेंबर 2026 पर्यंत होता.

मात्र, मुदतवाढ संपल्यानंतरही अतिक्रमण हटाव मोहिमांमध्ये त्यांनी मुख्य भूमिका बजावल्याची तक्रार समोर येत असल्याने, त्यांना कोणत्या प्रशासकीय आदेशानुसार जबाबदारी देण्यात आली होती, त्यांचे अधिकार काय होते आणि त्यांनी दिलेल्या निर्देशांची वैधता काय होती, याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी SDPI ने केली.

मुदतवाढ देण्याची प्रक्रिया, त्यामागील कारणे आणि संबंधित शासन निर्णयाचीही स्वतंत्र तपासणी करण्यात यावी, असे पक्षाने स्पष्ट केले.

SDPI च्या प्रमुख मागण्या

महानगरपालिकेबाहेरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठित करावी.

सन 2021 पासून महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांचे विशेष ऑडिट करावे.

580 कोटींच्या भूमिगत ड्रेनेज प्रकल्पाचे स्वतंत्र आर्थिक व तांत्रिक ऑडिट करावे.

जून 2025 पासून आतापर्यंतच्या सर्व अतिक्रमण हटाव कारवाईंची प्रशासकीय व कायदेशीर चौकशी करावी.

श्री. संतोष बालाजी वाहुळे यांच्या आर्थिक व प्रशासकीय भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करावी.

मुदतवाढ संपल्यानंतर देण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्या व अधिकारांची वैधता तपासावी.

चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सर्व संबंधित शासकीय कागदपत्रे, निविदा, कार्यादेश, देयके, मोजमाप पुस्तिका व कारवाईचे रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवावेत.

चौकशीत अनियमितता किंवा अधिकाराचा गैरवापर सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी.

जनतेच्या पैशाचा हिशेब द्या, अन्यायकारक कारवाई थांबवा...!

SDPI ने स्पष्ट केले की, महानगरपालिका ही जनतेच्या करातून चालणारी संस्था असून तिच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता आणि प्रत्येक प्रशासकीय कारवाईत कायद्याचे समान पालन होणे आवश्यक आहे.

विकासकामांच्या नावाखाली सरकारी निधीचा गैरवापर होत असेल किंवा अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली नागरिकांवर अन्याय होत असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे.

“महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांचा हिशेब जनतेला मिळालाच पाहिजे. अतिक्रमण हटाव कारवाईच्या नावाखाली कोणत्याही नागरिकावर अन्याय होऊ नये. कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि कालमर्यादित चौकशी करण्यात यावी,” अशी ठाम मागणी SDPI च्या वतीने करण्यात आली.

यावेळी सय्यद कलीम, प्रदेश महासचिव; समीर शाह, जिल्हा अध्यक्ष; मोहसीन खान, जिल्हा महासचिव; हाफिज अबुजर पटेल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, रियाज सौदागर; सय्यद सिराज; समीर पटेल; आरेफ देशमुख; शेख फुरकान; सोहेल तसेच अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.