औरंगाबाद विभाग, जिल्हा, तालुका गावाच्या नामांतराविरोधात याचिका दाखल

औरंगाबाद विभाग, जिल्हा, तालूका, गाव नाव बदल गॅजेटला बॉम्बे हाय कोर्टात आव्हान देणारी याचिका दाखल...

मोहंमद हिशाम उस्मानी यांची याचिका दाखल.. ऑल इंडिया मुस्लीम नुमायंदा कौन्सिलचा पाठिंबा.

औरंगाबाद,दि.21(प्रतिनिधी) 15 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने गॅजेट काढत औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद जिल्हा, औरंगाबाद तालुका, औरंगाबाद गावात नाव बदल करून छत्रपती संभाजीनगर केल्याची घोषणा केली. नवीन नामकरण बोर्डाचे उद्घाटन 16 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयात या नामांतराच्या नोटीफिकेशनला अता आव्हान देण्यात आले आहे, अशी माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे. हि याचिका मोहंमद हिशाम उस्मानी व संजय वाघमारे यांनी दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात पेटीशन दाखिल करून पुढील सुनावणीसाठी ठेवण्यात आली आहे. भारत सरकार, राज्य सरकार, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना पार्टी बनवण्यात आले आहे. जेष्ठ विविज्ञ अॅड एस.एस.काझी यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे व त्यांचे अस्सिटेंट अॅड. मोईन शेख, अॅड. अक्रम हे काम पाहत आहे. शहराच्या नामांतर विरोधात 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुनावणी होणार आहे. औरंगाबाद विभाग, जिल्हा, तालुका, गावाच्या नामांतरावर सुनावणीसाठी अजून तारीख मिळाली नाही. ऑल इंडिया मुस्लीम नुमायंदा कौन्सिलने मोहम्मद हिशाम उस्मानी यांच्या याचिकेला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

याचिकेत हे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहे की केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या सन 1953 च्या गाईडलाईननुसार ऐतिहासिक शहर जिल्ह्याचे नाव बदलता येत नाही तर सरकार औरंगाबाद शहर जिल्ह्याचे नाव कसा बदलत आहे. महापुरुषांच्या नावाने शहर व गावाचे नाव ठेवणे टाळावे असे ही या गाईडलाईनस मध्ये उल्लेख आहे. नागरिकांकडून लाखोंच्या संख्येने आक्षेप दाखल झाले असतांना त्यावर शासनाने कोणतीही सुनावणी न घेता विभाग, जिल्हा, तालुका व गावाचे नाव बदलण्यासाठी अधिसूचना कशी प्रसिद्ध करण्यात आली ? नामांतराचा पर्यटन व्यवसाय, उद्योग व व्यापारावर काय परिणाम होईल याचा विचार सरकारने केला नाही. शेतकरी, रोजगाराचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवे ते सोडून नावे बदलण्यात वेळ वाया घालवत आहे. औरंगाबाद महसूल शहर कधी अस्तित्वात आले महसूल विभागाने दिलेल्या अहवालात नमूद आहे की औरंगाबाद शहर व जिल्हा महाराष्ट्र राज्य स्थापने पुर्वीपासून म्हणजेच 1 मे 1960 च्या पुर्वीपासून अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम (3) व (4) नुसार हा अधिनियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी जे जिल्हे अस्तित्वात होते ते त्याच नावाने चालू राहतील अशी तरतूद असतानाही सरकारने औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदल कसा करण्याचे ठरवले हे पण या याचिकेत विचारण्यात आले आहे. सबब औरंगाबाद हे शहर कधी अस्तित्वात आले याबाबत अधिसूचना प्रत उपलब्ध नाही मग याच महसूल कलमाद्वारे 15 सप्टेंबर रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करुन नाव बदलण्यासाठी गॅझेट काढण्यात आले हे बेकायदेशीर आहे असे पेटीशनमध्ये नमूद केले आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे 4 मार्च 2020 रोजीच्या नामांतर अहवालात म्हटले आहे औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रं.13 दिनांक 19/6/1995 बहुमताने मंजूर केला, आणखी एक ठराव सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रं.144 हा दिनांक 4/1/2021 बहुमताने मंजूर केला. केंद्रीय गृहमंत्रालयाची गाईडलाईन म्हणते की आमदाराने नामांतराची मागणी करायला हवी हे पण नामांतराबाबत नमूद करण्यात आले आहे. अहवालात असेही नमूद आहे औरंगाबाद नामांतराची मागणी माजी खासदार चंद्रकांत खैरे, त्यांची पार्टी शिवसेना आणि कार्यकर्ते यांनी केली आहे. पण हे सर्वात जुने ऐतिहासिक व युनेस्कोच्या यादीत असलेले ऐतिहासिक जागतिक स्तरावर औरंगाबादचा नाव आहे. जागतिक स्तरावर याची ऐतिहासिक ओळख आहे. संभाजीनगर हे नाव विविध जिल्ह्यातील चार गावांचे अगोदरच आहे म्हणून हे नामकरण रोखावे अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे असा ही आरोप करण्यात आला आहे की केंद्र व राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या सन 1953 च्या गाईडलाईनसची पूर्ण पणे अनदेखी केली आहे व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधील कलम (3) व (4) नुसार पण सरकारला हा बदल कर्ता येत नाही l म्हणून 15 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या गॅजेटला न्यायाने रद्द करावे. 30 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने स्पष्ट केले की औरंगाबाद विभाग जिल्हा व तालुका नामांतर करण्याचा कोणताही विचार सध्या नाही यानंतर त्या याचिका प्रीमेच्युर म्हणून निकाली काढण्यात आले आता या नवीन निर्णयामुळे पेच निर्माण झाला आहे यामुळे आता नवीन याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.