जिल्ह्यात अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर 4 बालविवाह रोखण्यात प्रशासनास यश...!

जिल्ह्यामध्ये अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर 4 बालविवाह रोखण्यात प्रशासनास यश 

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.19(डि-24 न्यूज) - दिनांक 18 एप्रिल रोजी छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात 3 व दिनांक 19 एप्रिल रोजी पुन्हा छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात 1 असे एकूण 4 बालविवाह थांबविण्यात जिल्हा प्रशासनास यश आले असून बालविवाहातील एका बालिकेस बालगृहामध्ये प्रवेशित करण्यात आले आहे. अक्षय तृतीया निमित्त जिल्ह्यामध्ये बालविवाह प्रतिबंध करण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांना समन्वय ठेवण्याबाबत परिपत्रक काढून 

वरील सर्वच यंत्रणांना सतर्क राहण्याबाबतचे निर्देश आहेत. पोलीस आयुक्त शहर यांचे स्तरावरून देखील संबंधित पोलीस यंत्रणाना सतर्क राहण्याबाबत आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी छत्रपती संभाजीनगर यांच्या सनियंत्रणात वेगवेगळी पथके गठीत करून जिल्ह्यात अक्षय तृतीया निमित्त होणाऱ्या बालविवाह बाबत बारकाईने लक्ष ठेवून त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या दरम्यान बालविवाह प्रतिबंध माहिती सांगणारे पोस्टर्स, जनजागृतीचे कार्यक्रम, समन्वय बैठका घेऊन इत्यादी स्वरूपाची पूर्वतयारी करून अक्षय तृतीया निमित्त जिल्ह्यात घडणाऱ्या घटना वर लक्ष ठेवण्यात आले. 

सदर चारही बालविवाह प्रकरणांमध्ये बालविवाह अधिनियम 2006 अन्वये कायदेशीर कार्यवाही करून एका बालिकेस शेल्टर देण्यात आले आहे. तसेच संबंधित मुलगा व मुलगी तसेच दोन्ही कुटुंबीयांचे समुपदेशन करून सदरचे 4 ही बालविवाह थांबविण्यात आलेले आहेत. सदरच्या कार्यवाहीत व मोहिमेत महादेव डोंगरे जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, कल्पना मोहिते, सुप्रिया इंगळे, आम्रपाली बोर्डे प्रकल्प सम्न्यवक चाईल्ड हेल्प लाईन 1098, सोनू राहीज, यशवंत इंगोले दीपक बजारे, सचिन दौंड, नितेश धुर्वे, संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक व त्यांची टीम, संबंधित ग्राम पंचायतचे ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, बालविकास प्रकल्प अधिकारी( नागरी) पोलीस पाटील, सरपंच, संरक्षण अधिकारी या सर्वांच्या सहकार्यातून समन्वयातून व चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 यांचे पुढाकारातून सदरचे बालविवाह थांबविण्यात यश आले आहे. 

सदर प्रकरणात अध्यक्ष /सदस्य बालकल्याण समिती छत्रपती संभाजीनगर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार वरील सर्व नमूद प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.