शहरात निळ्या वादळाने लक्ष वेधले... उपवर्गीकरण रद्द झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही - आनंदराज आंबेडकर

उपवर्गीकरण रद्द झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही – आनंदराज आंबेडकर, खुल्या प्रवर्गाला लाभ मिळवून देण्यासाठी उपवर्गीकरण करण्याचा षडयंत्र केल्याचा आरोप...

निळे वादळ विभागीय आयुक्तालयावर धडकले; आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंबेडकरी समाजाची विराट एकजूट

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि. 12 (डि-24 न्यूज) : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील प्रस्तावित उपवर्गीकरणाच्या विरोधात बुधवारी छत्रपती संभाजीनगरात आंबेडकरी समाजाने विराट मोर्चा काढत विभागीय आयुक्तालयावर धडक दिली. विविध आंबेडकरी पक्ष, संघटना, सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्ते या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला.

क्रांतीचौक येथून दुपारी एक वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर मोर्चेकरी विभागीय आयुक्तालयाच्या दिशेने रवाना झाले. हातात निळे झेंडे, डोक्यावर निळ्या टोप्या आणि गळ्यात निळे रुमाल घेतलेल्या महिला, पुरुष व तरुणांचा मोठा सहभाग होता. ‘जय भीम’, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो’, ‘आरक्षण आमच्या हक्काचे’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

मोर्चाला मार्गदर्शन करताना आनंदराज आंबेडकर यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. “अगोदर मराठा-ओबीसी समाजात वाद निर्माण केला, त्यानंतर धनगर आणि आदिवासी समाजात भांडण लावण्याचा प्रयत्न झाला. आता उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीतील समाजघटकांमध्ये फूट पाडण्याचा घाट घातला जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

“जंतरमंतरवरील आंदोलनामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांची विकेट घेतली. महाराष्ट्रातील आंदोलन अधिक तीव्र झाले तर फडणवीस यांची विकेट पडल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण होऊ देणार नाही. निर्णय मागे घेतला नाही तर आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनाला घेराव घालण्यात येईल. राज्यभरातून 25 लाख भीमसैनिक आंदोलनात सहभागी होतील,” असा इशारा आंबेडकर यांनी दिला.

उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द झाला तरी सामाजिक न्यायाची लढाई थांबणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 2027 मध्ये होणाऱ्या जनगणनेचा संदर्भ देत अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षणाचा टक्का वाढविण्यासाठी लढा तीव्र करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनुसूचित जातीतील सर्व समाजघटक एकजूट असून त्यांच्यात फूट पाडण्याचे कोणतेही षडयंत्र यशस्वी होऊ देणार नाही, असेही ते म्हणाले.

गुलमंडी ते सिल्लेखाना मोर्चाची लांबच लांब रांग

क्रांतीचौकातून निघालेला मोर्चा सिल्लेखाना चौक, पैठणगेट, टिळकपथ, गुलमंडी, सिटीचौक, किलेअर्क आणि रंगीन दरवाजा मार्गे विभागीय आयुक्तालयावर पोहोचला. मोर्चाची लांबच लांब रांग दिसून आली. महिलांची उपस्थिती विशेष लक्षणीय होती. तरुणांनी डीजेच्या तालावर उत्साह व्यक्त केला; मात्र मोर्चाचे आयोजन शिस्तबद्ध पद्धतीने करण्यात आले.

59 समाजघटकांचा सहभाग असल्याचा आयोजकांचा दावा

या मोर्चात अनुसूचित जातीतील विविध समाजघटक सहभागी झाले होते. चर्मकार, ढोर, वडार, कैकाडी, मातंग यांच्यासह अनुसूचित जातीतील सर्व 59 जातींचे प्रतिनिधी सहभागी झाल्याचा दावा आयोजकांनी केला. विविध आंबेडकरी पक्ष, संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी मोर्चाला पाठिंबा दिला.

मोर्चेकऱ्यांसाठी पाणी व अल्पोपहाराची व्यवस्था

मोर्चात सहभागी नागरिकांसाठी भीमसैनिकांनी वर्गणीच्या माध्यमातून पिण्याचे पाणी आणि अल्पोपहाराची व्यवस्था केली होती. स्वयंसेवकांना स्वतंत्र ओळखपत्र देऊन मोर्चाच्या व्यवस्थेची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.

पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांकडून कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. मार्गावरील प्रमुख चौकांमध्ये पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तैनात होते. पोलीस उपायुक्त, सहायक पोलीस आयुक्त, पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला पोलीस कर्मचारी, क्यूआरटी पथक तसेच इतर सुरक्षा यंत्रणांनी बंदोबस्ताची जबाबदारी सांभाळली.

प्रमुख मागण्या

आयोजकांनी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाला विरोध करत प्रशासनासमोर विविध मागण्या मांडल्या. त्यामध्ये उपवर्गीकरण रद्द करणे, उपवर्गीकरणासाठी नेमलेली समिती बरखास्त करून तिचा अहवाल फेटाळणे, आरक्षित रिक्त पदे तातडीने भरणे, अनुशेष भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबविणे, डी-रिझर्वेशन प्रक्रिया थांबविणे आणि रोस्टर प्रणाली पारदर्शक करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.

तसेच शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि संशोधनाच्या संधी वाढवाव्यात, खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्ववत करावे, शासकीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील रिक्त आरक्षित पदे तातडीने भरावीत, खासगी व अभिमत विद्यापीठांमध्ये आरक्षण धोरण लागू करावे, खुल्या प्रवर्गातून झालेल्या नोकरभरतीची श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

शिक्षण क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण करून केजी ते पदव्युत्तर शिक्षण मोफत देण्याची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, राज्यातील सर्व प्रकारची भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करावी तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्तीची संख्या 1000 करावी, अशा मागण्याही यावेळी मांडण्यात आल्या.

आंबेडकरी नेत्यांची उपस्थिती

मोर्चात रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर, अॅड. अमन आनंदराज आंबेडकर, दिनकर ओंकार, के. व्ही. मोरे, सूर्यकांता ताई गाडे, रमेश गायकवाड, गौतम खरात, प्रा. मगरे, काकासाहेब काकडे, कृष्णा बनकर, सचिन निकम, दीपक निकाळजे, दिलीप थोरात, प्रा. प्रकाश सोनवणे, निवृत्ती सोनकांबळे आदी नेते उपस्थित होते.

यावेळी अॅड. अमन आंबेडकर यांच्यासह विविध आंबेडकरी नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. मातंग व चर्मकार समाजातील नेत्यांनीही मोर्चात सहभागी होत उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घेतला जाईपर्यंत आंदोलनाला साथ देण्याची ग्वाही दिली.

अनुसूचित जातींचे घटनात्मक अधिकार आणि आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आयोजकांनी दिला. मोर्चाच्या माध्यमातून आरक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर आंबेडकरी समाजाची भूमिका प्रशासन आणि शासनासमोर

ठामपणे मांडण्यात आली.