वक्फ बिलावर राहुल गांधी गप्प का तर शरद पवार राज्यसभेत गैरहजर का राहिले - वंचितचे प्रवक्ते फारुख अहेमद बरसले

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद),दि.8(डि-24 न्यूज) लोकसभेत काँग्रेस पक्ष हा मजबूत विरोधीपक्ष आहे. जेव्हा लोकसभेत वक्फ संशोधन विधेयकावर चर्चा सुरू होती तेव्हा विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडून मुस्लिम समाजाला अपेक्षा होती की ते आपली भूमिका वक्फ बिलाविरोधात मांडतील पण असे झाले नाही त्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला नाही. राज्यसभेत शरद पवार गैरहजर राहिले तर त्यांच्या पक्षातील दोन खासदारही उपस्थित नव्हते मग या सेक्युलर पक्ष म्हणणा-या पक्षांना फक्त मुस्लिमांची मते हवी आहे का...? त्यांना यांची गरज असते तेव्हा ते प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी उपलब्ध नसतात असा घणाघात पत्रकार परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष फारुख अहेमद यांनी केला आहे. या सेक्युलर पक्षांनी वक्फ संशोधन बील रद्द करण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे अशी मागणी त्यांनी केली.

वक्फ संविधान बिलाच्या विरोधात आपली भूमिका मांडताना त्यांनी सांगितले काही राज्यांनी हा कायदा आपल्या राज्यात लागू न करण्याचा निर्णय घेतला हा कायदा संविधान विरोधी आहे. धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. वक्फच्या जमीनी बळकावण्यासाठी हा कायदा मंजूर करण्यात आला असा आरोप त्यांनी केंद्र सरकारवर केला. महाराष्ट्रात हा कायदा लागू करु नये यासाठी वंचित बहुजन आघाडी उच्च न्यायालयात जाणार आहे. गैर भाजपा सरकार आल्यास व वंचितची सत्ता आल्यास हा कायदा रद्द करु. संविधानाच्या कलम 25,26,29 वर घात करणारा वक्फ संशोधन कायदा आहे. गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्डात या नवीन कायद्यानुसार असणार आहे म्हणून हा मुस्लिम समाजावर अन्याय करणारा कायदा आहे. या कायद्याला आमचा विरोध आहे जोपर्यंत कायदा रद्द होत नाही मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक संघटना जसजसे आंदोलनाची रुपरेषा बनवतील आम्ही त्यांच्यासोबत असणार आहे. मंदिर व मठ जमिनींचे वर्ग-1 रुपांतर समाजाच्या नावावर मराठवाड्यातील मंदिर मठांच्या जमिनी वर्ग-2 च्या वर्ग-1 मध्ये करण्यात आल्या. याचा अर्थ त्या मालकी जमिनी ठरल्या आणि विक्रीसाठी खुले केले. हा निर्णय म्हणजे मंदीरांच्या नावाने ट्रस्ट संपत्ती विकण्याचा मार्ग मोकळा करणे जो समाजाच्या हक्काविरोधात आहे. यासाठी सुध्दा वंचित लढा देणार आहे. हुजुर साहेब गुरुद्वारा कायद्यातील हस्तक्षेप. दख्खनी शिखांचा अधिकार डावलण्यात आला. गुरुद्वारा मंडळाचं अध्यक्षपद सरकार ठरवणार आहे. असा अध्यादेश 2015 मध्ये फडणवीस सरकारने आणला. ही परंपरा गळचेपी आणि धार्मिक स्वायत्तेवर शासकीय अतिक्रमण आहे. दख्खनी शिखांचा सहभाग कमी करुन त्यांच्या हक्कांवर दरोडा टाकला गेला आहे. महाबोधी महाविहार हे बौद्धांच्या पवित्र स्थळी ब्राम्हणशाही ट्रस्ट काम करत आहे. गया येथील बौद्ध धर्माच्या सर्वात पवित्र स्थळी आजही ब्राह्मण अध्यक्ष असलेला ट्रस्ट बसवण्यात आला आहे. बौध्दांचे अस्तित्व, श्रध्दा आणि संविधानिक अधिकार यावर थेट आघात आहे. ख्रिश्चन चर्चवरही संशय. संघाच्या मुखपत्र ऑर्गनायझर चा बिनधास्त इशारा मुखपत्रातून लेख प्रसिद्ध करुन देण्यात आला आहे. चर्चकडील जमीनीचा उल्लेख या लेखात करुन ख्रिश्चन संस्थांवर संशय टाकला गेला हा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. मुस्लिम, मंदिर मठ, बौध्द व ख्रिश्चन यांनी सोबत येत सरकारच्या या कायद्याच्या विरोधात एकजूट दाखवून लढण्याची वेळ आली आहे असे आवाहन फारुख अहेमद यांनी पत्रकार परिषदेत केले आहे.

यावेळी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नकीतोद्दीन खतीब, राज्य प्रवक्ते तय्यब जफर, इम्तियाज नदाफ, जावेद कुरेशी, अफसर खान उपस्थित होते.