वक्फ संस्था नोंदणी करण्यासाठी उमीद पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याचे वक्फ ट्रीब्युनलचे आदेश, हजारो वक्फ संस्थांना दिलासा...

वक्फ संस्था नोंदणी करण्यासाठी उमीद पोर्टल पुन्हा सुरू करण्याचे वक्फ ट्रीब्युनलचे आदेश...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद),दि.23(डि-24 न्यूज)-केंद्र शासनाने अलीकडेच लागू केलेल्या नवीन UMEED कायदा, 2025 (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency

and Development Act) अंतर्गत देशभरातील सर्व वक्फ संस्थांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली होती. या कायद्यानुसार सर्व वक्फ संस्था, दर्गाह, मस्जिद, मदरसे, कब्रस्तान व इतर धार्मिक व सामाजिक वक्फ मालमत्तांची नोंदणी UMEED पोर्टलवर 5 डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले होते.

मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान UMEED पोर्टलवर वारंवार तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. अनेक वेळा पोर्टल सुरू न राहणे, लॉगिन व OTP संदर्भातील समस्या, कागदपत्रे अपलोड करताना येणारे अडथळे, सर्व्हर डाऊन होणे तसेच तक्रारींचे वेळेत निराकरण न होणे, या कारणांमुळे महाराष्ट्रातील हजारो वक्फ संस्थांची नोंदणी निर्धारित मुदतीत होऊ शकली नाही.

या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाने केंद्र शासनाविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य वक्फ ट्रिब्युनल, छत्रपती संभाजीनगर येथे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत, UMEED पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी पूर्णतः दूर होईपर्यंत नोंदणीसाठी दिलेली मुदत थांबवावी व त्यानंतर किमान 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

या प्रकरणावर सुनावणी घेतल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य वक्फ ट्रिब्युनलचे अध्यक्ष व जिल्हा न्यायाधीश मा. आदिल एम. खान यांनी आज महत्त्वाचा अंतरिम आदेश पारित केला आहे.

काय आहे वक्फ ट्रिब्युनलचा महत्त्वाचा आदेश...?

वक्फ ट्रिब्युनलने स्पष्ट आदेश देत म्हटले आहे की, UMEED पोर्टल पूर्णपणे तांत्रिक त्रुटीविना, अखंडपणे 24 तास कार्यरत आणि सर्वांसाठी सुलभ झाल्यानंतरच वक्फ संस्थांच्या नोंदणीसाठीची 6 महिन्यांची मुदत मोजली जाईल. म्हणजेच, पोर्टल प्रत्यक्षात सुरळीत सुरू होईपर्यंत आधीची अंतिम मुदत ग्राह्य धरली जाणार नाही.

यासोबतच, केंद्र शासनातील संबंधित अधिकारी व मंत्रालयाला UMEED पोर्टलमधील सर्व तांत्रिक अडचणी 10 दिवसांच्या आत दूर करून पोर्टल पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे स्पष्ट निर्देश ट्रिब्युनलने दिले आहेत.

वक्फ संस्था व मुतवल्लींना संरक्षण...

वक्फ ट्रिब्युनलने या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत,

कोणत्याही वक्फ संस्था, मुतवल्ली किंवा व्यवस्थापकांविरोधात UMEED कायद्याअंतर्गत कोणतीही दंडात्मक किंवा प्रतिकूल कारवाई करू नये, असेही स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यामुळे नोंदणी न झाल्याच्या कारणावरून कोणतीही नोटीस, कारवाई किंवा अधिकार काढून घेण्याची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे.

पोर्टल बंद राहिल्यास मुदत आणखी वाढणार...

या आदेशातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे,

जर वाढीव 6 महिन्यांच्या कालावधीत UMEED पोर्टल पुन्हा बंद राहिले, किंवा तक्रारींचे निराकरण वेळेत झाले नाही, तर ज्या कालावधीत पोर्टल कार्यरत नसेल तो कालावधी या 6 महिन्यांच्या मुदतीत धरला जाणार नाही. त्याऐवजी, तेवढी अतिरिक्त मुदत वक्फ संस्थांना देणे बंधनकारक राहील, असेही वक्फ ट्रिब्युनलने स्पष्ट केले आहे.

हजारो वक्फ संस्थांना मोठा दिलासा...

या अंतरिम आदेशामुळे महाराष्ट्रातील हजारो वक्फ संस्था, दर्गाह, मस्जिद, कब्रस्ताने व सामाजिक व धार्मिक उपक्रम चालवणाऱ्या संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. UMEED पोर्टलच्या तांत्रिक मर्यादांमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर होऊन, नोंदणी प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक व सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी पुढील काळात होणार असून, तोपर्यंत हा अंतरिम आदेश लागू राहणार आहे.