राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी अजित पवारांनी घेतली बैठक, घेतले महत्वाचे निर्णय

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या समस्या सोडविण्यासाठी अजित पवारांनी घेतली बैठक 

मुंबई, दि.22(डि-24 न्यूज) राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत आज बैठक पार पडली. महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये समानता आणण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळालाही लागू करण्याचा आणि न्यायालयाचा कोणताही अडसर नसलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत मुख्यमंत्री महोदय व उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, असं आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी स्पष्ट केलं.

या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणं व शासनानं द्यावयाच्या हमी संदर्भात देखील चर्चा झाली. महामंडळाचे सध्याचे भाग भांडवल 700 कोटी रुपये असून ते टप्प्याटप्प्यानं एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल. शासनानं तीस कोटी रुपयांची कर्ज हमी दिलेली आहे, त्यात देखील वाढ करुन ती टप्प्याटप्प्यानं पाचशे कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यात येईल, हे सुद्धा स्पष्ट केलं. त्याचप्रमाणे मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून गरजूंना देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी असलेल्या जाचक अटींचा पुनर्विचार करुन नव्यानं अटी व शर्ती निश्चित कराव्यात, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी महामंडळाला दिल्या. 

मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्यांकांसाठी सामाजिक तसंच शैक्षणिक आरक्षण देण्याच्या बाबतीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून किमान शैक्षणिक आरक्षण कसं देता येईल, याबाबत विचार केला जाईल. याशिवाय मागासवर्गीय मुस्लीम अल्पसंख्यांकांसाठी विशेष पॅकेज देण्याबाबतही यावेळी बैठकीत चर्चा झाली.

वक्फ मिळकतीसंबंधी महाराष्ट्र राज्यातील गाव नमुना नंबर ७/१२ च्या उताऱ्यावर तसंच नागरी भागातील वक्फ मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखांमध्ये केवळ संबंधित वक्फ संस्थेच्या नावाची नोंद घेणं व इतर वक्फ सदरी “वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार” अशी नोंद घेण्याबाबत सर्वसमावेशक सूचना, शासनाचे सर्व जुने शासन निर्णय अधिक्रमित करून महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ संस्थांच्या जमिनीबाबत अधिकार अभिलेखात वक्फ संस्थांचे नाव घेऊन इतर वक्फ सदरी “वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार व कायदेशीर वारसांची नोंद घेण्याबाबत नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. या विषयामधील सर्व कायदेशीर बाबी तपासण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी, या समितीत अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, वक्फ बोर्डाचे सदस्य सचिव यांचा समावेश करावा, बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार ७/१२ वर अगोदर वक्फ बोर्ड, त्यानंतर ट्रस्ट आणि इतर अधिकारात मुतवल्ली यांचं नाव घेता येईल का, हेही तपासावं, कोणत्याही परिस्थितीत मालमत्तेची मालकी वक्फ बोर्डाकडेच राहिली पाहिजे, हेही बघावं, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वक्फ संस्थाकडून वक्फ फंड, विलंब शुल्क, ऑडिट फी, जीएसटी घेतला जातो. ही रक्कम जास्त असल्यानं कमी करावी, अशाप्रकारची मागणी जमियत-ए-उलमा हिंद यांच्याकडून करण्यात आली होती. याबाबत वक्फ फंड, जीएसटी यात सरकारला काही करता येणार नाही. तथापि, विलंब शुल्क व ऑडिट फी कमी करुन विलंब शुल्क 1 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये, ऑडिट फी 500 रुपयांऐवजी 200 रुपये, 2 हजार रुपयांऐवजी 500 रुपये आणि 5 हजार रुपयांऐवजी 1 हजार रुपये आकारण्यात यावेत, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

याबरोबरच औरंगाबाद येथील हज हाऊस तातडीनं सुरु करण्याबाबत निर्णय झाला असून त्याचे लवकरच उद्घाटन केले जाईल. औरंगाबाद येथील वक्फ बोर्डाची जागा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानं बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवली असून ती बोर्डाला परत मिळाली पाहिजे, या मागणीबाबत चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात देखील अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या समितीनं योग्य तोडगा काढावा, अशा सूचना देण्यात आल्या.

सोलापूर शहर येथील शैक्षणिक व खेळासाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय भूखंडाची मागणी जमियत - उलमा-ए-महाराष्ट्र या संस्थेनं केली आहे. या भुखंडासाठी आणखीही काही अल्पसंख्याक संस्थांनी अर्ज केला असल्याची बाब अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांनी निदर्शनास आणून दिली. शासनाच्या नियमानुसार संस्थेची पात्रता, भूखंडावर विकास करण्याची संस्थेची आर्थिक क्षमता, संस्थेचे कार्य या बाबी तपासूनच सुयोग्य संस्थेला भूखंड वितरित करण्याचा निर्णय लवकरात लवकर महसूल विभागानं घ्यावा, असं सूचित करण्यात आले.

राज्यात जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका अंतर्गत उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये रिक्त असलेली पदं भरण्याबाबत, उर्दू शिक्षक भरतीसाठी बिंदू नामावलीनुसार आरक्षित जागांवर उमेदवार उपलब्ध न मिळाल्यास ती जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी आरक्षणातील उमेदवार न मिळाल्यास खुल्या प्रवर्गातून पदं भरावीत, अशा प्रकारचा शासन निर्णय असल्याची बाब सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. उर्दू शिक्षकांची पदं मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असल्यानं विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून ही पदं तातडीनं भरण्याबाबत महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांना तातडीनं कळवावं, असेही निर्देश दिले.

वक्फ मालमत्तांचा भूसंपादन करीत असताना मालमत्तांचा मोबदला महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाला मिळत नाही, ही बाब देखील महामंडळानं निदर्शनास आणून दिली. याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीनं अभ्यास करावा व शिफारस करावी, अशी सूचना केली. अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या निर्मितीबाबतही प्रार्थमिक चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. यावेळी प्रौढ शिक्षण विभागाकडील कामाचा भार कमी झालेला आहे. प्रौढ शिक्षण विभागाच्या मनुष्यबळाचा वापर करुन घेण्यासाठी या विभागाकडील कर्मचाऱ्यांना प्रस्तावित अल्पसंख्याक आयुक्तालयात समाविष्ट करून घेता येऊ शकेल, हे निदर्शनास आणून देण्यात आलं. त्यामुळे आयुक्तालयासाठी कमी पदं निर्माण करावी लागतील व शासनावरील भार कमी होईल. ही बाब देखील अल्पसंख्याक विभागानं तपासून घ्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी केल्या. यावेळी मंत्री हसन मुश्रीफ ,अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार, महाराष्ट्र वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष तथा आमदार वजाहत मिर्झा, अल्पसंख्याक मुस्लिम संघटनांचे प्रतिनिधी, अल्पसंख्याक विभागाचे सचिव, उपसचिव, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ, वक्फ बोर्डाचे अधिकारी उपस्थित होते.