राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी - अंबादास दानवे

राज्य सरकारने जाहिर केलेली मदत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी

शिवसेना नेते तथा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा गंभीर आरोप

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.8(डि-24 न्यूज)-: राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीसाठी जाहीर केलेली 31 हजार 628 कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांची संपूर्णपणे दिशाभूल करणारी असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना नेते तथा राज्याचे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. या मदतीमध्ये प्रामुख्याने यापूर्वी दिलेले 2 हजार 200 कोटी रुपये, पिक विम्याचे 5 हजार कोटी रुपये, पिक नुकसानीचे एनडीआरएफ निकषाप्रमाणे 6 हजार 175 कोटी रुपये, पिक नुकसान राज्य सरकारची मदत 6 हजार 500 कोटी रुपये, पायाभूत सुविधा 10 हजार कोटी रुपये आणि जीवित व वित्तहानी 1753 कोटी रुपये असे एकूण 31 हजार 628 कोटी रुपये होतात, असल्याची माहिती दानवे यांनी पत्रकार संभाजीनगर येथे बुधवारी आयोजित परिषदेत दिली. 

यापूर्वी जाहीर केलेली मदत सदरील पॅकेज मध्ये समाविष्ट करण्याची आवश्यकता नव्हती. विमा विषयी राज्य सरकारने हमी दिली असली तरीही विमा कधी मिळेल याची शाश्वता नाही. विमा कंपन्यांच्या कारभाराची पार्श्वभूमी बघता सदरील विमा मिळणे अशक्यच असल्याचे अंबादास दानवे यावेळी म्हणाले. 

पिक विम्याची रक्कम फक्त 45 लाख शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा धारकांनाच मिळणार आहे. राज्य सरकारकडे किती शेतकऱ्यांनी विमा भरलेला आहे याची माहिती राज्य सरकारकडे नाही. एनडीआरएफ निकषाप्रमाणे 6 हजार 175 कोटी रुपये राज्य सरकार देत असले तरीही यामध्ये सरकारचे मोठे कर्तृत्व नाही. पायाभूत सुविधांसाठी घोषित केलेल्या 10 हजार कोटीचा कसलाही थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार नसल्याची टीका दानवे यांनी केली. 

जीवित व वित्तहानीसाठी 1753 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. रब्बी हंगामासाठी 6 हजार 500 कोटी रुपये घोषित केली हीच एकवेम महत्वपूर्ण घोषणा असल्याचे दानवे म्हणाले. एकूण राज्यातील 68 लाख पेक्षा अधिक हेक्टर जमीनीचे नुकसान झाले आहे. त्यासाठी फक्त 6 हजार 500 कोटी रुपयांची मदत खूप अल्प आहे. या सर्व पॅकेजचे गुणोत्तर केले तर अत्यंत कमी मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांची फसवणूक राज्य सरकारने केली असल्याचा भांडाफोड अंबादास यांनी केला. 

पिक विम्याची मदत कधी मिळेल याची माहिती नाही. जनावरांसाठी 37 हजार रुपये घोषित केले असले तरीही एवढ्या कमी रकमेमध्ये कोणतीही गाय व म्हैस येणार नाही. वाहून गेलेल्या जनावरांचे पंचनामे करता येणार नसल्याने शेतकऱ्याकडील किंवा इतर शासकीय कार्यालयात जनावरांची नोंद ग्राह्य धरण्यात यावी, अशी मागणी दानवे यांनी यावेळी केली. 

31 हजार कोटीच्या पॅकेज मधून शेतकऱ्यांमध्ये खोटा नरेटीव पसरण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. शेतकऱ्यांची मूळ मागणी हेक्टरी सरसकट 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई, सरसकट संपूर्ण कर्जमुक्ती, पिक विम्याचे निकष पूर्ववत करावे. पुरात वाहून गेलेल्या घरांची, जनावरांची व दुकानांची आर्थिक भरपाई मुबलक प्रमाणात मिळावी ही आहे. सदरील मागण्या मान्य केल्या तरच शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल असे सुतोवाच दानवे यांनी केले. 

याप्रसंगी शिवसेना सहसंपर्कप्रमुख विजयराव साळवे, जिल्हाप्रमुख राजेंद्र राठोड, महानगरप्रमुख राजू वैद्य, महिला आघाडी संपर्कसंघटक सुनिता आऊलवार, जिल्हा संघटक आशा दातार व महानगर संघटक सुकन्या भोसले उपस्थित होते.