आपल्या कार्यकर्त्यांना तरी द्या 450 रुपयांत गॅस सिलिंडर - खासदार इम्तियाज जलील

भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना तरी द्या 450 रुपयांत गॅस सिलिंडर - खासदार इम्तियाज जलील

मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या, कमी होत असलेला आर्थिक बजेट, महागाई, इज्राईल-फलिस्तिन युध्दावर संसदेत प्रश्न उपस्थित...

औरंगाबाद, दि.12(डि-24 न्यूज) जयपूरमध्ये निवडणूक काळात मोठ मोठे होर्डिंग्ज लागले होते. त्या होर्डिंग्जवर मोदींची फोटो आणि 450 रुपयांत गॅस सिलिंडर मिळण्याची गॅरंटी... राजस्थान व मध्य प्रदेशात आता 450 रुपयांत गॅस सिलिंडर मिळणार आहे मग महाराष्ट्रात सुध्दा भाजपा महायुतीची सत्ता आहे. महाराष्ट्रातील भाजपा कार्यकर्त्यांना तरी 450 रुपयांत गॅस सिलिंडर द्या असा प्रश्न संसद अधिवेशनात एम आय एम चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी उपस्थित केला आहे. असा प्रश्न त्यांनी अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांना विचारला आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. मराठवाड्यात शेतकरी संकटात सापडले आहे कधी दुष्काळ तर कधी अवेळी पाऊस पडला असल्याने पिकांचे नुकसान झाले असल्याने शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. 1 जानेवारी ते नोव्हेंबर 2023 पर्यंत एक हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात 160, नांदेड 153, बीड 253, उस्मानाबाद जिल्ह्यात 161 कर्जबाजारीला कंटाळून शेतकऱ्यांना आत्महत्या केली आहे. याबद्दल शासनाने ठोस पावले उचलावीत. 

सबका साथ सबका विकासाचा नारा सरकारचा असताना देशातील अल्पसंख्याक विकासाचे बजेट वाढविण्याऐवजी कमी केले जात आहे त्याची आकडेवारीच इम्तियाज जलील यांनी अधिवेशनात मांडली. सन 2023-24 आर्थिक वर्षात 38.03 बजेट कमी करण्यात आला आहे. देशातील अल्पसंख्याक विकासाचा बजट 5020 कोटी वरुन कमी करत 3097 कोटी केले आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांचा ड्राॅप आऊट वाढत असताना प्री मॅट्रिक स्काॅलर्शिप 1425 कोटी वरुन कमी करत 433 कोटी करण्यात आला आहे. मेरीट बेस स्काॅलर्शिप बजेट 335 कोटीवरुन कमी 44 कोटी करण्यात आले आहे. नयी उडान, नया सवेरा असे चांगली चांगली नावे देऊन दहा योजना सुरू असल्याचे अल्पसंख्याक मंत्री सांगत आहेत मग बजट का कमी केला जात आहे याचे उत्तर सरकारने द्यावे असा प्रश्न संसदेत इम्तियाज जलील यांनी उपस्थित केला आहे.

इज्राईल-फलिस्तिन युध्दात 20 हजार निष्पाप लोकांचा, महीलांचा, बालकांचा बळी गेला आहे तर 12 लाख लोक बेघर झाले. युध्दविरामासाठी भारत सरकारने प्रयत्न करावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ईपिएस पेन्शनधारकांचाही मुद्दा यावेळी त्यांनी उपस्थित केला आहे.