इनामी जमीनाचा प्रश्न मार्गी लावा, गुरव समाजाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन...!

इनामी जमिनींचा प्रश्न मार्गी लावा; अन्यथा आंदोलन छेडणार...

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा गुरव समाज मंडळाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद ), दि.3(डि-24 न्यूज)- महाराष्ट्रातील इनामी जमिनींचा प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावून संबंधित समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा गुरव समाज मंडळाच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री तसेच विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्यामार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले आहे. 

महाराष्ट्रभर इनामी जमिनींचा प्रश्न गंभीर बनला असून, या संदर्भातील सर्व समाज एकत्र येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन इनामी जमिनींबाबत योग्य निर्णय घ्यावा आणि संबंधितांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या आहेत प्रमुख मागण्या

वारस नोंदीवरील बंदी उठवा :

कोणताही स्पष्ट कायदा किंवा नियम अस्तित्वात नसताना इनामी जमिनीवर वारस नोंद करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ही अन्यायकारक बंदी तातडीने उठवावी.

कुळ नोंदीचा प्रश्न सोडवा :

देवस्थान जमिनीवरील अनधिकृत कुळ नोंदी हटवून संबंधितांचा हक्क सुरक्षित करण्यात यावा.

कायदेशीर अडचणी दूर करून मालकी हक्क द्यावा :

देवस्थान जमिनीच्या वारस नोंदी तसेच 7/12 उताऱ्यातील नोंदी आणि मालकी हक्काबाबतच्या कायदेशीर अडचणी दूर करण्यात याव्यात.

शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा :

जमिनीवरील अडचणींमुळे पीककर्ज व इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे संबंधितांना शासकीय योजनांचा लाभ सहज उपलब्ध करून द्यावा.

वारस नोंदीवरील बंदी हटवावी :

कोणताही स्पष्ट कायदा अथवा अध्यादेश नसताना प्रशासकीय स्तरावर इनाम वर्ग-३च्या जमिनीवरील वारस नोंदी रोखण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे वारसांची संख्या वाढून विषय अधिक गुंतागुंतीचा होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. परिणामी अनेक कुटुंबे आपल्या हक्कापासून वंचित राहिली आहेत.

 ‘कुळ कायदा’ लागू करण्याबाबत स्पष्टता द्यावी :

महाराष्ट्रातील काही इनामी व देवस्थान धार्मिक इनाम जमिनींना सध्याच्या कायद्यानुसार ‘कुळ कायदा’ (Tenancy Act) लागू होत नसल्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. 

इनामी जमिनींच्या प्रश्नावर शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन वारस नोंदी, कुळ नोंदी, मालकी हक्क आणि शासकीय योजनांचा लाभ याबाबतच्या अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी गुरव समाज मंडळाने केली आहे.

अशी स्पष्ट तरतूद अस्तित्वात असतानाही प्रत्यक्षात मात्र या जमिनींना कुळ कायदा लावून नोंदी करण्यात आल्या हा विरोधाभास कसा आणि कोणाच्या आशिर्वादाने घडला...? हा आजघडीला मोठा प्रश्न आहे. खरेदी विक्री बंदी तरीही व्यवहार सुरू...? सरकारने या जमीनींच्या खरेदी विक्रीवर कायदेशीर बंदी घालण्याचा दावा केला जातो असे असतानाही आजपर्यंत या जमीनींचे दस्त नोंदवले जात आहे. खरेदी विक्री व्यवहार होत आहे आणि महसूल दफ्तरी त्यांच्या नोंदीही घेतल्या जात आहे. जर बंदी आहे तर हे व्यवहार नक्की कोणाच्या सहकार्याने आणि कसे पूर्ण होत आहेत....?

न्यायालयाचे कवाडे बंद - कोर्ट बंदी आणि प्रांताधि-यांचा न्याय...!

एवढे अन्यायकारक निर्णय लावल्यानंतर जर एखादा नवा कायदा लागू झाला तर इनांमदारांनी न्यायासाठी न्यायालयात जायचे नाही. त्यांना कोर्ट बंदी असेल! त्यांनी केवळ प्रांत अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाद मागायची. पण प्रश्न असा उपस्थित होतो की, ज्या प्रशासकीय यंत्रणेने हा गोंधळ घातला, तीच यंत्रणा इनांमदारांना खरोखर न्याय देईल का...? आणि या न्यायावर कोणताही जमीन इनामदार कधी समाधानी होऊ शकेल का...? 

1500 चौरस मीटरचा कायदेशीर सापळा...

या सर्व जाचक अटी मधून एखादा इनामदार कसाबसा सुटलाच तर त्याच्यासाठी पुढे आणखी एक मोठा कायदेशीर सापळा तयार ठेवण्यात आला आहे. जमीन सीलिंग एक्टच्या धर्तीवर इनामदाराला स्वतःकडे फक्त 1500 चौरस मीटर (सुमारे 16000 चौ.फूट) जमीन ठेवता येईल. या उरलेल्या छोट्याशा भूखंडात त्याने मंदिर व्यवस्थापन पाहायचे , हिंदू धर्मशास्त्रानुसार सर्व धार्मिक सण-उत्सव साजरे करायचे आणि देवाच्या जत्रा यात्रा पार पाडायच्या...! उर्वरित शेकडो एकर जमीन मात्र सरकार जमा करायची...! पिढ्यानपिढ्या मंदिरांची सेवा करणाऱ्या परंपरा आणि धार्मिक विधी जपणा-या निष्पाप इनामदार आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनीतून बेदखल करुन जमीन सरकारजमा करणे हाच का शासनाचा लोकहितवादी न्याय...? हा प्रश्न आज प्रत्येक देवस्थान इनामदार विचारत आहे तरी वरील सर्व मागण्यांचा सहानुभूती पूर्वक विचार करून गुरव समाजास न्याय द्यावा हि नम्र विनंती असे मुख्यमंत्री व महसूलमंत्री यांना विभागीय आयुक्त मार्फत पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनात गुरव समाज मंडळ, छत्रपती संभाजीनगरचे अध्यक्ष स.सो.खंडाळकर, सचिव रामनाथ कापसे यांची सही आहे.