जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात घोटाळा...? जिल्हा परिषद अध्यक्षांची चौकशी करून दोषींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील 4 वर्षांतील गैरव्यवहारांची सखोल चौकशी करा; जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांची विभागीय आयुक्तांकडे मागणी...

छत्रपती संभाजीनगर, दि. 23(डि-24 न्यूज) – जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगरच्या शिक्षण (प्राथमिक) विभागात मागील चार वर्षांत झालेल्या विविध तांत्रिक अनियमितता, नियमबाह्य बदल्या, आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय घोटाळ्यांची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासह कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी विभागीय आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षण विभागात शासन निर्णय व नियमांचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाले असून त्यामुळे विभागाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. यामध्ये नियमबाह्य बदली-दुरुस्त्या, पदोन्नतीतील घोटाळे, बनावट वैद्यकीय प्रमाणपत्रांचा वापर, अधिकारांचा गैरवापर आणि आर्थिक हितसंबंध जोपासल्याच्या गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाची एसीबी अथवा विशेष समितीमार्फत पारदर्शक व निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व इतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

चौकशीसाठी मांडलेले प्रमुख मुद्दे :

सन 2023-24 मधील बदली-दुरुस्ती घोटाळा उघड करून नियमबाह्य दुरुस्त्या रद्द कराव्यात.

मा.उच्च न्यायालयाचा कोणताही निकाल नसताना सुमारे 200 हून अधिक प्रकरणांमध्ये खोटे याचिका क्रमांक (Fake Petition Numbers) टाकून करण्यात आलेल्या बदली-दुरुस्त्या करण्यात आले हा थेट न्यायालयाचा अवमान असून याची चौकशी करावी. 

2022 ते 2024 दरम्यानच्या आंतरजिल्हा बदल्यांमधील अनियमितता तसेच हजेरी व वेतन बिलांतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करावी.

'पवित्र' पोर्टल भरती प्रक्रियेत नव्याने भरती झालेल्या शिक्षकांना नियुक्ती न देता मनमानी पद्धतीने पोस्टिंग देण्यात आल्याच्या तक्रारींची चौकशी करावी.

2024 मधील मुख्याध्यापक पदोन्नतीनंतरच्या नियमबाह्य दुरुस्ती आदेशांची तपासणी करावी.

पदावनती (Demotion) प्रकरणांतील पक्षपात आणि नियमबाह्य निर्णयांची चौकशी करावी.

निलंबन व पुनर्स्थापना प्रक्रियेत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी.

2023 व 2024 मधील सार्वत्रिक बदलीत गंभीर आजार व दिव्यांग सवलतींचा गैरवापर झाला का, याची वैद्यकीय प्रमाणपत्रांसह तपासणी करावी.

संवर्ग-3 अवघड क्षेत्र शाळा घोषित करण्यातील कथित घोटाळा व त्यातून मिळालेल्या लाभांची चौकशी करावी.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करून 2025 मधील बदल्यांमध्ये दिलेल्या कथित बेकायदेशीर लाभांची चौकशी करावी.

सेवानिवृत्ती, ओळख परेड, जीआयएस, पुरवणी व वैद्यकीय देयक मंजुरीतील विलंब व आर्थिक अडवणुकीचे मागील पाच ते सात वर्षांचे लेखापरीक्षण करावे.

सीसीटीव्ही व इतर डिजिटल उपकरणांसाठी मिळालेल्या शासकीय अनुदानाच्या खर्चाची प्रत्यक्ष पडताळणी करून गैरव्यवहार उघड करावेत.

14 विस्थापित शिक्षकांना वर्षभर पोस्टिंग न देता विनाकाम वेतन देण्यात आल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करावी.

बिंदूनामावली (Roster) नियमांचे उल्लंघन करून झालेल्या नियुक्त्या व पदोन्नती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शासनमान्यता नसलेल्या शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून प्रशासनावर दबाव टाकून फायली मंजूर करून घेण्याच्या प्रकारांची चौकशी करून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

निवेदनात या सर्व गंभीर आरोपांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) किंवा विशेष चौकशी समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली असून, चौकशीदरम्यान तक्रारदारांची बाजू ऐकून दोषी अधिकारी, कर्मचारी व संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासह कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी अध्यक्ष अविनाश गळांडे यांनी केली आहे.