पुण्यातील बाणेर मस्जिद जमीन विक्रीत घोटाळा झाला नाही - वक्फ बोर्ड चेअरमन समीर काझी

वक्फ मंडळात पारदर्शक कारभाराला प्राधान्य

बाणेर प्रकरण त्या वेळच्या कायद्यान्वये, नुसती बदनामी, सबळ पुरावा नाही,...!

अध्यक्ष समीर काझी यांची सडेतोड भूमिका

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.25(डि-24 न्यूज)

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचा कारभार पारदर्शक व गतिशील करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. पुण्याच्या बाणेर जमीन विक्री प्रकरण 2013 पूर्वीच्या कायद्यान्वये करण्यात आला. या बाबत कोणत्याही सक्षम न्यायालयात मुतवल्ली वाद, निर्णय किंवा स्थगिती नाही. असे असतांना आमची बदनामी केली जात आहे. गैरव्यवहाराचा सबळ पुरावा समोर आला नाही. आम्ही योग्य ती चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करू,अशी भूमिका राज्य वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. शहर रुंदीकरण व विकास आराखड्यात जाणाऱ्या वक्फ जमिनी बाबत येत्या दोन ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. अशी माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

नवीन कायदा तरी काम थांबवू शकत नाही...

नवीन केंद्रीय कायदा आला असला तरी कोर्टाच्या आदेशाने सदस्यांची नियुक्ती, वक्फ बाय युझर व वक्फ कौन्सिल मुद्यांना सोडून काम करणार आहोत. काम अडवता येणार नाही, नसता लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागेल.

मालमत्तांची नोंदणी महत्वाचा विषय आहे. ऑनलाईन नोंदणी करतांना लोकांना अडचण येत आहे. या विषयी केंद्रीय अल्पसंख्यांक सचिवांशी आम्ही चर्चा केली आहे, लवकरच तोडगा निघेल. वक्फ जमिनीचा विकास बाबत आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. राज्यात तंटामुक्त समित्या असल्या पाहिजे. ही आमची भूमिका. असे असेलच तर जमिनीचा विकास शक्य आहे. या साठी एनजीओची मदत घेऊन राज्यभर शिवीर घेणार आहोत. नुकताच अकोला येथे जमियत उलेमाच्या मदतीने मुतवल्लींची कार्यशाळा घेण्यात आली.

बाणेर प्रकरणी, गैरसमज, कोणत्याच कोर्टात प्रकरण रद्द नाही-जुनेद सय्यद

पुण्याच्या बाणेर जमीन विक्री प्रकरण गैरसमज झाल्याने समोर आले आहे. मालमत्तेची नोंदणी 2005 साली झाली. 2006 साली जिल्हाधिकारी यांच्या बाजार मूल्यांकन अनुसार 9.51 कोटीत विक्री झाली. रक्कम मशिदीच्या खात्यावर जमा करण्यात आली. 2013 पूर्वी वक्फ बोर्डाच्या परवानगीने जमीन विक्रीची तरतूद कायद्यात होती. मात्र 2013 मध्ये ही तरतूद रद्द करण्यात आली. वर्ग -1,2 हा नंतरचा विषय आहे. या प्रकरणी कोणत्याच सक्षम न्यायालयाने हा करार रद्द केला नाही, किंवा स्थगिती दिली नाही, म्हणून दुर्दैवाने विक्री कराराची शहानिशा न करता व गैरसमजुतीतूनच हा प्रकार मांडला गेला. समीर काझी यांनीही या बाबत कोणाला चुकीचं वाटत असेल तर त्याने सक्षम न्यायालयात जावे. नुसतं वक्फ बोर्डाची बदनामी करू नये. असे स्पष्ट सांगितले.

3 हजार प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी लॉ एजन्सी

---.वक्फ मालमत्तांचा संरक्षणासाठी आम्ही अधिक पारदर्शकता यावी व कायदेशीर निपटारा व्हावा म्हणून लॉ एजन्सीला काम दिलं आहे. सदर एजन्सी कडे निष्णात वकील असून ते कोर्टात वक्फची बाजू भक्कमपणे मांडतील अशी अपेक्षा आहे. या मुळे वक्फच्या जमीनी कायदेशीररित्या सुरक्षित राहतील व अतिक्रमित जमीनी सोडवण्यास मदत होईल.

विकास कामात गेलेल्या वक्फ जमीनीचा मोबदला मिळेल...

राज्यभरात रस्ते व शासकीय इमारत किंवा इतर काम साठी अनेक वक्फ जमिनी गेल्या आहेत.त्याचा 500 ते 600 कोटी येणे बाकी आहे. या बाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सोबत आमची पहिली बैठक झाली आहे. पुढच्या बैठकीत आम्ही त्यांना किती जमिनी गेल्या व किती निधी बाकी आहे, हे मांडणार आहोत. शेवटी विकासकाम व समाजपयोगी कामासाठी आम्हाला मोठ्या निधीची गरज आहे. अजित पवार अर्थमंत्री असल्याने बोर्डाला भरपूर मदत मिळेल,अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

मारहाणीचा प्रकार दुर्दैवी,चौकशी करू

----हज हाऊस येथे दोन दिवसीय बैठकीच्या वेळी पहिल्या दिवशी दुर्दैवी मारहाणीचा प्रकार समोर आला. या वर अध्यक्ष काझी यांनी घटना दुर्दैवी असल्याचे म्हटले. हा प्रकार अत्यंत निंदनीय असून आमच्या काळात कधीच असं घडलं नाही. आम्ही दोन्ही पक्षांना बोलवून घेतले होते. त्यात सलीम मुल्ला या नावाच्या व्यक्तींनी समोरच्यांनी समक्ष मला मारल्याचे सांगितले. या बाबत आम्ही चौकशी करू,यात वक्फ मंडळ किंवा सदस्यांचा काहीच घेणं देणं नाही,असे स्पष्ट करतांना असले प्रकार पुन्हा घडू नये, या साठी पोलीस बंदोबस्तात वाढ करू, असे सांगितले.

दोन दिवसीय बैठक हज हाऊस येथे आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी बोर्डाचे सदस्य हसनैन शाकिर, ऍड.ए यु.पठाण, ऍड.एस ए हाश्मी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जुनेद सय्यद उपमुख्यकार्यकरी अधिकारी मुशीर शेख व विशेष अधीक्षक खुसरो खान व वक्फ अधिकारी यांची उपस्थिती होती.