बाबरी मशीद पाडणा-या दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.6(डि-24 न्यूज) - मुस्लिम नुमायंदा कौन्सिलने सुप्रीम कोर्टाच्या 2019 च्या बाबरी मशिद निर्णयाबाबत आणि देशातील धार्मिक स्थळांशी निगडित वाढत्या विवादांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करत राष्ट्रपतींना एक सविस्तर निवेदन दिले आहे.

निवेदनात नमूद करण्यात आले की सुप्रीम कोर्टाने स्वतः आपल्या निर्णयात 1949 साली बाबरी मशिदीत मूर्ती ठेवणे हे बेकायदेशीर कृत्य असल्याचे म्हटले आहे आणि 1992 मधील मशिद पाडणे हे कायद्याचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचेही सांगितले आहे. कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की मशिद एखाद्या मंदिर पाडून बांधली गेल्याचा कोणताही ऐतिहासिक किंवा वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.

निवेदनात देशभरात गेल्या काही वर्षांत आधीच निकाली निघालेल्या धार्मिक स्थळांसंबंधीच्या प्रकरणांना पुन्हा चिघळवण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली असून हे सर्व 1991 च्या “Places of Worship Act” आणि सुप्रीम कोर्टाच्या तत्वनिष्ठ भूमिकेच्या विरोधात असल्याचे सांगितले.

परिषदने मागणी केली की—

1991 च्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी,

मूर्ती ठेवणे आणि मशिद पाडण्यास जबाबदार असलेल्या लोकांवर कायदेशीर कारवाई करावी,

आणि अशा बेकायदेशीर कृतींना प्रोत्साहन देणाऱ्या राजकीय व सामाजिक घटकांवरील पाठबळ त्वरित थांबवावे.

निवेदनात राष्ट्रपतींनी संविधानिक मूल्ये, शांतता, सेक्युलर तत्त्वे आणि न्यायपालिका यांच्यावरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी आवश्यक कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

6 डिसेंबर रोजी प्रतिनिधी मंडळाची भेट

प्रति वर्षाप्रमाणे यावर्षीही 6 डिसेंबर बाबरी मशिद शहादत दिनानिमित्त मुस्लिम नुमायंदा कौन्सिलचे अध्यक्ष झियाउद्दीन सिद्दीकी यांच्या नेतृत्वाखाली एका प्रतिनिधी मंडळाने विभागीय आयुक्तांची भेट घेतली.

या प्रतिनिधी मंडळात—

माजी महापौर रशीद खान मामू,

मुस्लिम इत्तिहाद फ्रंटचे जावेद कुरैशी,

मस्जिद कलाँ शाहगंजचे इमाम व खतीब मोहिबुल्लाह कादरी,

मौलाना अनवारुल हक्क ईशाअती,

माजी नगरसेवक नासेर सिद्दीकी, मोहम्मद हुसेन रजा अकॅडमी,

सैयद कलीम (SDPI), मोहसीन खान,

इलियास करमानी,

अॅड. फैज सय्यद (IRC),

मिर्झा सलीम बेग,

जमील अहमद खान, तय्यब जफर,

मोहिद हशर (तामीर-ए-मिल्लत),