वक्फ बोर्ड फक्त देखरेख करणारी कायदेशीर संस्था, उगीच बदनामी नको - अध्यक्ष समीर काझी

वक्फ बोर्ड फक्त देखरेख करणारी कायदेशीर संस्था,उगीच बदनामी नकोय..!

तळेगांव प्रकरणी समिती गठीत-अध्यक्ष समीर काझी

     छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.11(डि-24 न्यूज) महाराष्ट्र राज्य 

वक्फ मंडळ ही संवैधानिकरित्या कायदेशीर संस्था आहे, त्याचे काम फक्त देखरेख करणे आहे. कोणत्याही मालमत्ता ,जमिनीची मालकी हक्क बोर्डाकडे नसते. तसेच वक्फ न्यायाधिकरण ही शासनाने गठीत केलेली वेगळी न्यायालयीन संस्था आहे. लातूर जिल्ह्यातील तळेगांव प्रजारणी वक्फ बोर्डाने नोटिसा बजावल्या नसून न्यायाधिकरण कडून पाठविण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात उगीच वक्फ बोर्डाला खेचण्यात आले. या प्रकरणी बोर्डा कडून चार सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. अशी स्पष्ट माहिती बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी दिली.

मुंबई येथील प्रादेशिक कार्यालयात तळेगांव प्रकरणी काल झालेल्या एक पत्रपरिषद घेण्यात आली. या वेळी पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांची उत्तरे अध्यक्ष समीर काझी यांनी देत योग्य खुलासा ही केला. यावेळी बोर्डाचे सदस्य हसनैन शाकिर, ऍड.इफतेखार हाश्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद सय्यद उपस्थित होते.

राज्यातील काही वृत्तवाहिन्या, सोशिल मेडिया व वृत्तपत्रात लातूर जिल्ह्यातील तळेगांव येथील 103 शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाने मालकी हक्क विषयी नोटिसा बजावण्यात आल्याच्या बातम्या झळकल्या. मुळात शेतकऱ्यांना नोटिसा बाजावण्या बाबत वक्फ बोर्डाचा काडीमात्र संबंध नाही. या प्रकरणी शहानिशा न करता बातम्या प्रसारित करण्यात आल्या, ज्यामुळे वक्फ बोर्डाची बदनामी होत आहे. आम्ही या प्रकरणी सखोल चौकशी करणार आहोत. त्या मुख्य कार्यालयातील अधीक्षक व इतर तीन अधिकाऱ्यांची एकूण चार सदस्यांची एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समिती सदस्य हे तळेगांवला भेट देतील. प्रकरणाची योग्य दाखल घेऊन बोर्डाच्या बैठकीत त्याचा अहवाल मांडला जाईल. त्या नंतरच हे प्रकरण काय ? त्या नंतरच अधिक स्पष्ट होईल. अशी माहितीही समीर काझी यांनी दिली. आम्ही शेतकऱ्यांना आश्वस्त करतो की आम्ही वक्फ बोर्डा कडून कोणताच त्रास दिला नाही. आम्ही वक्फ कायद्याचे पालन करूनच सर्व काम करण्यास बांधील आहोत. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पत्रकारांच्या विविध प्रश्नांची उत्तरे देतांना समीर काझी म्हणाले की, तळेगांव प्रकरणी एका व्यक्तीने वक्फ न्यायधिकारणात दावा दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय प्रमाणे शासनाधिकृत न्यायालय आहे. जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश यांची या ठिकाणी नेमणूक केली जाते. यात आमचा कोणताच हस्तक्षेप किंवा सहभागाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, म्हणूनच तळेगांव प्रकरणी नोटीसा बाबत आमचा संबंध नसल्याचा स्पष्ट उल्लेख समीर काझी यांनी केला. राज्यात काही बोगस एनओसी बाबत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तर देताना ते म्हणाले हे प्रकरण गंभीर आहे, आम्ही चौकशी समिती नेमली आहे, या बाबत सखोल चौकशी करू, असे आश्वस्त केले. केंद्राच्या संयुक्त सदस्यीय समिती बाबत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरात ते म्हणाले वक्फ कायदा हा संसदेतच मंजूर करून लागू करण्यात आला. परत काही त्रुटी बाबत समिती गठीत करण्यात आली आहे. बोर्डाला योग्य अशी भूमिका आम्ही समिती समोर मांडली आहे, केंद्र सरकार या बाबत योग्य तो निर्णय घेईल. वक्फ बोर्ड बाबत अधिक वाद नको अशी आमची अपेक्षा आहे. असेही शेवटी समीर काझी यांनी सांगितले.