वादग्रस्त अब्दिमंडी जमिन प्रकरणात अपर तहसीलदार विजय चव्हाण निलंबित, महसूल विभागात खळबळ

वादग्रस्त अब्दिमंडी जमिन प्रकरणात 

अपर तहसीलदार विजय चव्हाण निलंबीत

औरंगाबाद, दि.12(डि-24 न्यूज) अब्दीमंडी येथील जळपास 250 एकर निर्वासीत जमिनीच्या वादग्रस्त फेरफार आणि विक्री प्रकरणात कारवाईला सुरुवात झाली असून अपर तहसीलदार विजय चव्हाण यांना शासनाने निलंबित केले आहे. याबाबतचे आदेश महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव संजिव राणे यांनी मंगळवारी काढले आहे. या वादग्रस्त जमीन प्रकरणात अनेकांचे हात गुंतले असून यानंतर कोणावर कारवाई केली जाते, हे पाहावे लागणार आहे.

अब्दीमंडी येथील गट क्रमांक 11,12,26, 37 आणि 42 मधील 250 एकर निर्वासीत संपत्तीच्या (ई.व्ही) फेरफाराची आणि नोंदणीची प्रक्रिया जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे. या प्रकरणात जवळपास 500 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत आ. सतीष चव्हाण यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. चौकशीसाठी जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांची नियुक्ती केली. सुधांशू यांनी या प्रकरणाची संपूर्ण फाईलच चौकशीसाठी ताब्यात घेतली होती. ही प्रक्रिया कायदेशीर झाल्याचा दावा महसूल विभागासह नोंदणी विभागाने केला. जमीन फेरफार आणि नोंदणीचा मुद्दा नुकत्याच डिसेंबरमध्ये झालेल्या नियोजनच्या बैठकीतही उपस्थित झाला होता. यावरून लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले होते. खासदार इम्तियाज जलील, आमदार हरिभाऊ बागडे यांनीही डिपिसि बैठकीत मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकरणाची चौकशी करून जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांनी काही दिवसांपूर्वीच गोपनीय अहवाल राज्य शासनाला पाठविला होता. या गोपीनाय अहवालावरून राज्य शासनाने अपर तहसीलदार विजय चव्हाण यांना निलंबित केले असून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. याबाबतचे आदेश महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव संजिव राणे यांनी मंगळवारी काढले आहेत. निलंबनाचे आदेश धडकताच महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.

प्रक्रिया बेकायदेशीर केल्याचा ठपका

निलंबन आदेशातच ही प्रक्रिया बेकायदेशीररित्या झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. 250 एकर मिळकतीचे मूळ महसुली दस्तऐवज, जमिनीचे स्वरुप, ॲडमिनीस्टे्शन ऑफ ईव्हॅक्यु प्रॉपटीॅ ॲक्ट आणि 1950 व महसूल जमीन महसूल संहिता अधिनियमन 1966 मधील 5 वर्षानंतरच्या फेरफारबाबत करावयाची कारवाई याबाबतीत वस्तूस्थिती जिल्हाधिकारी यांच्यासमोरील सुनावणीत समोर आणली नाही. त्यामुळे निहमबाह्यव अधिकारबाह्य आदेश निर्गमित झाले असून आर्थिक नुकसान व प्रशासकीय अनियमितता झाली आहे. या सर्वांना विजय चव्हाणच जबाबदार असल्याचा ठपका आदेशात ठेवला आहे.

अन्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

निर्वासीत संपत्ती फेरफार आणि विक्री प्रकरणात अनेकजण गुंतलेले आहेत. लिपीकांपासून तर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांचा सहभाग यामध्ये होता. सध्या अपर तहसीलदार विजय चव्हाण यांना निलंबित केले आहे. ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे दिसून आल्यामुळे यानंतर या प्रकरणात कोणा कोणावर कारवाई होते, हे पहावे लागणार आहे.