सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावे - मौलाना इलियास फलाही
सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक मागे घ्यावे, हे विधेयक म्हणजे वक्फ मालमत्ता हडप करण्याचा डाव आहे
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्रच्या पत्रकार परिषदेत प्रमुखांची सरकारकडे मागणी...
छ.संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि. 12(डि-24 न्यूज)
जमात-ए-इस्लामी हिंद आणि प्रमुख मुस्लिम संघटनांनी लोकसभेत सादर केलेल्या नव्याने प्रस्तावित वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला वक्फच्या संरक्षण आणि पारदर्शकतेच्या नावाखाली वक्फ मालमत्ता हडपण्याचा आणि बळकावण्याचा नापाक कारस्थान असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत जमात-ए-इस्लामी हिंदचे महाराष्ट्र अध्यक्ष मौलाना इलियास फलाही यांनी केली आहे.
प्रस्तावित विधेयकात वक्फची व्याख्या, मुतवल्लीचा दर्जा आणि वक्फ बोर्डाचे अधिकार यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याच्या नावाखाली बिगर मुस्लिमांना सक्तीचे सदस्य बनविण्याचा प्रस्ताव आहे. सेंट्रल वक्फ कौन्सिलमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या 13 पर्यंत असू शकते, त्यापैकी दोन सदस्य अनिवार्य असतील. तसेच वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिम सदस्यांची संख्या 7 पर्यंत असू शकते, त्यापैकी दोन सदस्य अनिवार्य असतील. हा प्रस्ताव संविधानाच्या अनुच्छेद 26 चे उल्लंघन करतो.
जे अल्पसंख्याकांना त्यांच्या स्वतःच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार देते.
सर्व धार्मिक ट्रस्ट आणि व्यवस्थापन समित्यांचे सदस्य आणि जबाबदार व्यक्ती हे हिंदू, शीख किंवा इतर धर्माचे असणे बंधनकारक आहे, तर वक्फ बोर्डामध्ये गैर-मुस्लिमांचा समावेश अनिवार्य प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विधेयकात वक्फ बोर्डाच्या सीईओची मुस्लीम असण्याची अट काढून टाकण्यात आली असून हे पद यापुढे सहसचिव पदाच्या खाली नसावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या विधेयकामुळे वक्फ मालमत्ता सरकारी ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून वक्फ न्यायाधिकरणाचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या विधेयकामुळे वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी होतात आणि सरकारी हस्तक्षेप वाढतो.
विधेयकाने वक्फ मालमत्तेची वक्फ म्हणून वापरली जाणारी व्याख्या काढून टाकली आहे, ज्यामुळे जातीय घटकांना वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेण्याची संधी मिळू शकते. शिवाय, वक्फ देणाऱ्याला पाच वर्षे इस्लामचे पालन करण्याची अट घालण्यात आली आहे, जी घटनेच्या आत्म्याविरुद्ध आहे.
जमात इस्लामी हिंद, आणि इतर धार्मिक आणि सामाजिक संघटनांनी हे विधेयक पूर्णपणे फेटाळून लावले आहे आणि सरकारने ते त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आहे. जे एनडीएमध्ये समाविष्ट असलेल्या धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षांना आणि सर्व विरोधी पक्षांना हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ देऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले. जर हे विधेयक संसदेत मांडले गेले तर सर्व न्यायप्रेमी लोक त्याविरोधात देशव्यापी आंदोलन करतील. अशी माहिती पत्रकार परिषदेत
मौलाना इल्यास फ़लाही प्रदेश अघ्यक्ष जमाअते इस्लामी हिन्द, महाराष्ट्र यांनी दिली आहे.
यावेळी प्रमुख उपस्थिती
अडव्होकेट फ़ैज़ सय्यद,
अडव्होकेट शेख़ मुबीन,
अडव्होकेट खान सलीम खान,
मुफ्ती मोहसिन,
आदील मदनी,
नईम क़ासमी,
क़ारी अमीन,
अब्दुल मुजीब,
फ़हीम फ़लाही,
मोहम्मद एरोज़ यांची होती.
D24NEWS English News....
Chhatrapati Sambhajinagar(Aurangabad) ,Sep 12 Jamaat-e-Islami Hind on Thursday denounced the newly proposed Waqf Amendment Bill-2024 , introduced in the Lok Sabha, as a nefarious conspiracy aimed at undermining and usurping Waqf properties under the guise of protection and transparency.
Addressing a press conference on today ,Maulana Ilyas Falahi, State President, Jamaat-e-Islami Hind, Maharashtra demanded that the government desist from this act and withdraw the bill immediately.
Jammat-e-Islami completely rejects this bill,which is aimed at destroying Waqf properties and enabling their takeover, and demands the government withdraw it immediately.
We also call on secular political parties in the NDA and all opposition parties to ensure that this bill is not passed in Parliament.
The proposed bill not only alters the definition of Waqf, the status of Mutawalli, and the rights of Waqf Boards, but also, for the first time, mandates the inclusion of non-Muslims in the Central Waqf Council and Waqf Boards under the guise of increasing membership,he said.
Previously, only one non-Muslim member could be included in the Central Waqf Council, but under the new proposal, this number can go up to 13, with two members being compulsory. This provision violates Article 26 of the Constitution, which grants minorities the right to establish and manage their own religious and cultural institutions.
It is important to note that in many states, members of Hindu religious trusts are required to be followers of Hinduism, and similarly, members of Gurudwara Management Committees must belong to the Sikh community. Under the proposed bill, Waqf Board members, who were previously elected, will now be nominated,he pointed out.
Furthermore, the requirement for the Waqf Board CEO to be Muslim has been removed. Under the existing Waqf Act, the state government could nominate one of two persons proposed by the Waqf Board, provided they were not below the rank of Deputy Secretary.
Now, the condition of nominating a Waqf Board-proposed person has been eliminated, and the rank has been raised to Joint Secretary.
These changes clearly diminish the powers of the Central Waqf Council and Waqf Boards, paving the way for increased government interference , he charged .
The proposed amendment also facilitates government possession of Waqf properties. The collector has been given full authority to make decisions regarding government-held properties, and after such decisions, the revenue records will be corrected, with the Waqf Board being instructed to remove those properties from its records.
In cases of disputes over Waqf properties, the right to resolve such matters was previously held by the Waqf Tribunal.
However, this authority has now been transferred to the collector in the proposed bill. The existing Waqf Act mandated that any dispute be brought before the Waqf Tribunal within a year, after which it would no longer be heard. This condition has now been removed, granting arbitrary powers to the collector and government officials,he added.
On this occasion Adv Faiz Syed, Director, Islamic Research Center, Aurangabad, Adv Sheikh Mubeen,
Adv Khan Saleem Mufti Mohsin,
Adil Madni,Naeem Qasmi,
Qari Ameen ,Abdul Mujeeb ,
Faheem Falahi and Mohammad Aroze were present.
What's Your Reaction?
