इम्तियाज जलिल यांचा सरकारला गंभीर इशारा... याचिकाकर्ते काय म्हणाले...!

औरंगाबाद, दि.16(डि-24 न्यूज) औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद जिल्हा, औरंगाबाद तालूका व उपविभ यांचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर करण्याचे राज्य शासनाने 15 सप्टेंबर रोजी काढले. 16 सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकी अगोदर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, बहुजन समाज कल्याणमंत्री अतुल सावे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महसुली नामकरण फलकाचे अनावरण करण्यात आले.

नामांतराचे हे घाणेरडे राजकारण करु नका. सरकार विकासासाठी नाही तर घाणेरडे राजकारणासाठी आले होते. नामांतराचा विषय सांगितले असते तर वेगळ्या पद्धतीने स्वागत केले असते. नोकरी व उद्योगाच्या अगोदर नामांतराचा निर्णय घेतला हे येथील जनता खपवून घेणार नाही. सत्ता आज आहे उद्या राहणार की नाही हे लक्षात ठेवा. औरंगाबाद हि आमची ओळख आहे ती कोणालाही पूसता येणार नाही. आज शांत आहोत जेव्हा आंदोलक रस्त्यावर उतरले तर मोजता येणार नाही. अगोदर जेव्हा नामांतराचा निर्णय घेतला होता 14 दिवस ठिय्या आंदोलन केले होते आता तीच वेळ आणली. औरंगाबाद नामांतराबाबत न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. असे असताना मराठवाड्याच्या विकासासाठी हि मंत्रीमंडळाची बैठक होती की नामांतरासाठी. येणा-या काळात अनेक लोक नामांतर विरोधात रस्त्यावर उतरतील. शहराची एकही दुकान उघडी राहणार नाही. सरकारने याची दखल घ्यावी. आत्ताच आदर्श घोटाळा प्रकरणी मोर्चा बघितला याहून मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

न्यायालयीन कामकाज व शहरातील जवाबदार लोकांशी चर्चा करुन आंदोलन करण्याचा गंभीर इशारा एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलिल यांनी शनिवारी दुपारी तीन वाजेदरम्यान शहागंज गांधीपुतळा येथे नामांतर विरोधात भाषणात दिला आहे. बाहेरुन येऊन आमच्या शहराचे नाव बदलण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री व दोनीही उपमुख्यमंत्री यांना नाही. ऐतिहासिक वारसा लाभलेला शहर आणि जिल्ह्याचे नाव बदलने आम्ही सहन करणार नाही.

अशी टिका आपल्या भाषणात जलिल यांनी केली आहे. यावेळी शेकडो एमआयएमचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते जमा झाले होते. आगामी निवडणुकीत एकाही मंत्र्यांकडून नव्या नावाचा उल्लेख केला तर सभा उधळून लावू असेही आव्हान त्यांनी दिले. आम्हाला कायदा हातात घ्यायला लावू नका... माझा जन्म औरंगाबाद येथे झाला... मृत्यूनंतर याच मातीत दफन औरंगाबादलाच होणार असे त्यांनी आपल्या भाषणात म्हणाले.

याचिकाकर्ते मोईन इनामदार यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना सांगितले औरंगाबाद नामांतर बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. 30 ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीत सरकारने विभाग, जिल्हा, तालूका व उपविभागाचे नामांतर करण्याचा विचार नाही निर्णय पण घेतला नाही. पंधरा दिवसांत असे काय झाले नामकरणाचे राजपत्र शासनाने काढलेले आहे हे गैरसंवैधानिक आहे. कायद्यात हे बसत नाही. आम्हाला वाटले मंत्रीमंडळाची बैठक मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना जनतेला दिलासा देण्यासाठी हे सरकार आले आहे पण भावना दुखावल्यासारखे निर्णय हे सरकार घेत असल्याने त्यांनी या निर्णयाचा निषेध केला. न्यायालयाने नामांतर बाबत माझ्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र व राज्य शासनाला नोटीस बजावली आहे. आम्ही या नवीन निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार आहे. 4 ऑक्टोबर रोजी शहराच्या नामांतरावर सुनावणी होणार आहे आम्हाला विश्वास आहे आम्हाला न्याय मिळेल. असे इनामदार म्हणाले.