एमआयएम नगरसेवकाचा दणका, बाजार समितीची 19 एकर जमीन खाजगी विकासकाच्या घशात घालण्याचा डाव उधळला...!

उच्चतम बाजार समीतीचा 19 एकर सार्वजनिक जमिनीचा प्रस्ताव रद्द...

एमआयएम नगरसेवक मोहम्मद असरार यांच्या तक्रारीनंतर निर्णय; सार्वजनिक जमीन वाचली, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि. 21 (डि-24 न्यूज) : जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गट क्रमांक 12 व 13 मधील अंदाजे 19 एकर सार्वजनिक जमीन खासगी व्यावसायिक विकासासाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव अखेर रद्द करण्यात आला आहे. एमआयएमचे नगरसेवक मोहम्मद असरार मोहम्मद अकबर यांनी या प्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा करून 22/06/2026 रोजी 1 ते 70 पान ची तकरार मध्य पान नंबर 5 ते 11 मध्य सविस्तर चौकसी ची मांगनी मुख्यमंत्री, पणन मंत्री, प्रधान सचिव तसेच पणन संचालक यांच्याकडे तक्रारी व निवेदने सादर केली होती. त्यांच्या तक्रारीनंतर 18 ऑगस्ट 2026 रोजी संबंधित ठराव व प्रस्ताव रद्द करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

जाधववाडी APMCच्या या सार्वजनिक जमिनीवर खासगी विकासकासाठी प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव होता. या प्रस्तावामध्ये बाजार समितीला 25 टक्के आणि खासगी विकासकाला 75 टक्के हिस्सा देण्याची तरतूद असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता. एवढ्या मोठ्या सार्वजनिक जमिनीचा वापर खासगी व्यावसायिक प्रकल्पासाठी करण्यापूर्वी जमीन मूल्यांकन, बाजार समितीला होणारा आर्थिक लाभ-नुकसान, विकासकाला मिळणारा संभाव्य फायदा तसेच संपूर्ण प्रक्रियेची कायदेशीरता तपासणे आवश्यक असल्याचे नगरसेवक असरार यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

या प्रकरणी यापूर्वीही त्यांनी 22/06/2026 रोजी शासनाकडे तक्रार दाखल केली होती. संबंधित प्रकरणात चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, चौकशीची कार्यवाही प्रलंबित असल्याचा आरोप करत असरार यांनी पुन्हा शासनाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर बाजार समितीने चौकशीपूर्वी गट क्रमांक 12 व 13 संदर्भातील विकासकासोबत झालेले प्रस्ताव व ठराव रद्द केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

खर्चाचीही चौकशी करण्याची मागणी

केवळ ठराव रद्द करणे पुरेसे नसून या संपूर्ण प्रक्रियेत सार्वजनिक निधीतून किती खर्च झाला, कोणत्या कामासाठी किती रक्कम खर्च करण्यात आली, संबंधित कायदेशीर सल्ला, वकील फी, तांत्रिक खर्च, न्यायालयीन खर्च तसेच इतर शुल्क कोणत्या निधीतून देण्यात आले, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच Revised Layout, आरक्षण, जमीन NA करणे, अतिरिक्त FSI उपलब्ध करून देणे, हाय टेन्शन लाईन हटविणे आणि विविध शासकीय व तांत्रिक मंजुऱ्या मिळविण्याच्या प्रक्रियेत कोणाची भूमिका होती, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तपासणी करण्याची मागणी

गट क्रमांक 12 व 13 संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले होते का, आदेशाची माहिती संबंधित अध्यक्ष, सचिव व संचालक मंडळाला होती का आणि त्यानंतर करण्यात आलेली कार्यवाही न्यायालयीन आदेशाशी सुसंगत होती का, याची स्वतंत्र कायदेशीर चौकशी करण्याची मागणी असरार यांनी केली आहे.

या प्रक्रियेत अध्यक्ष, सचिव, संचालक मंडळातील सदस्य तसेच संबंधित शासकीय व तांत्रिक अधिकाऱ्यांची व्यक्तिनिहाय भूमिका निश्चित करून जबाबदारी ठरवावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

सार्वजनिक जमिनीचा खासगी व्यावसायिक प्रकल्पासाठी वापर करण्याच्या प्रक्रियेमुळे बाजार समितीचे किंवा शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार नुकसानभरपाई वसूल करावी, अशी मागणी नगरसेवक मोहम्मद असरार यांनी केली आहे.

संबंधित अधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, संचालक मंडळ तसेच इतर जबाबदार व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी करून नियमभंग किंवा गैरप्रकार आढळल्यास कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

दरम्यान, 19 एकर सार्वजनिक जमीन खासगी विकासासाठी देण्याचा प्रस्ताव रद्द झाल्याने सार्वजनिक जमीन वाचली असल्याचा दावा नगरसेवक मोहम्मद असरार यांनी केला असून, आता या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.