रेशन दुकानात मोफत अन्नधान्य पण रेशन दुकानदारांची आर्थिक पिळवणूक कशासाठी

रेशन दुकानात मोफत अन्नधान्य पण रेशन दुकानदारांची आर्थिक पिळवणूक कशासाठी

प्रशासनाकडून कमिशन देण्यासाठी टाळाटाळ, स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघ करणार आंदोलन

औरंगाबाद, दि.9(डि-24 न्यूज) सध्या स्वस्त धान्य दुकानदातून मोफत अन्नधान्य वितरण करण्यात येत आहे. परवाना धारकांनी लाभार्थ्यांना धान्याचे वाटप केले पण आतापर्यंत शंभर टक्के कमिशन देण्यास प्रशासनाकडून टाळमटाळ केले जात आहे. राज्यातील 190 कोटी रुपये कमिशन व जिल्ह्यातील 12 ते 13 कोटी कमिशन वाटप व्हायला हवे तरीही संत गतीने हे काम केले जात असल्याने रेशन दुकानदारांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. 

अन्नधान्याचे गोणी मध्ये दोन ते तीन किलो अन्नधान्य कमी येत आहे. यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये गैरसमज होऊन सर्व कार्डधारकांना अन्नधान्य वितरण करण्यात अडचणी येत आहे. प्रलंबित मागण्या मान्य करावे नाही तर आझाद मैदानावर भव्य आंदोलन करण्याचा इशारा अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघाचे राज्याध्यक्ष डी.एन.पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

सिल्लोड येथील 9 महिन्यांपासून कमिशन वाटप तहसीलदार यांनी केले नाही. रेशन दुकानदारांचे यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत. आजारी असताना सुद्धा कमिशन मिळत नसल्याने यावेळी रोश व्यक्त करण्यात आला. शासकीय गोदामातून धान्य कमी वजन येत आहे स्वच्छ व वजन करून अन्नधान्य द्यावे. राज्यात 52 हजार परवानाधारक आहे. क्विंटल मागे 150 रुपये कमिशन मिळत आहे त्यामध्ये सुध्दा कमिशन मिळण्यास विलंब होत आहे. हे कमिशन त्वरित मिळावे व यामध्ये वाढ करुन 300 करावे अशी मागणी आहे.

शासनातर्फे अन्नधान्य वाटप करण्यासाठी ई पाॅझ मशीनमध्ये डाटा उपलब्ध होतो. सदरील डाटा महिन्याच्या 10 ते 12 तारखेनंतर उपलब्ध होतो. तोपर्यंत दुकानदारांना लाभार्थ्यांना माल वाटप करण्यात अडथळा निर्माण होतो. हा डाटा महिन्याच्या एक तारखेलाच उपलब्ध करून दिल्यास लाभार्थ्यांना धान्य वाटप करण्यासाठी कुठलीही अडचण निर्माण होणार नाही. एक तारखेलाच डाटा उपलब्ध करून देण्यात यावे.

चुकीचा डाटा आतापर्यंत दुरुस्ती करण्यात आला नाही. दिवाळी सणासाठी आनंदाच्या शिधा एक महिना अगोदर शिधा पुरवठा केले तर सोयिचे होउल. मशिनवर तीन थम न देता एकच थम देण्यात यामुळे धान्य घेण्यासाठी दोन तीन तास लाभार्थ्यांना थांबावे लागत आहे.

दुकानदारांचे कमिशन तहसीलदार मार्फत जमा होते. यामुळे दुकानदारांचे कमिशन त्यांच्या खात्यावर वेळेत जमा होत नाही. कमिशन विलंबाने मिळत असल्याने वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील स्व. मोरेश्वर जयसिंगपुरे या परवानाधारकांनी दि. 17 जुलै रोजी आत्महत्या केली. यामुळे थेट जिल्हा पुरवठा अधिकारी किंवा आपल्या मार्फत डायरेक्ट दुकानदाराच्या खात्यात कमिशन जमा करावे. या मागण्या करण्यात आले आहे.

भविष्यात सरकारचा प्रयत्न आहे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करावी व धान्याच्या बदल्यात असा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. असे झाल्यास परवानाधारक यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी व शहरासाठी 50 हजार तर 20 हजार ग्रामीण भागातील परवाना धारकांना देऊन निर्णय घेतला जावा अशी मागणी डि.एन.पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

यावेळी महानगर अध्यक्ष मधुकर चव्हाण, औरंगाबाद, पैठण, फुलंब्री, सिल्लोड, वैजापूर, गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, सोयगावचे तालूका अध्यक्ष उपस्थित होते.