लोकसंख्येची वाढ गृहीत धरून नियोजन करावे - पालकमंत्री संजय सिरसाट

जिल्हा नियोजन समिती बैठक...

लोकसंख्येची वाढ गृहित धरुन नियोजन करावे- पालकमंत्री संजय शिरसाट

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि.30(डि-24 न्यूज) जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन करतांना लोकसंख्येची वाढ गृहित धरावी. जिल्ह्यात होऊ घातलेली औद्योगिक गुंतवणूक, त्यानिमित्ताने रोजगार, व्यवसायासाठी येणाऱ्या लोकांची संख्या, होणारा विस्तार लक्षात घेऊन जिल्ह्याच्या विकासाचे नियोजन तयार करावे, असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी आज दिले. यावेळी सन 2025-26 साठी तयार करण्यात आलेल्या 1354 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक आज नियोजन सभागृहात पार पडली. बैठकीस विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे, खासदार संदिपान भुमरे, डॉ. कल्याण काळे, विधानपरिषद सदस्य आ. राजेश राठोड, विधानसभा सदस्य आ. अब्दुल सत्तार, आ. प्रदीप जयस्वाल, आ. प्रशांत बंब, आ. रमेश बोरनारे, आ. अनुराधाताई चव्हाण, आ. संजनाताई जाधव तसेच जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर आदी उपस्थित होते.

बैठकीत माहिती देण्यात आली की, जिल्ह्यात सन 2024-25 साठी मंजूर नियतव्यय सर्वसाधारण 660 कोटी रुपयांचा आहे. त्यात गाभा क्षेत्र 450 कोटी 91 लक्ष रुपये, बिगर गाभा क्षेत्र 180 कोटी 58 लक्ष रुपये तर नियोजन आराखड्यातील योजनांव्यतिरिक्त योजना 28 कोटी 51 लक्ष असे एकूण 660 कोटी रुपये मंजूर नियतव्यय आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 104 कोटी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 9 कोटी 90 लक्ष रुपये असे एकूण 773 कोटी 90 लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे.

सन 2025-26 करीता तयार करण्यात आलेल्या आराखड्यात सर्वसाधारणसाठी गाभा क्षेत्रात 760 कोटी रुपये, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी 380 कोटी तर नियोजन आराखड्यातील योजनांव्यतिरिक्त योजनांसाठी 60 कोटी असे एकूण 1200 कोटी रुपयांचा प्रस्तावित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षाच्या नियतव्ययाच्या तुलनेत मागणी रक्कम 540 कोटी रुपयांनी जास्त आहे. त्याच प्रमाणे अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी 144 कोटी 60 लक्ष रुपयांचा तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी 10 कोटी 6 लक्ष रुपयांचा असा एकूण 1354 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 

सन 2024-25 वर्षाच्या मंजूर नियतव्ययातील डिसेंबर 2024 अखेर खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सन 2024-25 साठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांचा मिळून 773 कोटी 90 लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी आतापर्यंत 434 कोटी 34 लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. 531 कोटी 76 लक्ष रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून 240 कोटी 78 लक्ष रुपयांचा निधी यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी 188 कोटी 28 लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

बैठकीत पालकमंत्री शिरसाट यांनी निर्देश दिले की, शाळांसाठी चांगल्या इमारती बांधकाम करण्यासाठी नव्याने कृती आराखडा तयार करावा. जेणेकरुन नव्या इमारती उपलब्ध होतील. नव्याने जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करतांना लोकसंख्या वाढ हा मुद्दा लक्षात घ्यावा. अधिकाधिक ठिकाणी सौर उर्जा निर्मितीची यंत्रणा बसविण्यास चालना द्यावी. ग्रामिण भागात स्मशानभुमी बांधण्यासंदर्भात एक सर्व्हेक्षण करुन महिनाभरात आराखडा तयार करावा. शाळांमध्ये मुलींच्या शिक्षण व सुरक्षेसंदर्भात अधिकाधिक दक्षता घेऊन त्वरीत कारवाई करणे अपेक्षित आहे. 

बैठकीत जिल्ह्यातील कायदा सुव्यवस्था, गौणखनिज, वीज वाहिन्या व रोहित्र जोडण्या, पाणी उपलब्धता अशा विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. चर्चेत सर्व सदस्यांनी सहभाग घेतला.