"हम दो हमारे बारह"चित्रपटावर औरंगाबाद खंडपीठाची नोटीस, स्थगितिवर उद्या सकाळी सुनावणी...!

" हम दो हमारे बारह" चित्रपटप्रकरणी प्रतिवादींना औरंगाबाद खंडपीठाची नोटीस  

तर स्थगितीवर शुक्रवारी सकाळी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी...!

औरंगाबाद, दि.6(डि-24 न्यूज ) मुस्लिम समाज, पवित्र कुरआन आणि इस्लाम धर्माबाबत आक्षेपार्ह, अपमानस्पद आणि बदनामीकारक संवाद व पोस्टरवर आधारित ‘ हम दो हमारे बारह’ या चित्रपटाविरुध्द दाखल दोन वेगवेगळ्या याचिकेत औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहे. तर स्थगितीवर निर्णय घेण्यासाठी शुक्रवारी सकाळी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी ठेवली आहे. 

परभणी येथील माजी नगरसेविका आलिया अंजूम मोहम्मद गौस आणि ॲड. नाहीद अंजूम सईदोद्दीन अंसारी यांनी सदरील चित्रपटाविरुध्द औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. ज्यावर गुरुवारी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे नयायमूर्ती किशोर सी संत यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान ॲड सईद शेख यांनी युक्तिवाद करताना खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की पुणे येथील समाजसेवक अजहर तांबोळी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर 05 जून रोजी सुनावणी झाली. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती एन आर बोरकर आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी चित्रपटावर अंतरिम स्थगितीचे आदेश देवून 14 जून पर्यंत सदरील चित्रपट प्रदर्शन करु नये असे आदेशित केले आहे. यावर औरंगाबाद खंडपीठाने याचिकेतील प्रतिवादी केंद्र शासन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टीफिकेशन, राज्य शासनाचे सचिव आदींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.  

दरम्यान सदरील चित्रपटाच्या निर्माताच्यावतीने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेवर पुन्हा सुनावणीसाठी विनंती केल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दुपारच्या सत्रात याचिकेवर सुनावणी घेवून तीन सदस्यीय समीतीची स्थापना केली. न्यायालयाने समितीला सदरील चित्रपटातील आक्षेपार्ह मुद्द्यांचे अभ्यास करून शुक्रवारी (7 जून) च्या सकाळपर्यंत त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशित केले आहे. समितीच्या अहवालानंतरच चित्रपटाच्या पुढील स्थगितीवर निर्णय घेण्यात येणार आहे.   

औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत म्हटले आहे की सध्या समाजविघातक शक्तींच्यावतीने इस्लाम धर्म व मुस्लिमांना लक्ष्य करीत त्यांना अपमानित आणि बदनाम करण्याचे सत्र सुरु आहे. याचाच भाग म्हणून ‘हम बारह’ हा प्रोपगंडा चित्रपट 07 जून ला प्रदर्शित करण्यात येत आहे. सदरील चित्रपटाच्या ट्रेलर आणि पोस्टरद्वारे इस्लाम धर्म, पवित्र ग्रंथ कुरआन, शरियत, मुस्लिम समाज तसेच मुस्लिम महिलांबाबत जाणूनबुजुन अतिशय आक्षेपार्ह, गलिच्छ व बदनामीकारक वक्तव्य आणि दृष्ये दाखवून तक्रारदारासह देश तसेच संपूर्ण जगातील मुस्लिमांचे धार्मिक भावना दुखावले आहे.  

याचिकेत पुढे म्हटले आहे की सुमारे 1400 वर्षापुर्वीच इस्लाम धर्माने महिलांना अतिउच्च दर्जासह अनेक मानविय व मुलभुत अधिकार दिलेले आहे. ज्यामध्ये वडील, भाऊ, पती, मुलासह इतर नातेवाईकांच्या संपत्तीमध्ये महिलांना अधिकार देण्यात आले आहे. महिलांना त्यांचा जिवनसाथी निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार शरियत आणि इस्लाम धर्माने दिलेला आहे. विवाहसंबंधामध्ये मतभेद निर्माण झाल्यास ‘खुला’ द्वारे विवाहसंबंध संपुष्टात आण्ण्याचे अधिकारही इस्लामी शरियतने मुस्लिम महिलांना दिलेले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मुस्लिमांनी आयुष्यभर केलेल्या पुण्याईचे काम फलस्वरुप मृत्युनंतर त्यास मिळणारी ‘जन्नत’ ला इस्लाम धर्माने एका महिला (आई) च्या पायाखाली ठेवले आहे. इस्लाम धर्माने महिलांना दिलेल्या अधिकारांचा स्पष्ट उल्लेख पवित्र कुरआन आणि प्रेषित हजरत मुहम्मद पैगंबर यांच्या हदीसमध्ये आहे.  

मात्र सुडबुध्दीने काहीतरी विवादाद्वारे लोकांचे भावना दुखावून समाजात तेढ निर्माण करीत कोट्यावधी रुपये कमविण्यासाठी नमुद चित्रपटाद्वारे इस्लाम धर्म, पवित्र ग्रंथ कुरआन, शरियत, मुस्लिम समाज तसेच मुस्लिम महिलांबाबत जाणुनबुजुन दिशाभुल करणारे आक्षेपार्ह, अतिशय गलिच्छ व बदनामीकारक वक्तव्य, दृष्ये आणि पोस्टर दाखवून इतर धार्मियांच्या मनात मुस्लिमांविषयी द्वेष पसरविण्याचे प्रयत्न होत आहे. सदरील चित्रपट बनविताना संविधानाने कलाकारांना दिलेल्या स्वातंत्र्य-मर्यादाचे पालन न केल्यामुळे याचिकाकर्त्यांचे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याने सदरील चित्रपट, त्याचे ट्रेलर, पोस्टर आदींवर बंदी घालून चित्रपट तयार करणा-यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.  

औरंगाबाद खंडपीठात दाखल फौजदारी याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड सईद एस शेख आणि ॲड. आसीफ पटेल (परभणी) बाजु मांडत आहे.