गोरगरीबांचे संसार उद्धवस्त करुन शहराचा सर्वांगिण विकास होऊच शकत नाही - इम्तियाज जलिल
गोरगरीबांचे संसार उद्ध्वस्त करुन शहराचा सर्वांगिण विकास होऊच शकत नाही; अतिक्रमणाची कारवाई वेदनादायक – मा.खासदार इम्तियाज जलील
पावसाळ्यात अतिक्रमणाची कारवाई थांबवावी; जलील यांचे मुख्यमंत्री, मनपा प्रशासक, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना भावनिक पत्र
संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.11(डि-24 न्यूज)- शहरात पोलीस बळाच्या वापराव्दारे दहशत निर्माण करुन मनपाच्या वतीने पावसाळ्यात सुरु असलेली अतिक्रमणाची कारवाई ही वेदनादायक असुन; गोरगरीबांचे संसार उद्ध्वस्त करुन शहराचा सर्वांगिण विकास होऊच शकत नाही; सर्वांना सामावुन घेतल्यानंतरच शहराचा विकास होतो अशी स्पष्ट भुमिका माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी मांडली.
मा.सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करावे; शासन निर्णयाची अमलबावणी करुन पावसाळ्यात अतिक्रमणाची कारवाई स्थगित करावी याकरिता मा.खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुख्यमंत्री, मनपा प्रशासक, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना भावनिक पत्राव्दारे विनंती केली.
मा.खासदार इम्तियाज जलील यांनी शासनास लिहिलेले पत्र -
मी आपणास व आपल्या कार्यालयास एक अत्यंत भावनिक आणि वेदनादायक विनंती करत आहे, औरंगाबाद शहरातील अनेक ठिकाणी गोरगरीबांच्या घरांवर, झोपडपट्टी वस्त्या, लहान दुकाने, हातगाड्या, तसेच रस्त्यालगतचे काही लहान व्यावसायिकांना अतिक्रमण म्हणून पावसाळ्यात हटविण्यासाठी युध्दस्तरावर कारवाई सुरु आहे. परंतु, ही कारवाई सध्या सुरू असलेल्या पावसात करताना अनेक कुटुंबांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
शहरातील काही ठिकाणी संपूर्ण कुटुंबासह गेली अनेक वर्षे त्याच जागेवर गोरगरीब राहत आहेत. त्या घरांमध्ये लहान मुले, वृद्ध आई-वडील आणि महिला राहत आहेत. काही जणी विधवा आहेत, काही एकट्या स्त्रिया संसार चालवत आहेत. त्यांचे घर म्हणजे त्यांचं सर्वस्व आहे, दुसरीकडे कुठेही जायचं ठिकाण नाही.
पावसाळ्याचे दिवस सुरू आहेत; अशा वेळी जर लोकांना पोलीस बळाचा वापर करुन् घरातून व त्यांच्या व्यवसायातुन हटविण्यात आलं, तर लहान मुलांना, आजारी वृद्धांना घेऊन कुठे जाणार ? गोरगरीब व्यावसायीक व मजुर कुठे जाणार ? रस्त्यावर भिजत, उपाशी राहणं ही त्यांच्यासाठी केवळ शारीरिक नव्हे तर मानसिक आणि सामाजिक छळवणूक आहे.
पावसाळ्यात गोरगरीबांचे व्यवसाय उद्धवस्त होणे, घरातून हकालपट्टी होणे म्हणजे संपूर्ण कुटुंब पावसात विस्कळीत होऊन, अन्न-पाणी, लहान मुलांचे आरोग्य आणि वृद्ध व्यक्तींच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत असुन हातावरचा व्यवसाय आणि घर म्हणजे गोरगरीबांच्या अस्तित्वाचा एकमेव आधार असतो. या अशा वातावरणात जर त्यांना उघड्यावर आणले गेले, तर त्यांचे जीवनच धोक्यात येणार आहे.
मा.सुप्रीम कोर्टाने अतिक्रमण काढण्यावर बंदी घातलेली नाही; परंतु अतिक्रमण काढतांना मानवाधिकार आणि नैसर्गिक आपत्तींचा विचार करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे समजते. शासन आदेश पत्र क्र. संकिर्ण २०२१/प्र.क्र. २००८/नवि-२० दि. २९ जून २०२१ नुसार, दरवर्षी १ जून ते ३० सप्टेंबर या पावसाळी कालावधीत कोणतेही अतिक्रमण हटवू नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यामुळे सदर कारवाई ही शासन निर्णयाच्या विरोधात आहे. मा.उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण हटविण्याचे काही निर्देश दिले असेल पण सर्वसामान्य नागरीकांना आर्थिक नुकसान, उपजीविकेचे नुकसान, मानसिक त्रास होत आहे, ही कारवाई खूप वेदनादायी आहे. सर्व सामान्य नागरीकांचे पुनर्वसनाचा आपल्याकडे काहीच उपाययोजनाच नाही; यास जबाबदार कोण आहे ?
जर काही नागरीकांच्या जागा नियमांत येत नसेल, पण त्यांना पावसाळ्यात उघड्यावर आणणं हे माणुसकीला धरून नाही. सर्व नागरीकांनी कधीही मनपाचे म्हणणं नाकारलेलं नाही. फक्त थोडी उसंत द्या ही विनंती केलेली आहे.
पावसाळ्यानंतर सर्वांसोबत चर्चा करा, नागरीक ही तुम्हाला सहकार्य करणार, पर्यायी व्यवस्था न होईपर्यंत व्यवसायांना व घरांवर हात लावू नका. आपण सर्वसामान्य औरंगाबादकरांचे दुःख समजून घ्याल, त्यांचे व्यवसाय व घर पावसात उद्ध्वस्त होणार नाही याची काळजी घ्याल, हीच आपल्याकडून अपेक्षा.
आपण या निर्णयाकडे केवळ कायद्याच्या चौकटीत न पाहता, माणुसकीच्या नात्यानेही विचार करावा, ही नम्र विनंती आहे.
What's Your Reaction?
