चार्जिंग स्टेशनचे काम अपूर्ण, 2023 मध्ये येणाऱ्या बस 2026 मध्ये, लोकार्पणाची घाई कशासाठी - इम्तियाज जलिल

चार्जिंग स्टेशनचे काम अपूर्ण असताना इलेक्ट्रिक बसचे लोकार्पणाची घाई कशासाठी...? – इम्तियाज जलील

2023 मध्ये खरेदी करायच्या बस 2026 मध्ये दाखल; स्मार्ट सिटीच्या बसस्थानकात 25 सिटी बस भंगार अवस्थेत, मुख्यमंत्र्यांनी पाहणी करावी – इम्तियाज जलील यांची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि. 1 (डि-24 न्यूज) : शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी महापालिकेच्या वतीने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 34 इलेक्ट्रिक बसचे लोकार्पण करण्यात येत आहे. मात्र, चार्जिंग स्टेशनचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसताना लोकार्पणाची घाई कशासाठी, असा सवाल एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच 2023 मध्ये खरेदी करणे अपेक्षित असलेल्या बस 2026 मध्ये दाखल झाल्या असून, ठेकेदाराला फायदा करून देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ही प्रक्रिया लांबवली का, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.

इम्तियाज जलील यांनी सोशल मीडियावरून लाईव्ह संवाद साधत महापालिका प्रशासनासह स्थानिक आमदार आणि मंत्र्यांवर टीका केली. महापालिकेच्या ऑडिटरच्या अहवालातही या प्रकरणासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

ते म्हणाले की, शहराची लोकसंख्या सुमारे 18 लाख असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी यापूर्वी 100 सिटी बस मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यापैकी केवळ 67 बस रस्त्यावर धावत असून उर्वरित सुमारे 25 बस जाधववाडी येथील स्मार्ट सिटी बसस्थानकात भंगार अवस्थेत उभ्या आहेत. या बसची दुरवस्था मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पाहावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत 2022 मध्ये बस खरेदीसाठी 28.41 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यानुसार 2023 मध्ये बस खरेदी होणे अपेक्षित होते. 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली, तर 2023 मध्ये वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. असे असतानाही बस 2026 मध्ये दाखल झाल्याचा मुद्दा जलील यांनी उपस्थित केला.

याशिवाय, एका इलेक्ट्रिक बसचे उद्घाटन यापूर्वी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. मात्र, ती बस सध्या कुठे आहे, असा सवालही त्यांनी केला. बसच्या परफॉर्मन्स आणि सिक्युरिटीसाठी प्रत्येक बसमागे ठेकेदाराकडून सात लाख रुपये जमा करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार एकूण दोन कोटी 45 लाख रुपये जमा होणे आवश्यक असताना महापालिका प्रशासनाने ही रक्कम कमी करून केवळ एक कोटी तीन लाख रुपये घेतल्याचा आरोप जलील यांनी केला. ठेकेदाराला एवढी सवलत का देण्यात आली, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, इलेक्ट्रिक बसचे लोकार्पण करण्यापूर्वी चार्जिंग स्टेशनचे काम पूर्ण करणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष का करण्यात आले, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. महापालिकेच्या ऑडिटरच्या अहवालातील चार महत्त्वाचे मुद्दे पुढे करत केंद्र सरकारच्या निधीचा वापर, बस खरेदीतील विलंब, ठेकेदाराला दिलेल्या सवलती आणि भंगार अवस्थेतील बस यांची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी इम्तियाज जलील यांनी केली आहे.