तर वक्फ बोर्डाचे चेअरमन व सदस्यांच्या तोंडाला काळे फासले जाईल - शब्बीर अन्सारी

औरंगाबाद, दि.27(डि-24 न्यूज) महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडे तीन प्रमुख मागणी तहरिके औकाफ संघटनेची आहे. हि संघटना वक्फ बोर्डाच्या जमिणी ज्या बेकायदेशीर अतिक्रमण झालेले आहे ते वाचवण्यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून लढा देत आहे. वक्फ बोर्डाने मागणी मान्य केली नाही न्याय मिळाला नाही तर वक्फ बोर्डाचे चेअरमन व सदस्यांच्या तोंडाला काळे फासले जाईल असा इशारा तहरिक औकाफ संघटनेचे अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. यावेळी अब्दुल कय्यूम नदवी, मोईन इनामदार आदी उपस्थित होते.

या आहेत मागण्या...

शिरुर मुस्लिम जमातीचे लोकशाही पद्धतीने निवडणूक होऊन सुध्दा वक्फ बोर्डाच्या हलगर्जीपणामुळे चेंज रिपोर्ट मिळत नाही. 15 ते 20 वर्ष शिरुर शहर मुस्लिम जमात यांचा शहरात एक कलमी कार्यक्रम व अंधाधुंद कारभार विरुद्ध येथील मुस्लिम नागरिकांना या विरुद्ध रोष व्यक्त होत असताना शहरातील काही तरुण वर्गांनी उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठात निवडणूक बाबत याचिका दाखल केली होती. याचा निकाल या तरुणांच्या बाजूने लागला होता. सन 2016 मध्ये सहा महिन्यांच्या आत लोकशाही पद्धतीने निवडणूक घेण्याचे आदेश असतानाही वक्फ बोर्डाने सात वर्षे टाळाटाळ केली. वक्फ बोर्डाला वारंवार पत्रव्यवहार करून सन 2023 मध्ये निवडणूक घेण्यास भाग पाडले. लोकशाही पद्धतीने निवडणूक होऊन सुध्दा मुस्लिम जमात यांच्या नवनिर्वाचित पदाधिकारी यांना ट्रस्टचा कारभार हस्तांतरीत केला नाही.

जालना येथील जामा मस्जिदची तीनशे एकर जमीन आहे. जी शहराच्या मध्यभागी आहे. सन 1998 मध्ये वक्फ बोर्डाचे सचिव यांनी गुलाब महेबुब पिता अब्दुल हक यांना मुतवल्ली नेमले होते जे बेकायदेशीर आहे. त्यांना मुतवल्ली पदावरून कमी केल्यानंतर ट्रीब्युनलने स्टे आदेश दिला. वक्फ बोर्डाच्या वतीने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. वक्फ कार्यालय जालना यांना तपशीलवार रिपोर्ट दिल्यानंतरही कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. बोर्डाकडे याबद्दल तहरिके औकाफच्या वतीने पत्र व्यवहार करुन ही मुद्दा बोर्डाच्या मिटींगमध्ये ठेवण्यात आला नाही. इनामी जमीन काली मस्जिद ज्याचा सर्वे नंबर 508 आणि 509 मधील एकूण 26 एकर जमीन औरंगाबाद-जालना रोडवर लागून शहराच्या मध्ये असून ज्याची किंमत बाजारभावाप्रमाणे दोनशे कोटींपेक्षा जास्त आहे. या जमिनीला वक्फ बोर्डाच्या सिईओ यांनी 31/10/2008 रोजी काली मस्जिद इनाम जमीनची खुली जागा हि वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात होती. त्यास अकरा महीन्याच्या भाडे करारावर शंभर रुपयांच्या बाॅण्डपेपरवर एकूण 88 लोकांना भाडे तत्वावर दिले. मागील बारा वर्षांपासून वक्फ बोर्डाने भाडेही घेतलेले नाही. सन 2008 नंतर कोणतीही कारवाई केली नाही. तहेरिक औकाफने वारंवार बोर्डाचे चेअरमन व सदस्य यांना लेखी पत्र देऊनही बोर्डाच्या मिटींगमध्ये हा विषय घेतलेला नाही. मस्जिद दर्गाह शाह रहेमान सर्वे नंबर 33 आणि 36 नांदेड वजिराबाद येथील 16 एकर आणि 10 एकर जमीन हि संस्था वक्फ अधिनियम 1995 च्या कलम 36 अन्वये नोंदणी केली आणि संस्थेला मुतवल्लीची नेमणूक झाली. त्या मुतवल्लीने एक नायब मुतवल्लीची बेकायदेशीर व कोणताही नियम नसताना नेमणूक केली. त्यासाठी तहरिके औकाफच्या वतीने पत्र व्यवहार करुन सुध्दा कोणतीही कारवाई केली नाही. तसेच चिराग अली कब्रस्तान, सोलापूर, दर्गाह अशरफ बियाबाणी, अंबड बाबतही मागणी केली आहे. या मागण्या मान्य करून न्याय मिळाला पाहिजे अशी मागणी शब्बीर अन्सारी यांनी केली आहे. वक्फ बोर्डाच्या बैठकीत हे विषय घेऊन निर्णय घ्यावा अशीही मागणी तहरिके औकाफ संघटनेने केली आहे.