भरती परीक्षा, शेकडो विद्यार्थ्यांचा सुधारणांसाठी टास्क फोर्स समोर संवाद...!

शेकडो सूचनांचा पाऊस ! विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक प्रस्तावावर सखोल आढावा घेणार

परीक्षा व भरती प्रक्रियेत सुधारणांसाठी टास्क फोर्सचा 247 विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद ! 

निश्चित वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिकेची सुरक्षितता व पारदर्शक तपासणीची मागणी

परीक्षा केंद्रांच्या सुविधा व तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि. 21 (डि-24 न्यूज) :- राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय भरती परीक्षा टास्क फोर्सने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील 247 विद्यार्थ्यांशी स्मार्ट सिटी कार्यालयात थेट संवाद साधला. यावेळी परीक्षा वेळापत्रक, प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका तपासणी, पदसंख्या, परीक्षा केंद्रे, निकाल, नियुक्ती, प्रतीक्षा यादी व तक्रार निवारण यासह विविध विषयांवर विद्यार्थ्यांनी सूचना मांडल्या.

टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष तथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस समितीचे सदस्य तथा पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, सदस्य सचिव तथा पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, सदस्य तथा नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे समितीचे सदस्य तथा संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले आणि सदस्य तथा आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे सहभागी झाले. या संवाद कार्यक्रमात सातही जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांतून विद्यार्थी ऑनलाइन सहभागी झाले होते.

आज सकाळपासून विद्यार्थ्यांनी विविध गटात भेटी देत अनेक सूचना केल्या. टास्क फोर्स सदस्यांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या सूचनाला गांभीर्याने ऐकून घेतले. विद्यार्थ्यांनी परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक निश्चित करून त्याचे पालन करावे, परीक्षा पद्धती व अभ्यासक्रमात वारंवार बदल करू नयेत आणि बदल आवश्यक असल्यास पुरेशी पूर्वसूचना द्यावी, अशी मागणी केली. विविध संवर्गांतील रिक्त पदांची संख्या वेळेत जाहीर करून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, जलसंपदा, वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अधिकारी यांसह अन्य पदांची नियमित भरती करावी, अशी सूचनाही करण्यात आली. एकाच उमेदवाराची अनेक पदांवर निवड झाल्यास पदनिवड व पदाचा त्याग (ऑप्टिंग आऊट) याबाबत स्पष्ट धोरण असावे. तसेच रिक्त पदांवर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

प्रश्नपत्रिका निर्मितीपासून छपाई, वाहतूक व वितरणापर्यंतची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करावी, प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या व्यक्तीलाही परीक्षेचे स्वरूप व प्रश्नपत्रिकेची माहिती मिळणार नाही, अशी व्यवस्था विकसित करावी आणि प्रश्नपत्रिका फुटीला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशी सूचना विद्यार्थ्यांनी केली. प्रश्नपत्रिकांतील चुका व भाषांतरातील त्रुटी टाळण्यासाठी विषयतज्ज्ञांची मदत घ्यावी. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची ठेवावी, प्रश्नांची काठिण्याची पातळी विद्यापीठीय अभ्यासक्रमाशी सुसंगत असावी आणि गट-ब व गट-क परीक्षांतील भाषा विषय पात्रता स्वरूपाचे ठेवावेत, अशा सूचनाही मांडण्यात आल्या.

उत्तरपत्रिका तपासणी व गुणांकनासाठी समान निकष निश्चित करून परीक्षकांची गुणवत्ता व पात्रता तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली. उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेची कार्बन प्रत, प्राथमिक व अंतिम उत्तरतालिका तसेच आदर्श उत्तरे उपलब्ध करून द्यावीत आणि आवश्यकतेनुसार फेरतपासणीची सुविधा द्यावी, अशी सूचना करण्यात आली. कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2023 व राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2025 मधील उत्तरपत्रिका तपासणी, गुणदान व गुणांतील फरकाबाबत विद्यार्थ्यांनी आक्षेप नोंदविले. चुकीचे प्रश्न व परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी पुराव्यासह लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आवाहन व्ही. राधा यांनी केले.

ऑनलाइन परीक्षांबाबतही विद्यार्थ्यांनी विविध सूचना केल्या. संगणकाधारित परीक्षा घ्यायची असल्यास ती एकाच सत्रात घ्यावी, विविध सत्रांतील गुणांचे समायोजन टाळावे आणि सीसीटीव्ही चित्रीकरण व जैवमितीय पडताळणीसह प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली. सुरक्षित यंत्रणा उपलब्ध होईपर्यंत ऑफलाइन, ओएमआर पद्धतीने परीक्षा घेण्याची सूचनाही करण्यात आली. पुढील एक वर्ष ऑनलाइन परीक्षा न घेता ओएमआर पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले. ओएमआर परीक्षांसाठी प्रमाणित नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

परीक्षा केंद्रांवर स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी व योग्य बैठक व्यवस्था असावी, उमेदवारांनी अर्ज केलेल्या जिल्ह्यातच, शक्य असल्यास, परीक्षा केंद्र द्यावे आणि केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे चित्रीकरण करावे, अशी मागणी करण्यात आली. उमेदवारांच्या तक्रारी व हरकतींसाठी केंद्रीकृत ऑनलाइन व्यवस्था सुरू करून त्यांचे वेळेत निराकरण करावे, अशी सूचना करण्यात आली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अधिकृत मदत कक्ष व मार्गदर्शक व्हिडिओ उपलब्ध करून द्यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली.

तांत्रिक पदांसाठी किमान एक वर्षाचा अनुभव, पशुधन पर्यवेक्षकांच्या 322 पदांची जाहिरात व अभ्यासक्रम तातडीने प्रसिद्ध करावा, तसेच मोटार वाहन निरीक्षक, सहायक मोटार वाहन निरीक्षक, औषध निरीक्षक व अन्य तांत्रिक पदांच्या प्रश्नपत्रिकांचा दर्जा सुधारावा, अशी मागणी करण्यात आली. वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार अधिक संधी द्याव्यात. अभियांत्रिकी तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पदांसाठीच्या पात्रता अटींचा पुनर्विचार करावा, अशी सूचनाही करण्यात आली. कृषी सेवा गट - अ, गट - ब व गट - क पदांची एकत्रित जाहिरात तसेच गट - ब व गट - क संवर्गांसाठी सामायिक परीक्षा घेण्याची मागणी करण्यात आली.

शिक्षक भरतीच्या परीक्षेत बालमानसशास्त्राला प्राधान्य देण्यात यावे, विषयानुसार स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका तयार करावी आणि उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेची प्रत उपलब्ध करून द्यावी, अशी सूचना करण्यात आली. कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक व विभागीय पोलीस उपनिरीक्षक पदांच्या परीक्षा नियमितपणे घ्याव्यात आणि संभाव्य रिक्त पदांची माहिती वेळेत जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. पोलीस भरतीतील 1 हजार 600 मीटर धावण्याच्या चाचणी पद्धतीचा पुनर्विचार करून मृत्यू झालेल्या उमेदवारांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली.

आरक्षण, प्रमाणपत्रे व विविध योजनांबाबतही सूचना करण्यात आल्या. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणातील अडचणी दूर कराव्यात, खेळाडू प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांची काटेकोर पडताळणी करावी आणि सारथी, बार्टी, महाज्योती व टीआरटीआयच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली. सीईटीमार्फत अभियांत्रिकी व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना जात पडताळणी प्रमाणपत्राच्या विलंबामुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही करण्यात आली. प्राध्यापक भरतीतील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचे व्ही. राधा यांनी सांगितले.

एमपीएससीचे मनुष्यबळ, तांत्रिक क्षमता व संस्थात्मक रचना बळकट करावी, अध्यक्ष व सदस्यांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि परीक्षा, निकाल व नियुक्तीची प्रक्रिया निश्चित वेळेत पूर्ण करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. तमिळनाडू व गुजरात लोकसेवा आयोग तसेच संघ लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त सुधारणा करण्याचे काम सुरू असल्याचे व्ही. राधा यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या सूचनांसोबत तज्ज्ञांची मते विचारात घेऊन परीक्षा प्रक्रियेची गुणवत्ता, सुरक्षितता व विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या भरती परीक्षा प्रणालीचा सर्वंकष आढावा घेऊन आवश्यक सुधारणा सुचविणे हे टास्क फोर्सचे उद्दिष्ट आहे.

यावेळी विद्यार्थ्यांनी विविध विभागांतील रिक्त पदे पुनरुज्जीवित करून नियमित भरती करण्यासोबतच जाहिरातीपासून नियुक्तीपर्यंतची प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची मागणी केली. प्रश्नपत्रिकांतील चुका व संदिग्ध प्रश्न टाळण्यासाठी स्वतंत्र छाननी व्यवस्था, उत्तरतालिकेतील पारदर्शकता, तक्रारींच्या निवारणासाठी अपीलीय प्राधिकरण आणि प्रश्नपत्रिका गळतीच्या तक्रारींची सीसीटीव्ही चित्रीकरणासह सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. विविध तांत्रिक पदांच्या पात्रता अटींचा पुनर्विचार, आरक्षणातील अनुशेष भरणे, जात व खेळाडू प्रमाणपत्रांची काटेकोर पडताळणी, तसेच ऑनलाइन परीक्षांतील तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली.

विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी प्रास्ताविकात सांगितले की, 9 ते 18 सप्टेंबरदरम्यान भरती परीक्षा सुधारणांसंदर्भात 3 हजार 694 निवेदने व 9 हजार 694 ई-मेल प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी सुमारे 3 हजार 432 ई-मेलला प्रशासनाकडून उत्तरे देण्यात आली आहेत. प्राप्त सूचना व निवेदनांचे 60 विषयांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले असून, त्याआधारे सादरीकरण तयार करण्यात आले आहे. स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी, नुकतेच उत्तीर्ण झालेले उमेदवार व नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांकडूनही सूचना घेण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी., सह आयुक्त मंजुषा मिसकर

आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.