अनूसूचित जाती आरक्षणाचे अबकड वर्गीकरण करण्याच्या मागणीसाठी केली निदर्शने

अनुसूचित जाती आरक्षणाचे अबकड वर्गीकरण करण्याच्या मागणीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालया समोर प्रचंड निदर्शने...

बुलडाणा येथील अंकुश खंदारे यांनी आरक्षण वर्गीकरणा साठी दिलेल्या बलीदाना मुळे समाज संत्पत...

अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण आयोग स्थापन करण्याची मागणी

औरंगाबाद, दि.16(डि-24 न्यूज) अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण आयोग स्थापन करण्याची मागणी करत बुलढाणा येथील अंकुश खंदारे आत्महत्येच्या निषेधार्थ सकल अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण समिती (SCRCC) च्या वतीने आज (ता.१६) विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे तिव्र निदर्शने आंदोलन करण्यात आले, 

 विभागीय आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती आरक्षणाचे अ.ब.क.ड वर्गीकरणाच्या मागणी कडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ दिनांक 11 नोव्हेंबर 2023 शनिवार रोजी मौ. नायगाव, ता. चिखली, जिल्हा बुलढाणा येथील अंकुश समाधान खंदारे (वय -25) यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या निषेधार्थ आत्महत्या करत आरक्षण वर्गीकरणाच्या मागणीसाठी आपले बलिदान दिले आहे, महायुती सरकार आरक्षण वर्गीकरणाच्या मागणीकडे सतत दुर्लक्ष करत असल्याने आरक्षण असुनही आरक्षणाच्या लाभा पासून अनुसूचित जाती मधील मातंग समाज व तत्सम जाती आणि इतर जातींना आरक्षणा पासून वंचित रहावे लागत असल्याने समाजात प्रचंड चिड व उद्वेग निर्माण झाला आहे, या पुर्वी ही बीड जिल्ह्यातील लहु सैनिक शहिद संजयभाऊ ताकतोडे यांनी याच मागणीसाठी बिंदुसरा धरणांमध्ये उडी घेऊन बलीदान दिले आहे, या जिल्ह्यातील कन्नड शहरातील संजय शेजवळ यांनी ही याच मागणीसाठी बलिदान दिले आहे, मातंग समाजातील दिवंगत लोकनेते क्रांतीसम्राट बाबासाहेब गोपले यांनी याच मागणीसाठी सतत चाळीस ते पंचेचाळीस वर्षे सतत संघर्ष केला आहे, मातंग समाजातील विविध पक्ष -संघटना मागील चाळीस वर्षांपासुन या मागणीसाठी सतत संघर्ष करत आहेत, तसेच लहुजी शक्ती सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष कैलासजी खंदारे यांनी याच मागणीसाठी बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर दिनांक 11 नोव्हेंबर पासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे, असे असताना ही सरकारचे या मागणीकडे सतत दुर्लक्ष होत आहे, सरकारच्या चालढकल पणामुळे भर दिवाळीच्या दिवशी एम.पी.एस.सी ची तयारी करत असलेल्या अंकुश खंदारे यांना ही आपला जीव गमवावा लागला असल्याचा आरोप समितीने केला आहे, अनुसूचित जाती आरक्षणाचे समन्याय वाटप होण्यासाठी अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण करण्यासाठी अति तात्काळ उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली "अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण अभ्यास आयोग" गठित करावा आणि आरक्षणाची अबकड वर्गवारी करण्यात यावी, शहिद अंकुश खंदारे यांच्या परिवाराला 50 लाख रुपये आर्थिक मदत करावी तसेच एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्यात यावी आदी मागण्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे, या निवेदनावर सकल अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण समितीचे राज्य संयोजक संतोष पवार, क्रांतीवीर लहुजी साळवे कर्मचारी कल्याण महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. संजय गायकवाड, राजु आहिरे सर, रतन शेलार, नितीन आव्हाड, आनंद लोखंडे, राहुल घोरपडे, सुभाष मानवतकर, जयश्री साठे, भाऊसाहेब काळुंके, किशोर दणके, मच्छिंद्र बहिलम, राजु खरात, सुभाष पांचुदे, किशोर तुपे, मुकेश जाधव, सुनिल मोरे, जॉन आव्हाड, प्रियंका साठे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास तिव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा सकल अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.

या आहेत मागण्या... 

 अनुसूचित जाती आरक्षणाचे अ.ब.क.ड वर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली "अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण अभ्यास आयोग" स्थापन करावा.

अंकुश समाधान खंदारे यांच्या परिवाराला ५०,०००००/- रुपयांची आर्थिक मदत करावी.

अंकुश समाधान खंदारे यांच्या परिवारातील सदस्यांला शासकीय नोकरी देण्यात यावी.