अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाचे 5 टक्के आरक्षण रद्द...

मोठी बातमी! मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के एसबीसी आरक्षण रद्द...

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय....

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.17(डि-24 न्यूज) - मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के एसबीसी आरक्षण राज्य सरकारने रद्द केले आहे. आरक्षणाचा शासनादेश आणि परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, त्यात आरक्षण रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले 5 टक्के एसबीसी आरक्षण रद्द 

आरक्षणाचा शासनादेश आणि परिपत्रक रद्द करण्याचा निर्णय 

जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा शासनादेश जारी

उच्च न्यायालयाने मुस्लीम आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

शासनादेशात म्हटले आहे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम गटासाठी मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये व शैक्षणिक संस्थेतील प्रवेशासाठी 5 टक्के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभागाच्या वाचा क्रमांक 1 येथील आदेशान्वये विहित करण्यात आले होते. त्यानुसार वाचा क्रमांक 2 येथील अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या शासन निर्णयान्वये सरळ सेवेच्या पदभरती मध्ये विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग-अ (एसबीसी-ए) प्रवर्गासाठी 5 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. 

अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वाचा क्रमांक-2 येथील शासन निर्णयातील निर्देशानुसार या विभागाकडून वाचा क्रमांक-3 येथील शासन निर्णय व वाचा क्रमांक-5 येथील शासन परिपत्रकान्वये विशेष मागास प्रवर्ग-अ मधील मुस्लिम समाजास नियमानुसार जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रे देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या.

सन 2014 या महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 14 विरोधात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्रमांक 2053/2014 श्री संजित शुक्ला विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर संलग्न याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. प्रस्तुत प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने दि.14/11/2014 रोजीच्या आदेशानुसार सदर अध्यादेशातील कलम 4(1) मधील राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळसेवा प्रवेश नियुक्त्यांमधील दिनांक 23/12/2014 पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने सदरहु अध्यादेश व्यपमत झाला आहे. त्याअनुषंगाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक आपोआप रद्दबातल ठरतात. त्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने वाचा क्रमांक -6 येथील दि.24/7/2014 रोजी शासन निर्णय/परिपत्रक रद्दबातल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. उपरोक्त पार्श्वभूमीवर शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.

या विभागाच्या वाचा क्रमांक-3 येथील शासन निर्णय व वाचा क्रमांक-5 येथील शासन परिपत्रक यांची अंमलबजावणी दि.14/11/2014 पासून स्थगित करण्यात येत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचा दि.9/7/2014 रोजीचा अध्यादेश (सन 2014 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 14) दि.23/12/2014 पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने व्यपगत झाला आहे. सबब, उक्त अध्यादेशाच्या पार्श्वभूमीवर या विभागाकडून वाचा क्रमांक 3 येथील शासन निर्णय व वाचा क्रमांक 5 येथील शासन परिपत्रक रद्द करण्यात येत आहेत. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगनक सांकेतांक 202602171636127222 असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने उपसचिव वर्षा देशमुख यांनी काढले आहे.