स्मार्ट मीटर कुठेही बसवणार नसल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्वाळा असताना वरिष्ठ अधिकारी दिशाभूल करत असल्याचा डाॅ.राजेंद्र दाते पाटील यांचा आरोप...

मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल !

 स्मार्ट मीटर कुठेही बसवणार नसल्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा निर्वाळा असताना वरिष्ठ अधिकारी दिशाभुल करत आहेत - डॉ राजेंद्र दाते पाटील

मुंबई, दि.27(डि-24 न्यूज)- टीओडी तथा स्मार्ट मीटर राज्यभरात रद्द करून न्याय द्यावा अशी जोरदार जनहिताची मागणी शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक व पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचिव डॉ. राजेंद्र दाते पाटील मुख्यमंत्र्याकडे केली असता या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत हा प्रस्ताव उर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांचे कडे पुढील कारवाईसाठी पाठवला आहे.

 मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल... !

स्मार्ट मीटर कुठेही बसवणार नसल्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा निर्वाळा असुन तशी कबुलीच एका सादरीकरणात स्पष्ट होत असताना ही काही अधिकारी अधिकची दिशाभुल करण्याचे काम करीत असुन नव्याने ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडे मांडावी लागेल असेही डॉ. राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले.

याच प्रमाणे त्यांनी महत्त्वपूर्ण मागणी मुख्यमंत्री यांचे कडे केली होती त्यात सुध्दा त्यांनी नमुद केले होते की, 500 युनिट पर्यंत वीज बील माफ करावे आणि याची योग्य ती दखल घेऊन हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माफी साठी आता प्रस्ताव उर्जा विभागाकडे पाठवला आहे.

500 युनिट पर्यंत वीज बील माफ करावे व टी ओ डी मीटर राज्यभरात रद्द करून न्याय द्यावा अशी जोरदार जनहिताची मागणी शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक व पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचिव डॉ. राजेंद्र दाते पाटील मुख्यमंत्र्याकडे केली असता या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत हा प्रस्ताव उर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला यांचे कडे पुढील कारवाई साठी पाठवला आहे हे अत्यंत महत्वाचे ठरत आहे.

जनहितार्थ अत्यंत अभ्यासु निवेदन...

खास बाब म्हणजे आपल्या अत्यंत अभ्यासु निवेदनात शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक व पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचिव डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केलेले आहे की, अगदी सुरुवाती पासुनच स्मार्ट मीटर ,टीओडी मीटर बसवण्याच्या प्रक्रिया साठी देशभरासह संपुर्ण महाराष्ट्र विरोध करीत असुन कमी वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना पहिल्या वर्षी 10 टक्के सवलत, स्मार्ट मीटर वापरणाऱ्यांना दिवसा वीज वापरावर अतिरिक्त 10 टक्के टीओडी लावण्याचे धोरण नागरिकांना वेठीस धरणारे ठरणार असल्याचे त्यांनी नमुद करून हा प्रश्न उपस्थित केला की,जर का हरित ऊर्जा खरेदी तून आगामी 5 वर्षांत वीज खरेदीचे 66 हजार कोटी रुपये वाचणार असतील तर वीजदरात 500 युनिट पर्यंत सामाईक(युनिफॉर्म) उपाय योजना का केल्या जात नाही ? असा परखड सवाल उपस्थित करून 100 पासुन 300 युनिट पर्यंत फक्त सहा पैशांची सवलत याला कशाचे द्योतक म्हणावे ? असा जळजळीत सवाल देखील डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांनी उपस्थित केला होता. राज्यात पहिल्यांदाच घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक वीजदर पहिल्या वर्षी 10 टक्के आणि पाच वर्षांत 26 टक्के कमी होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने(एमईआर सी) महावितरणच्या याचिकेवर दिलेल्या आदेशा मुळे सध्या असलेले 101 ते 300 13.23 रुपये 2025-26 मध्ये 13.17 होतील तर सध्याचे 301 ते 500 युनिट 17.78 एवढी असून ती 2025-26 वर्षात 17.56 एवढी होणार तर 500 युनिटच्या पुढील सध्या 19.23 रुपये तर वर्ष 2025-26 या वर्षात 19.15 म्हणजे फक्त आठ पैशांचा फरक असणार आहे आणि हीच बाब शासनाची काय दृष्टी आहे हे अभिप्रेत करणारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.

पुढे डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांनी नमुद केले होते की, राज्यातील महावितरण कंपनीने वीजदर कमी करण्यासाठी याचिका केली. त्यावर एमईआरसीने जो आदेश दिला आहे तो मुळात व्यापक हिताचा ठरतच नसुन या आदेशाचा लाभ घरगुती वापर करणाऱ्या 100 युनिटच लक्षात घेत औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना हा लाभ होताना भरीव फायदा थेट दिसतच नाही. 

पुढे त्यांनी निवेदनात स्पष्ट केले होते की, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेशचंद्र यांनी सांगितले प्रमाणे स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना दिवसा वीज वापरा साठी दहाटक्के अतिरिक्त

टीओडी सवलत व सौरऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना प्रोत्साहन ही या आदेशाची वैशिष्ट्ये सिद्धच होत नाहीत. आगामी पाच वर्षांत जर का महावितरणचे वीज खरेदीचे 66 हजार कोटी रुपये वाचणार असतील तर त्याचा फायदा सर्वच ग्राहकांना भरीव स्तरावर का नाही ? हा महत्वाचा सवाल डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांनी उपस्थित केला होता व नमुद केले होते की, सन 2030 पर्यंत राज्याची विजेची क्षमता 81 हजार मेगावॅट होण्यासाठी 45 हजार मेगावॅटचे वीज खरेदीचे करार केले. त्यापैकी 2 हजार मेगावॅट वीज रिन्युएबल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांमधून मिळणार आहे असे असेल आणि ती अत्यंत किफायतशीर दरात मिळणार असल्यास पाच वर्षांत 66 हजार कोटी रुपये वाचण्याच्या दाव्याचा फायदा सर्व सामान्य विद्युत ग्राहकांना का नाही ? असे ही त्यांनी नमुद करून महावितरणने मुंबईतील काही भागात तर अदानी व टोरेंट या खासगी वीजकंपन्यांनी एकमेकांच्या परवाना क्षेत्रात वितरण परवाना मिळविण्या साठी आयोगापुढे याचिका सादर केल्या आहेत त्या काही जनहिता साठी अजिबात नाही. 

पुढे डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांनी अत्यंत मुद्देसुद निवेदन केले असुन आयोगाने 29 मार्च रोजी एक एप्रिल पासूनचे नवीन वीजदर जाहीर केले होते. महावितरणने 48 हजार कोटी रुपयांची तूट येणार असल्याने वित्तीय ताळेबंदातून आयोगापुढे मांडण्यात आले होते व त्यानुसार महसूल वाढ देण्याची मागणी महावितरणने केली होती हे कशाच्या बळावर मांडले होते हा देखील अनुत्तरित सवाल आहे. राज्य शासनाने अधिक जनहिताच्या बाबीवर विचार करून सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी 500 युनिट पर्यंत वीज बील माफ करण्याची भुमिका घ्यावी आणि एकंदरीत या निकालाचा अधिकचा व्यापक विचार करून सामान्य गोरगरीब आणि शेतकरी यांच्या उत्पन्नाचा अधिक बारकाईने विचार करून पुनर्विचार करावा आणि टी ओ डी मीटर लावण्याची प्रकिया रद्द करून 500 युनिट पर्यंतचे विद्युत बील कायम स्वरुपी माफ करावे अशी जोरदार मागणी शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक व पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉज चे सचिव डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली असता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदरची बाब पुढील कारवाई साठी या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत हा प्रस्ताव उर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती आभा शुक्ला यांचे कडे पाठवुन न्याय देण्याचे कार्य हाती घेतले असल्याचे दिसुन येत असुन तसेच खाजगी कंपन्यांना परवान्यामुळे मनमानी वाढेल म्हणून या कंपन्यांना वीज वितरणाचा परवाना मंजूर झाल्यास शासनाच्या महावितरण कंपनीस दुय्यम स्थान प्राप्त होईल आणि खाजगी कंपन्यांची मनमानी वाढुन कालांतराने प्रचंड वीज बीलवाढ होऊन सर्वसामान्य लोकांना आर्थिक भुर्दंड वाढणार आहे ही अत्यंतअभ्यासु बाब त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्षात आणुन देत नमुद केले होते की, विद्युत निर्मिती जरी खाजगी कंपन्यांनी केली तरी वितरण व्यवस्था फक्त आणि फक्त महावितरण कंपनी कडेच असावी त्या स्थितीत कोणाची वीज घ्यायची किंवा कुठल्या कंपनीचे वीज मीटर घ्यायचे ही सक्ती वाढेल म्हणुन जनहितार्थ हा होऊ घातलेला निर्णय शासनाने तत्काळ अमान्य करून रद्द करावा अशीही मागणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यां कडे शहर विकासाचे जेष्ठ अभ्यासक व पीपल्स फोरम फॉर सोशल कॉजचे सचिव डॉ. राजेंद्र दाते पाटील यांनी केली असता विषयाचे गांभीर्य त्यांनी लक्षात घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे. या बाबत त्यांना मुख्यमंत्र्यांचा मेल प्राप्त झाला असल्याची बाब महत्वाची ठरत आहे.