ऐतिहासिक शहराचे नाव बदलल्याने विकासासाठी मिळणारे हजारो कोटींचे नुकसान...!

ऐतिहासिक शहराचे नाव बदलल्याने विकासासाठी मिळणारे हजारो कोटींचे नुकसान... !

नामांतर विरोधी याचिकाकर्ते मोहम्मद हिशाम उस्मानी यांचा हल्लाबोल.... युनेस्कोच्या हेरिटेज सिटी यादीत औरंगाबाद शहर समावेश झाला नसल्याने सरकारवर टीका... प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली टीका...

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.14(डि-24 न्यूज)- भावनेच्या भरात महाविकास आघाडी त्यावेळी सत्तेत असलेले पक्ष शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर महायुती सरकार सत्तेवर आले भाजपा, शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या सरकारने छत्रपती संभाजीनगर नामांतराचा निर्णय घेतला. परंतु नामांतर झाल्यानंतर 2025 मध्ये युनेस्कोच्या हेरिटेज सिटीच्या यादीत शहराचा समावेश या सरकारला करता आला नाही. महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्तावात युनेस्कोने त्रुटी आढळल्याने मंजूर न करता बाजूला ठेवला, यामुळे यूनेस्को व आंतरराष्ट्रीय समुदाय कडून ऐतिहासिक शहरासाठी विकासासाठी येणाऱ्या हजारो कोटींच्या निधीपासून औरंगाबाद शहराला वंचित राहावे लागले असा घणाघात औरंगाबाद नामांतर विरोधी याचिकाकर्ते मोहंमद हिशाम उस्मानी यांनी केला आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले राज्य सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत हा प्रस्ताव सन 2016 मध्ये युनेस्कोच्या हेरिटेज सिटीमध्ये समावेश करण्यासाठी निर्णय घेतला. 2017 मध्ये हा प्रस्ताव युनेस्कोला पाठवण्यात आला. जुलै 2025 मध्ये या प्रस्तावात कागदोपत्री त्रुटी आढळल्याने मंजूर झाला नसल्याने यूनेस्कोच्या हेरिटेज सिटीच्या यादीत स्थान मिळू शकला नाही त्यामुळे ऐतिहासिक शहराच्या ऐतिहासिक स्थळांना पायाभूत सुविधा मिळवून देण्यासाठी मिळणारा हजारो कोटींच्या नीधीला जागतिक स्तरावर कात्री लागली असल्याचा आरोप उस्मानी यांनी केला आहे. अता पर्यंत आपल्या देशातून फक्त गुजरातच्या अहमदाबाद शहर हा युनेस्कोच्या हेरिटेज सिटीचा यादीत एकमेव शहर आहे. औरंगाबाद शहराच्या नाव या यादीत समाविष्ट झाले असते तर औरंगाबाद हा भारताचा दुसऱ्या हेरिटेज सिटी म्हणून जागतिक पातळीवर आले असते व पर्यटन उद्योगाला चालना मिळाली असती. उस्मानी ने 2022 - 2023 साली बॉम्बे हायकोर्टात आपल्या याचिकेमध्ये याचा उल्लेख कोर्टा समोर युक्तिवादात व कोर्टाला दिलेले केलेल्या लेखी जवाबात, पुराव्या सहित सादर केला होता व कोर्टाला आपल्या वकीला मार्फत सांगितले होते की ऐतिहासिक शहराच्या नामांतरामुळे महाराष्ट्र सरकारने यूनेस्कोला पाठवलेले प्रस्तावाला अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आणि औरंगाबादचा नाव यूनेस्कोचा जागतिक एतिहासिक शहराच्या (World Heritage City) यादीत येणार नाही. यातून फक्त औरंगाबाद आणि महाराष्ट्र नव्हे तर भारताचा नुकसान होणार आहे. पण बॉम्बे हायाकोर्टाने ह्या मुद्द्यावर लक्ष दिला नाही. त्यानंतर उस्मानी यांनी सुप्रीम कोर्टात आपल्या याचिकेत पण याचा उल्लेख केला होता पण सुप्रीम कोर्टात काही लोकांनी त्यांची याचिका अगोदर लावून हजर ना राहून फेटाळून घेतली, जेणे करून या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने काही केले नाही, असाही उस्मानी म्हणाले. माध्यामातून बोलताना ते म्हणाले " औरंगाबाद शहराची जागतिक पातळीवर आपली एक वेगळी एतिहासिक ओळख आहे, अणि यूनेस्कोचा वर्ल्ड हेरिटेज सिटीच्या यादीत आल्याने या शहराचा पर्यटन उद्योगाला प्रचंड भरारी मिळाली असती व इथले स्थानिकांना व पर्यटन उद्योगाला याचा खूप फायदा झाला असता पण राज्य सरकाराच्या नामांतरचा निर्णयामुळे हे सगळे नष्ट झाले. आपल्याच टुरिझम कॅपिटल आणि हेरिटेज सिटीच्या नाव बदलण्याचा हा एक अनोखा मूर्खताच्या उदहारण आहे " उस्मानी यांनी आशा व्यक्त केली की ज्या दिवशी लोकाना औरंगाबादची एतिहासिक मूल्य कळेल त्या दिवशी इथले रहवासी व सरकार पुन्हा या नावाला स्थापित करतील आणि पुन्हा या शहराच्या पर्यटन उद्योगाला एक नवीन चालना मिळेल.