निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीच्या कमिटीत कायदामंत्री कशाला - ओवेसी

निवडणूक पारदर्शक होण्यासाठी आयोगाच्या नियुक्तीच्या कमिटीत कायदामंत्री नको - ओवेसी

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद), दि.1(डि-24 न्यूज) देशात व राज्यात निवडणूक पारदर्शक करण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये मोदी सरकारने कमिटीत केलेला बदल कारणीभूत ठरत आहे. भारत निवडणूक आयोग स्वतंत्र आहे परंतु मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीसाठी जी अगोदर कमिटी होती ती बरोबर होती. मोदी सरकारने या कमिटीतून सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश यांना वगळून कायदामंत्री यांचा कमिटीत समावेश केल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या कमिटीत पंतप्रधान, विरोधीपक्षनेते, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असायला हवे तरच निवडणुकांच्या कामकाजावर राजकीय पक्ष व जनतेचा विश्वास बसेल. या बदलामुळे सरकार मनमानी करत आपल्या मर्जीतील अधिका-यांची निवड निवडणूक अधिकारी म्हणून करत असल्याचा आरोप एमआयएमचे सुप्रीमो असदोद्दीन ओवेसी यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे.

महाराष्ट्रातील निवडणुकीत खुलेआम मतदारांना पैशांचे वाटप करण्यात आले. त्याचे उदाहरण इम्तियाज जलील यांनी निवडणूक आयोग, निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना व्हिडिओ देऊन लेखी तक्रार दिली. अधिकारी या प्रकरणाची चौकशी न करता उलट इम्तियाज जलील यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. धर्मयुद्ध, फतवा विरुद्ध भगवा, वोट जिहाद, कटेंगे तो बटेंगे अशी विवादास्पद वक्तव्य करणाऱ्यांवर निवडणूक आयोगाने कार्यवाही केली नाही. निवडणुकीत पैशांचा पाऊस पडला मग कसे म्हणता येईल निवडणूक पारदर्शक झाली. VVPAT ची शंभर टक्के मतमोजणी झाली पाहिजे तरच जनतेचा विश्वास बसेल. संघप्रमुख मोहन भागवत हिंदूंची लोकसंख्या वाढवण्याचे आवाहन करत आहे यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसारखी योजना आणावी. जन्मदर बघितले तर मुस्लिम समाजाचाही जन्मदर कमी झालेला आहे. काही वर्षांनंतर आपल्या देशात जेष्ठ नागरिकांची लोकसंख्या वाढणार आहे. भाजपचे काही खासदार तर एकीकडे मागणी करत आहे दोन मुले असणाऱ्यांनाच शासकीय योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे आणि दुसरीकडे भागवत हिंदूंना दोनहुन जास्त मुले जन्माला आणण्यासाठी प्रेरीत करत आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री जन्मदर वाढविण्यासाठी आवाहन करत आहे. तेलंगणात तर बील येणार आहे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये दोन मुलांहुन जास्त संतान असणाऱ्यांना निवडणूक लढता येणार असा कायदा येणार आहे. संभल येथील जामा मस्जिद, अजमेर शरीफ दर्गाह व अन्य 15 मुस्लिम धार्मिक स्थळांविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करून देशाचे वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काही दिवसांत बौध्द व जैन धर्मातील लोक मंदीर खोदकाम करण्याची याचिका दाखल करतील मग हे योग्य आहे का... मुस्लिम धर्माला टार्गेट केलं जातं आहे. 1991 कायद्याच्या अमलबजावणीची आज गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चंद्रचूड हे ज्ञानव्यापी मशिदीबाबत निर्णय दिला नसता तर यांची हिंमत झाली नसती सर्वेक्षणाच्या मागणीची याचिका टाकण्यासाठी. पवित्र अजमेर शरीफ दर्गाहवर सर्व जाती धर्माची आस्था आहे. तेथे दर्शनासाठी सर्व जाती धर्मातील लोक येतात. दहा वर्षांपासून पंतप्रधान तेथे दरवर्षी चादर पाठवतात मग दोन समाजात तेढ निर्माण करुन देशाची प्रगती होणार नाही हे याचिका टाकणा-यांनी लक्षात ठेवावे. विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाने खचून न जाता जोमाने जनतेची सेवा करत विश्वास संपादन करु. आमच्या उमेदवारांनी चांगली मते घेतली सर्व जाती धर्मातील लोकांनी एमआयएमला मतदान केले. पराभवाबाबत आत्मचिंतन केले जाईल. लढत राहणार पुन्हा उभे राहून पक्ष संघटना राज्यात मजबूत करणार असल्याचा विश्वास ओवेसींनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

यावेळी प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील, नासेर सिद्दीकी यांची उपस्थिती होती.