भरपावसात प्रहारच्या मोर्चाने शहराचे लक्ष वेधले, आमदार बच्चू कडू जेव्हा भर पावसात चालतात...!

 0
भरपावसात प्रहारच्या मोर्चाने शहराचे लक्ष वेधले, आमदार बच्चू कडू जेव्हा भर पावसात चालतात...!

भरपावसात प्रहारच्या मोर्चाने शहराचे लक्ष वेधले, आमदार बच्चू कडू जेव्हा भर पावसात चालतात...!

शहरात वाहतूक कोंडी, शेकडो गाड्यात आले मोर्चेकरी, वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी भरपावसात पोलिसांची धावपळ, क्रांतीचौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत मोर्चेकरी, आमखास मैदान व लेबर कॉलनी मैदानावर गाड्यांची पार्कींग...मोर्चात हजारोंचा जनसमुदाय, दिव्यांग राज्यातील विविध शहरातून सहभागी, दुपारी एक वाजता सुरू होणाऱ्या मोर्चा स्थळी आमदार बच्चू कडू पोहोचले क्रांतीचौकात साडेतीन वाजता...

22 सप्टेंबरला शिवाजी पार्कवर धडकणार... असल्याचा आमदार बच्चू कडू यांचा इशारा... प्रहारच्या आक्रोश मोर्चाकडे राज्याचे लक्ष...

छ.संभाजीनगर(औरंगाबाद) दि.9(डि-24 न्यूज) आज 9 ऑगस्ट क्रांतीदिनी शहरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गर्दी खेचून प्रहारच्या मोर्चाने राज्याचे लक्ष वेधले. सकाळपासूनच जीकडे तिकडे प्रहारचा झेंडा हातात घेऊन हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले. यामुध्ये शेतकरी, मजूर, कष्टकरी, दिव्यांगांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होत पक्षाचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी शक्ती प्रदर्शन करुन आगामी विधानसभा निवडणुकीत पक्षाची ताकत मराठवाड्यात दाखवून दिली. काल ई-रिक्षा कंपनीच्या अधिकाऱ्याला कानशिलात लगावली. 22 सप्टेंबर रोजी मुंबईत शिवाजी पार्कवर मागण्या सरकारने मान्य केले नाही तर तेथे धडकणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. सायंकाळी पाच वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर मोर्चा धडकला येथे भाषण करताना त्यांनी हा इशारा दिला आहे.

सरकारला इशारा देताना त्यांनी सांगितले आमच्याकडे दुर्लक्ष केले तर 10 ते 15 हजार मतांचा खड्डा दिल्याशिवाय राहणार नाही. मोर्चात हजारोंचा जनसमुदायात भर पावसात पायी चालणे, भरपावसात भाषण करणा-या नेत्यांच्या यादीत बच्चू कडू यांचे नाव आले आहे.

दिव्यांग, शेतकरी शेतमजूर कष्टकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांच्या नेतृत्वाखाली हा भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

खुले वाहनात मुख्य नेत्यांसोबत हात उंचावून त्यांनी मोर्चेकरांचा उत्साह वाढवला. 

क्रांतीचौकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून हा मोर्चा सायंकाळी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धडकला. ज्या मार्गाने हा मोर्चा चालत गेला त्या मार्गावर बॅरिकेड्स लावून पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली. मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

आपल्या भाषणात आमदार बच्चू कडू म्हणाले तुम्ही पावसात साथ दिली. हा दिवस मी कधीही विसरणार नाही. आम्ही भाड्याने आणलेली जनता नाही. हे तुम्ही दाखवून दिले. आम्ही जाती धर्माच्या ताकदीवर बोलत नाही. दिव्यांग व शेतकऱ्यांच्या आशिर्वादाने व सहकार्याने हि लढाई जिंकणार. या देशात जाती, धर्म, द्वेषाचे राजकारण केले जाते. शेतकरी, दिव्यांग, बेरोजगार सर्वांच्या हातात वेगवेगळ्या रंगांचे झेंडे देऊन बटवारा करण्याचे काम ज्यांनी ज्यांनी केले त्यांना भोगावे लागेल. असा इशारा यावेळी त्यांनी धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांना दिला. जो अधिक कष्ट करतो तो जास्त मरतो. अडीच लाख रुपये पगार घेणारे आपले काम करत नाही. 7 लाख रुपये पगार आहे. कष्ट करुनही आपल्या हाती आत्महत्येचा दोर येत असेल तर लढावे लागेल. आमच्या पक्षाला जनाधार मिळाला तर त्यांचे एक लाख कमी करुन दिव्यांग बांधवांमध्ये वाटप करण्यात येईल. आम्ही थांबणार नाही झुकणार नाही. आज या पावसात आम्ही आणखी वेगाने पुढे जावू. पोटात अन्न नसताना 5 किलो मीटरचे अंतर पायी चालत आला. पावसात थांबला नाही असा कार्यकर्ता आमच्या शिवाय कोणाच्या नशीबी नाही. अशा दिव्यांग, शेतकरी शेतमजूर कष्टकऱ्यांना मानाचा मुजरा असे गौरवोद्गार बच्चू कडूंनी काढले. दिव्यांग मंत्रालय केले त्याला निधी दिला नाही. अर्थसंकल्पात फक्त 1400 कोटींची तरतूद केली याकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

नागपंचमीच्या दिवशी श्रीकृष्णाने यमुना नदीत कालिया नाग मारला होता. या निवडणुकीत आम्ही सुद्धा कालिया नाग मारल्याशिवाय राहणार नाही. जो कालिया नाग शेतकरी, मजुर, दिव्यांगांसाठी विषारी असेल त्याला चिरडून काढू. शेवटच्या क्षणापर्यंत हि लढाई लढण्याची ग्वाही यावेळी कडू यांनी दिली.

व्यासपीठावर पक्षाचे कार्याध्यक्ष महेंद्र उर्फ बल्लू जवंजाळ, मराठवाडा अध्यक्ष जे.के.जाधव, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर शिंदे, शहराध्यक्ष कुणाल राऊत, दिव्यांग आंदोलन जिल्हाध्यक्ष शिवाजी गाडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

 या आहेत प्रहार जनशक्ती पक्षाचे मागण्या...

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी तातडीने मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. पेरणी ते कापणी पर्यंतची सर्व कामे MREGS किंवा राज्याच्या रोजगार हमी योजने अंतर्गत करण्यात यावीत. फळशेती करिता MREGS अंतर्गत 3+5 योजना राबविण्यात यावी. तसेच फळबाग व भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र धोरण असावे. संत्रा, आंबा, काजू, केळी, द्राक्ष पिकांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे. कांद्याला हमीभाव देऊन नांफेडचा हस्तक्षेप बंद करावा. कांदा निर्यातबंदी संदर्भात स्वतंत्र धोरण असावे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन पुढील 2 वर्षासाठी कर्जाच्या मुद्दल व व्याजात 50 टक्के माफी देण्यात यावी. 

वन्य प्राण्यांपासून शेतीच्या बचावासाठी शेतकुंपण योजना तयार करुन तात्काळ अंमलबजावणी करावी. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार रिकव्हरीप्रमाणे एफआरपी दिला जातो. परंतु कारखानदार दर कमी करण्यासाठी रिकव्हरी चोरण्याचा प्रकार करतो. त्यावर आळा घालण्यासाठी तात्काळ धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात. शेतकरी गटाला कारखान्यांनापासून ठराविक अंतरावर वजन काटे उभारण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे आणि कारखानदाराकडून जी काटमारी चालू आहे ती तात्काळ थांबवावी. शेतमजूर, प्रकल्पग्रस्त, खाजगी वाहनचालक, ग्रामीण पत्रकार, प्रेस फोटोग्राफर यांच्याकरीता स्वतंत्र महामंडळ तयार करून कल्याणकारी योजना आखाव्यात. घरकुल साठी 5 लाख नीधी असावा. शहर आणि ग्रामीण भागात समान संधी देण्यात यावे. शहरातील झोपडपट्टी धारकांना व बेघरांना स्वयंपूर्ण विकासातून हक्काचे घर देण्यात यावे. बेघरांसाठी स्वतंत्र निवारा योजना तयार करावी. मुंबईतील 9 पारसी व्यापा-यांनी हडपलेली 6 हजार एकर जमीन अर्बन सीलिंग कायदा अंतर्गत शासनजमा करावी.

दिव्यांगांना प्रतिमाह 6 हजार रुपये सामाजिक सुरक्षा वेतन, स्वतंत्र घरकुल योजना, स्वतंत्र स्टाॅल धोरण, म्हाडा मध्ये 5 टक्के आरक्षण, दिव्यांग वित्त महामंडळ, कर्जमाफी व विना माॅडगेज कर्जवाटप तसेच अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ सुरू करावे. सारथी, बार्टीच्या धर्तीवर दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र संत गाडगेबाबा प्रशिक्षण महामंडळ देण्यात यावे.

कंपनी कामगार, हाॅटेल कामगार, कंत्राटी कामगार यांना किमान वेतन द्यावे. कामावरून कमी करण्याच्या अधिकारासाठी समिती व सर्व कामगारांना बांधकाम कामगारांप्रमाणे सुविधा द्यावे. 

अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स, रोजगार सेवक, संगणक परिचारक, सुरक्षारक्षक, होमगार्ड, अर्धवेळ कर्मचारी, वाहन चालक, एसटी कर्मचारी, उमेद महिला बचतगट, विद्युत विभाग कंत्राटी कर्मचारी यांना किमान 35000 रुपये वेतन द्यावे.

शहिद परिवार, माजी सैनिक, हुतात्मा स्मारक व गड किल्ल्यांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर करावे. 40 एकरांमध्ये असलेल्या राज्यपाल बंगल्याचा लिलाव करून त्यातून येणाऱ्या पैशातून कष्टावर जगणा-या लोकांसाठी योजना राबवावी. विभागीय आयुक्तांना या मागणीचे निवेदन शिष्ट

मंडळाने सादर केले.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow