मराठवाड्याच्या समन्यायी पाणी वाटपासाठी तीन दिवसीय धरणे आंदोलन सुरू

मराठवाड्याच्या समन्यायी पाणी वाटपासाठी तीन दिवसीय धरणे आंदोलन सुरू...

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 17 सप्टेंबरपूर्वी ठोस निर्णय घ्यावा; संघर्ष समितीची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.15(डि-24 न्यूज)- मराठवाड्याच्या समन्यायी पाणी वाटपाच्या मागणीसाठी मराठवाडा समन्यायी पाणी वाटप संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीन दिवसीय धरणे आंदोलनाला आजपासून सुरुवात झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे 17 सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त छत्रपती संभाजीनगर शहरात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

संघर्ष समितीने शासनाकडे विविध मागण्या मांडल्या आहेत. सिंचन आयोगाच्या मापदंडानुसार मराठवाड्यात सुमारे 260 टीएमसी पाण्याची तूट असल्याचा दावा समितीने केला असून, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात जाणारे पाणी अडवून मराठवाड्याला न्याय्य पाणी देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच सांगली व कोल्हापूर विभागातील पुराचे अतिरिक्त पाणी आणि उजनी धरणातून देण्यात येणारे पाणी यासह एकूण सुमारे 240 टीएमसी पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याकडे वळवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही समितीने केली आहे. पार-गोदावरी नदीजोड योजना व कोकणातील उल्हास व वैतरणा खो-यातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे मंजूर असलेले 168 टीएमसी तर तापी व कृष्णा खोऱ्यातील मंजूर असलेले असे एकूण 240 टीएमसी पाणी अडवून मराठवाड्यातील कायमस्वरूपी दुष्काळग्रस्त, अवर्षणप्रवण तालुक्याला समन्यायी पद्धतीने ठोस कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

पार-गोदावरी प्रकल्पाचा पुनर्नियोजन प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावा, तसेच पार-तापी-नर्मदा योजनेबाबत कार्यवाही करून पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. नदीजोड प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून हे प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

याशिवाय मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्रातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्यानुसार 'वैधानिक विकास मंडळे' पुनर्जीवित करावीत, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या विशेष मदतीतून पुढील पाच वर्षांत सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आहे.

नदीजोड प्रकल्पांची जबाबदारी गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक व नदीजोड प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता यांच्याकडे संयुक्तपणे सोपवावी आणि नदीजोड प्रकल्पाचे मुख्यालय नाशिकहून छत्रपती संभाजीनगर येथे स्थलांतरित करावे, अशीही मागणी समितीने केली आहे. 

दरम्यान, पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी प्रस्तावित कालव्याची क्षमता वाढवून जायकवाडी धरणाला त्याचा लाभ मिळवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच तापी खोऱ्यातील विविध प्रकल्पांना पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबतही समितीने शासनाचे लक्ष वेधले आहे. 

या सर्व मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) गिरीश महाजन यांच्यासोबत संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करून मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर विनाविलंब न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

17 सप्टेंबरपूर्वी मराठवाड्याच्या समन्यायी पाणी वाटपाबाबत ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.

याप्रसंगी खासदार डॉ कल्याण काळे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष किरण पाटील डोणगावकर, शहराध्यक्ष एड सय्यद अक्रम, सुभाष लोमटे, डॉ.अण्णासाहेब शिंदे, माजी आमदार विजय गव्हाणे, दत्तात्रय पाटील, पंडित अण्णा शिंदे, प्रा.सुशीला मोराळे, प्रकाश आहेर, डॉ.सदाशिव पाटील, अशोकराव दाबके, हट्टेसिंग चौधरी, जनार्दन तुपे, सुभेदार मेजर सुखदेव बन, प्रकाश बापू ठुबे, कडुबा कुमावत, ज्ञानेश्वर वेताळ आदी उपस्थित होते.