विखे पाटील यांच्यावर मराठा क्रांती मोर्चाचा संताप, वेळ देऊन भेटायला आले नाही...!

भेटायला येण्याचा निरोप देऊनही मंत्री विखेंनी उपोषणस्थळाकडे फिरवली पाठ

‘मंत्री कोणाला घाबरतात?’ म्हणत मराठा क्रांती मोर्चाकडून निषेध

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.21 (डि-24 न्यूज) :- शाश्वत मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने 9 ऑगस्टपासून अभ्यासक डॉ. राजेंद्र दाते पाटील हे विभागीय आयुक्तालयासमोर अन्नत्याग उपोषणाला बसले आहेत. आज अन्नत्याग आंदोलनाला 13 दिवस झाले. गुरुवारी (दि. 20 ऑगस्ट 2026) रोजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वतः फोन करून उपोषणस्थळी भेट देणार असल्याचा निरोप दिला होता. मात्र, 4 ते 5 तास प्रतीक्षा करूनही ते भेटीसाठी आले नाहीत. त्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त करत विखे पाटील यांचा निषेध केला.

आज शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रा. शिवानंद भानुसे व योगेश शेळके धामोरीकर यांनी भूमिका मांडली. ‘मंत्री विखे पाटील कोणाला घाबरतात...? कोणाचा फोन आल्यानंतर त्यांनी उपोषणस्थळी येणे टाळले...?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

प्रा. भानुसे म्हणाले की, राजेंद्र दाते पाटील यांच्या उपोषणाचा शुक्रवारी 13 दिवस झाले. गुरुवारी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील शहरात आले होते. त्यांनी स्वतः फोन करून उपोषणस्थळी भेट देणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे आंदोलकांनी त्यांच्या भेटीची प्रतीक्षा केली; मात्र ते आले नाहीत.

“आझाद मैदानावर विखे पाटील स्वतः अध्यादेश घेऊन आले होते. त्याच अध्यादेशाच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यासक दाते पाटील उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळे विखे पाटील यांनी उपोषणस्थळी येऊन आंदोलकांशी चर्चा केली असती, तर नेमकी वस्तुस्थिती जनतेसमोर आली असती,” असे प्रा. भानुसे यांनी सांगितले.

योगेश शेळके धामोरीकर यांनी सांगितले की, मराठा योद्धा मनोज जरांगे यांचे आंदोलन आणि सध्या सुरू असलेले आंदोलन हे वेगवेगळे नसून दोन्ही आंदोलनांचा उद्देश मराठा समाजाच्या हक्कांसाठी आहे. सरकारने आंदोलकांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी मंत्री विखे पाटील यांच्यावर आरोप करत सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

शासनाकडे विविध मागण्या

हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे मराठा-कुणबी नोंद अथवा वंशावळ नसलेल्या मराठा बांधवांना कुणबी जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.

याशिवाय एसईबीसी प्रवर्गाला ओबीसीप्रमाणे शिक्षण, नोकरी, शिष्यवृत्ती, शुल्क सवलत तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा, आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली.

सारथी संस्थेला 5 हजार कोटी रुपये, तर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, प्रलंबित उमेदवारांना तातडीने नियुक्त्या द्याव्यात आणि कायगाव येथे मराठा हुतात्मा स्मारक उभारावे, अशा मागण्याही आंदोलकांनी केल्या आहेत.

या मागण्या शासनाच्या पातळीवर सोडविणे शक्य असतानाही सरकार व प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. शाश्वत आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत आमरण उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, असा निर्धार आंदोलकांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.