उपवर्गीकरणावर मोठे वक्तव्य, मनोज जरांगे पाटील यांना आंबेडकरांचा सल्ला...!

खुल्यासह सर्वच प्रवर्गांत उपवर्गीकरण करा; मनोज जरांगे पाटील यांना आंबेडकरांचा सल्ला

साखरेच्या वाढत्या दरांविरोधात जनतेने रस्त्यावर उतरावे : ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.22 (डि-24 न्यूज) - अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही. मात्र, शासनाला उपवर्गीकरण करायचेच असेल तर केवळ अनुसूचित जाती प्रवर्गापुरते मर्यादित न ठेवता खुल्या प्रवर्गासह सर्वच प्रवर्गांमध्ये उपवर्गीकरण लागू केले पाहिजे, अशी भूमिका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली.

वंचित बहुजन आघाडीच्या नव्या राज्य कार्यकारिणीची पहिली बैठक शनिवारी शासकीय विश्रामगृहात ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी विविध सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक प्रश्नांवर भूमिका स्पष्ट केली.

मराठा समाजाला आरक्षण हवे असल्यास 50 टक्के खुल्या प्रवर्गाच्या उपवर्गीकरणासाठी लढा उभारला पाहिजे. मनोज जरांगे पाटील यांनी या मागणीच्या लढ्याचे नेतृत्व करावे. खुल्या प्रवर्गात उपवर्गीकरण झाल्यास मराठा समाजाला त्यांच्या सध्याच्या मागणीपेक्षा अधिक हिस्सा मिळू शकतो, असे मतही ॲड. आंबेडकर यांनी व्यक्त केले.

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उपवर्गीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय राज्यघटनेच्या चौकटीशी सुसंगत नसल्याचे ॲड. आंबेडकर यांनी सांगितले. आरक्षणासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरणाचे धोरण लागू करायचे असल्यास ते केवळ अनुसूचित जातींसाठी न ठेवता खुल्यासह सर्वच प्रवर्गांना लागू केले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.

उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर मातंग समाज एकटा पडत असल्याचा दावा करत त्यांनी फडणवीस सरकारवरही टीका केली. अनुसूचित जाती प्रवर्गात फूट पाडण्याच्या उद्देशाने उपवर्गीकरणाचा मुद्दा पुढे केला जात असून, त्याचा सर्वाधिक फटका मातंग समाजाला बसू शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

मराठा समाजातील काही घटक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असले तरी मोठा वर्ग आजही आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहे. खुल्या प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण झाल्यास अशा घटकांच्या आरक्षणाच्या मागणीचाही विचार होऊ शकतो, असे ॲड. आंबेडकर यांनी सांगितले.

नियोजनशून्य कारभारामुळे साखरेचा तुटवडा

देशात साखरेचे उत्पादन आणि निर्यात होत असतानाही यंदा साखरेची आयात करण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारच्या नियोजनशून्य धोरणामुळे साखरेचा तुटवडा निर्माण झाला असून, त्याचा परिणाम थेट ग्राहकांवर होत आहे, असा आरोप ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केला.

कच्ची साखर आणि मळीचा मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्यात आल्याने बाजारात साखरेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी साखरेचा दर सुमारे 80 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला असून, सणासुदीच्या काळात हा दर आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

साखरेच्या वाढत्या दरांवरून त्यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर टीका केली. हिंदुत्ववादी सरकार असल्याचा दावा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळात सणासुदीच्या दिवसांत साखरेचे दर वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. साखरेची दरवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी जनतेने लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरून विरोध करावा, तसेच भाजपच्या लोकप्रतिनिधींच्या घरांसमोर आंदोलन करावे, असे आवाहन ॲड. आंबेडकर यांनी केले.

यावेळी प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे, नागोराव पांचाळ, अरुण जाधव, जितरत्न पटाईत, डॉ. चित्रा मुरे, सर्वजीत बनसोडे, सारंग थोरात, ज्ञानेश्वर कवठेकर, कृष्णा देशमुख, सोमनाथ साळुंखे, नगरसेवक अमित भूईगळ, जिल्हाध्यक्ष रुपचंद गाडेकर, ॲड. रामेश्वर तायड, पंकज बनसोडे, सतीश गायकवाड यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.