नियमबाह्य बाॅन्डवरील व्यवहार नोंदणीसाठी दबाव, नोंदणी उपमहानिरीक्षक कैलास दवंगे यांची स्पष्ट भूमिका, दबावाला बळी पडणार नाही...

नियमबाह्य बॉन्डवरील व्यवहार नोंदणीसाठी दबाव; नोंदणी विभागाची स्पष्ट भूमिका

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.30(डि-24 न्यूज)- राज्य शासनाने जुन्या तुकड्यांच्या नोंदणीसाठी एसओपी जाहीर केली असताना, या नियमांमध्ये न बसणाऱ्या तसेच नियमबाह्य बॉन्डवरील व्यवहारांची नोंदणी करण्यासाठी काही एजंटांकडून नोंदणी विभागावर दबाव आणला जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर 30 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. मात्र, कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका नोंदणी विभागाचे उपमहानिरीक्षक कैलास दवंगे यांनी घेतली.

राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात बदल करून 15 ऑक्टोबर 2024 पूर्वीच्या तुकड्यांची नोंदणी करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यासाठी 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी एसओपी जाहीर करण्यात आली. मात्र, या एसओपीमध्ये न बसणारे तसेच नव्याने तुकडे पडणारे व्यवहार नोंदवून घेण्यासाठी काहीजण नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत असल्याचे दवंगे यांनी सांगितले.

याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात नोंदणी विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांशी संबंधित नागरिक उपस्थित नसल्याचा दावा नोंदणी विभागाने केला. आंदोलनादरम्यान उपमहानिरीक्षक कैलास दवंगे यांच्या विरोधात पोस्टर झळकावत घोषणाबाजी करण्यात आली.

एजंटचे निवेदन स्वीकारण्यास नकार

आंदोलनानंतर अबुल आला हाश्मी हे समर्थकांसह नोंदणी उपमहानिरीक्षक कार्यालयात दाखल झाले. दवंगे यांना निवेदन देण्यासाठी ते त्यांच्या कक्षात जाण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्यांना रोखण्यात आले. ज्या नागरिकांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशाच नागरिकांनी निवेदन देण्यासाठी यावे, अशी भूमिका दवंगे यांनी घेतली.

नोंदणी विभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांतील नागरिक आंदोलनात उपस्थित नसल्याने निवेदन स्वीकारण्यात आले नाही, असा दावा विभागाकडून करण्यात आला. तसेच परवानाधारक दस्तलेखक नसलेल्या आणि नोंदणी विभागाशी अधिकृतपणे संबंधित नसलेल्या एजंटकडून निवेदन स्वीकारले जाणार नसल्याचे दवंगे यांनी स्पष्ट केले.

यानंतर माजी नगरसेवकाच्या नेतृत्वाखाली निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन स्वीकारल्यानंतर आंदोलनासाठी आलेले नागरिक परतले.

‘आरोपांमध्ये तथ्य नाही’

सह जिल्हा निबंधक कार्यालयात बॉन्डच्या इन्पाउंडीसाठी केवळ 86 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे सध्याच्या एसओपीच्या निकषांमध्ये बसत नसल्याचे प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येत असल्याचे दवंगे यांनी सांगितले.

बॉन्डवर झालेले व्यवहार प्रत्यक्षात जुने आहेत की नव्याने करण्यात आले आहेत, याची खात्री झाल्याशिवाय त्यावर निर्णय घेणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे नोंदणी विभागावर करण्यात येणारे आरोप चुकीचे असल्याचा दावा त्यांनी केला.

आंदोलन करणाऱ्यांपैकी कोणाचेही प्रकरण प्रलंबित नसल्याचा दावा करत, अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठीच हे आंदोलन करण्यात आल्याचे उपमहानिरीक्षक कैलास दवंगे यांनी म्हटले.

— कैलास दवंगे,

उपमहानिरीक्षक, नोंदणी विभाग