ऑनलाईन जुगार बंद करण्याची ऑल इंडिया युथ फेडरेशनची मागणी...

ऑनलाइन जुगार बंद करा- ऑल इंडिया युथ फेडरेशन ची मागणी 

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि.11(डि-24 न्यूज) - देशातील व महाराष्ट्रातील वाढत्या ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग बेटिंगच्या आहारी जाऊन तरुण-तरुणी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत असल्याने या व्यवसायाविरोधात कठोर पावले उचलून बंदी आणावी अशी मागणी ऑल इंडिया युथ फेडरेशनच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत निवेदन देऊन करण्यात आली.  

याबाबत असे की, ऑफलाइन जुगार, पत्त्याचे क्लब लपून छापून पोलिसांच्या आशीर्वादाने सुरू असतात परंतु

सध्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या प्रसारामुळे ऑनलाइन जुगार व बेटिंग व्यवसाय झपाट्याने शासनाच्या सहकार्याने वाढत आहे. विशेषतः IPL, क्रिकेट लीग्स, कॅसिनो गेम्स आणि अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून लाखो युवक या आभासी जुगारात अडकत आहेत. यामुळे केवळ वैयक्तिक पातळीवर नुकसान होत नाही, तर आर्थिक दिवाळखोरी, मानसिक ताण आणि आत्महत्या यासारख्या गंभीर सामाजिक समस्या उद्भवत आहेत.

आज भारतात या जुगार उद्योगाचे वार्षिक उलाढाल सुमारे 6 लाख कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे, तर केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या GST मार्फत 1.20 लाख कोटींहून अधिक महसूल गोळा होत आहे. ही उलाढाल विविध परकीय कंपन्यांच्या हस्तकांद्वारे होत असल्याने, अनेक कंपन्या थेट अमेरिकेतील लास वेगास येथे नोंदणीकृत असून भारतात त्यांचे "डेटा सेंटर्स" व "ऑपरेशन्स" सुरू आहेत.

हे स्पष्ट आहे की, या ऑनलाइन बेटिंग उद्योगात गुंतलेली तरुण पिढी पैसा कमावण्याच्या मोहात फसली असून, बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर या आभासी फसवणुकीत त्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. दरवर्षी किमान 3000 हून अधिक आत्महत्या जुगाराशी संबंधित असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. ऑल इंडिया युथ फेडरेशनच्या वतीने आज सबंध राज्यभर निवेदने आणि निदर्शने करून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. या निवेदनात

महाराष्ट्रात ऑनलाइन जुगार आणि बेटिंग पूर्णतः बंद करण्यात यावे.

IPL सारख्या खेळांमध्ये अशा कंपन्यांच्या प्रायोजकत्वावर बंदी घालावी.

सोशल मीडिया, अ‍ॅप्स व वेबसाइट्सवर अशा जुगारांच्या जाहिराती तत्काळ हटवाव्यात.

जुगारातून तरुण पिढीचे होणारे शोषण थांबवण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी.

अशा कंपन्यांच्या आर्थिक उलाढालींवर व व्यवहारांवर कडक चौकशी व नियंत्रण ठेवण्यात यावे.

राज्यात अशा कंपन्यांना केंद्र स्थापन करण्यासाठी दिलेले प्रोत्साहन (Incentives) रद्द करण्यात यावेत.

शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावर याचे दुष्परिणाम समजावून सांगण्यासाठी अभ्यासक्रमात समावेश करावा.

इत्यादी मागण्या करण्यात आले आहे.

ही केवळ आर्थिक नव्हे, तर एक सामाजिक आणि नैतिक आपत्ती आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि केंद्र सरकारकडेही याबाबत ठोस भूमिका मांडावी, अशी ही विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे. या निवेदनावर ऑल इंडिया युथ फेडरेशनचे राज्य उपाध्यक्ष विकास गायकवाड, शहर सचिव आतिश दांडगे , निलेश दिवेकर, नरेश बडक, प्रमोद नाडे,ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनचे राज्य कौन्सिल सदस्य अनंता कराळे , शहर उपाध्यक्ष मधुकर गायकवाड यांच्यासह आहेत.