कर्जमुक्ती योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढा - जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी.

कर्जमुक्ती योजनेतील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढा –जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी

ई-केवायसी व वारस नोंदीची कार्यवाही गतिमान करा; पीक कर्जवाटप व रोजगार निर्मितीच्या कर्ज प्रस्तावांना गती देण्याचे बँकांना निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), दि. 31 (डि-24 न्यूज)- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकांनी ई-केवायसी, आधार प्रमाणीकरण, मयत शेतकऱ्यांच्या वारस नोंदी तसेच डीएलसी पोर्टलवरील प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा. त्याचबरोबर पीक कर्जवाटप आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत पात्र कर्ज प्रस्तावांना गती द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी आज बँकांच्या प्रतिनिधींना दिले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 च्या जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची बैठक तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत उद्दिष्टयेपूर्तीसाठी बैठक जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन सभागृह येथे आज पार पडली. बैठकीत जिल्हाउपनिबंधक समृत जाधव, अर्गणी जिल्हा बँक व्यवस्थापक प्रेषित मोघे,कृषी पीक विमा कंपनीचे जिल्हा समन्वयक,सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक,रिजर्व बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी यांची उपस्थिती होती.

कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी, ई-केवायसी, डीएलसी पोर्टलवरील तक्रारी, मयत शेतकऱ्यांच्या वारस नोंदी, सन 2026-27 मधील पीक कर्जवाटप तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या बँकनिहाय कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला.

कर्जमाफीची मर्यादा दोन लाख रुपये...

योजनेअंतर्गत दि. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत कर्जवाटप झालेली आणि दि.30 सप्टेंबर 2025 व दि. 31 मार्च 2026 रोजी थकीत असलेली पात्र कर्जखाती विचारात घेतली जात आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याची तरतूद आहे.

एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच सन 2022-23, 2023-24 व 2024-25 या आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून विहित मुदतीत परतफेड केलेल्या तसेच सन 2025-26 मधील पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ अनुज्ञेय आहे.

84 हजार 515 कर्जखात्यांची ई-केवायसी पूर्ण

जिल्ह्यातील बँकांनी 1 लाख 90 हजार 701 कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. त्यापैकी 1 लाख 517 कर्जखाती पोर्टलवर प्रसिद्ध झाली आहेत. त्यातील 84 हजार 515 कर्जखात्यांची ई-केवायसी पूर्ण झाली असून उर्वरित खात्यांची ई-केवायसी पूर्ण करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

ई-केवायसी करावयाच्या शेतकऱ्यांशी संबंधित बँकांनी संपर्क साधून त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन करावे. आधार प्रमाणीकरण व ई-केवायसीची प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी. केवळ तांत्रिक अथवा कागदपत्रांशी संबंधित त्रुटींमुळे पात्र शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी गौडा यांनी सांगितले.

डीएलसी पोर्टलवरील 123 तक्रारींचा निपटारा...

कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय डीएलसी पोर्टलवर प्राप्त तक्रारींचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. पोर्टलवर 140 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी 123 तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. उर्वरित तक्रारींच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

बँक शाखास्तरावर निकाली काढता येणाऱ्या तक्रारी तेथेच निकाली काढाव्यात. जिल्हास्तरावर प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. संबंधित बँकांनी अशा प्रकरणांवर कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.

मयत शेतकऱ्यांच्या वारस नोंदीची कार्यवाही गतिमान करा

मयत शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांबाबतही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीतील शेतकरी मयत असल्यास त्यांचे कर्जखाते केवळ आधार प्रमाणीकरणाअभावी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये. अशा प्रकरणांमध्ये पात्र वारसांची नियमानुसार नोंद करून सुधारित माहिती योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड करावी.

वारस नोंदीसाठी आवश्यक आधार कार्ड, बँक पासबुक व अन्य आवश्यक कागदपत्रे संबंधितांकडून घेऊन बँकांनी प्रक्रिया पूर्ण करावी. या प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

पीक कर्जवाटपाचे 2 हजार 400 कोटींचे उद्दिष्ट...

सन 2026-27 मध्ये जिल्ह्यासाठी खरीप व रब्बी हंगाम मिळून 2 हजार 400 कोटी रुपयांच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी खरीप हंगामासाठी 1 हजार 597 कोटी रुपये, तर रब्बी हंगामासाठी 803 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे.

दि. 31 जुलैअखेर खरीप हंगामात 1 हजार 10 कोटी 46 लाख रुपयांचे पीक कर्जवाटप झाले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने 490 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 522 कोटी 5 लाख रुपयांचे कर्जवाटप करून 107 टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली आहे. राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांनी 877 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी 381 कोटी 11 लाख रुपये, तर ग्रामीण बँकेने 230 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी 107 कोटी 30 लाख रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे.

पीक कर्जवाटपाचे निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व बँकांनी विशेष प्रयत्न करावेत. पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज प्रस्तावांवर तत्परतेने कार्यवाही करून कर्जवाटपाला अधिक गती द्यावी, असे जिल्हाधिकारी गौडा यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातील कर्ज प्रस्तावांना गती द्या...

बैठकीत मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) अंतर्गत बँकनिहाय कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून युवकांना स्वयंरोजगार व उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. बँकांकडे प्राप्त झालेल्या कर्ज प्रस्तावांची तत्परतेने छाननी करून पात्र प्रस्तावांना कर्जमंजुरी देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

कर्ज प्रस्तावांमध्ये कागदपत्रांची अथवा अन्य पूर्तता आवश्यक असल्यास संबंधित अर्जदारांना त्याबाबत मार्गदर्शन करावे. पूर्तता करता येण्यासारख्या बाबींची वेळेत पूर्तता करून घेऊन पात्र प्रस्तावांवर सकारात्मक दृष्टिकोनातून निर्णय घ्यावा. युवकांना उद्योग व स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक अर्थसहाय्य वेळेत उपलब्ध होईल, यासाठी बँका आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

कर्जमुक्ती योजना, पीक कर्जवाटप आणि रोजगार निर्मितीशी संबंधित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी शेतकरी व युवकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सर्व बँकांनी संबंधित विभागांशी समन्वय ठेवून योजनांच्या अंमलबजावणीला गती द्यावी. एकही पात्र लाभार्थी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेऊन सर्व प्रकरणांवर कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री.गौडा यांनी दिले.